मुंबई – राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. काल गुरुवारी झालेल्या निकालात कोर्टाने राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच शिवसेना पक्षाचे प्रतोद म्हणून शिंदे गटाचा पाठिंबा असणारे भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
यानंतर दोन्ही गटातील नेते याबाबत विविध प्रतिक्रिया देत आहेत. यातच आता कोर्टाच्या निकालानंतर दुसऱ्या दिवशी ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेतली आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे – फडणवीस सरकार हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हंटले आहे. याशिवाय ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी देखील अध्यक्षांची निवडही बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
अनिल परब म्हणाले की, “शिंदे गटाच्या भरत गोगावले यांची प्रतोद पदाची नियुक्ती रद्द केली आहे. त्यामुळे सुनील प्रभूंचे व्हिप सर्व सदस्यांना लागू होतात, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांची गट नेतेपदाची निवडही रद्द केली आहे. त्याच्यावर निकालातून शिक्कामोर्तब झाला आहे.”
“अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड कोर्टाने योग्य ठरवली आहे. यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा. त्यांना निकालात दिरंगाई करु नये, कारण सर्व रेकॉर्ड विधानसभा सचिवालयाकडे उपलब्ध आहे. 15 दिवसांत हा निकाल अध्यक्षांनी द्यावा. निकालास उशीर झाल्यास आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ,” असा इशारा यावेळी अनिल परब यांनी दिला आहे.
उद्धव ठाकरेंची भूमिका काय?
“सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांचं प्रतोदपद रद्द केलं आहे. त्यामुळे माझ्या शिवसेनेचाच व्हीप लागू होणार आहे. अध्यक्षांनी वेडावाकडा निर्णय घेतला तर आम्हाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायलयात गेले होतो. त्याचप्रमाणे अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. मग सरकारची होणारी बदनामीला ते जबाबदार असतील”, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता ठाकरे यांच्या आव्हानानंतर अध्यक्षांकडून लवकरात लवकर निर्णय लागणार की दिरंगाई केली जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.