पुणे – जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार, जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर तीन ते चार पटीने वाढविले आहेत. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या बिलापोटी महापालिकेकडे 111 कोटी रुपयांची मागणी केली. मात्र, हे बिल चुकीचे असल्याचे महापालिकेने पाटबंधारे विभागास कळविले आहे. यामुळे पुण्याचा पाणीप्रश्न पुन्हा भडकण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिका अधिनियमानुसार, महापालिकेस औद्योगिक वापराचा पाणीपुरवठा करता येत नाही. महापालिका केवळ शहराच्या हद्दीतील घरे, सदनिका, कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक संस्था व अन्य संस्थांना घरगुती वापरासाठी पाणीपुरवठा करते. पुणे महापालिकेकडून कुठल्याही औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरासाठी पाणी पुरविण्यात येत नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या हद्दीतील “औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या’, असे आव्हान महापालिकेने जलसंपदा विभागाला पाठविलेल्या पत्रात दिले आहे. त्यामुळे महापालिका आणि जलसंपदा विभागात नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे. महापालिकेचा दावा जलसंपदा विभागाने मान्य केल्यास पालिकेचे पैसे मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहेत.
काय आहे महापालिकेचे पत्र?
महापालिकेने जलसंपदा विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 196 मुद्दा क्र. 2 अन्वये धंद्याच्या किंवा विक्रीच्या प्रयोजनासाठी शहरातील कोणत्याही रहिवाशाला पुणे पालिकेकडून पाणी पुरविता येत नाही. पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला प्राप्त झालेल्या सन 2012 ते आजपर्यंतच्या सर्व बिलांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरानुसार बिल आकारणी करण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेकडून औद्योगिक वापराकरिता पाणी पुरविण्यात येत नसल्याने औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेले बिल चुकीचे ठरते. महापालिकेकडून औद्योगिक संस्थांना केवळ पिण्यासाठी व घरगुती वापरासाठी पाणी पुरविले जाते. त्यामुळे सदर पाणी वापरास औद्योगिक पाणी वापर असे म्हणणे चुकीचे असून, बिगर सिंचन पाणी वापराच्या सन 2012 ते आजपर्यंतच्या बिलांमधील औद्योगिक पाणी वापरापोटी आकारलेल्या पाणी दराऐवजी घरगुती वापराच्या दरानुसार बिल आकारून फरकाची रक्कम महापालिकेस परत करावी व भविष्यात देण्यात येणाऱ्या बिलांमध्ये औद्योगिक पाणी वापरापोटी रक्कम न आकारता केवळ घरगुती पाणी वापरासाठीचे बिल आकारण्यात यावे, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे.