पुणे –शहरातील अनधिकृत बांधकामे तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची दस्त नोंदणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. यात पुणे शहरातील 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील मागील तीन वर्षांत नोंदविलेल्या सुमारे तीन लाख दस्तांची तपासणी केली असता, यामध्ये 10 हजार 561 दस्त बेकायदेशीरपणे नोंदवल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या 44 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे नोंदणी विभागात खळबळ उडाली आहे.
अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी करू नये, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. तसेच संबंधित बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी “रेरा’ प्राधिकरणाकडे करून “रेरा’ क्रमांक दस्तामध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा स्पष्ट सूचना असतानाही दुय्यम निबंधकांनी बेजबाबदारपणे “रेरा’ क्रमांक नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमधील दस्तांची नोंदणी केली.
जमिनीचे तुकडे पाडून त्याची विक्री करण्यास मनाई असतानाही एक-एक गुंठ्यांची दस्तनोंदणी केल्याचे उघड झाले आहे. दुय्यम निबंधकांचे हे कारनामे खुद्द महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्याने त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
शासननियुक्त समितीने केलेल्या तपासणीत शहरातील हवेली क्र. 3 आणि इतर कार्यालयांत 44 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी 10 हजार 561 दस्त नोंद केल्याचे समोर आले. याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला. याप्रकरणी यापूर्वीच 11 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नऊ जणांची विभागीय चौकशी सुरू असून, त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. आठ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सात कनिष्ठ लिपिक आणि उर्वरित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, असे नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड यांनी स्पष्ट केले.