पिंपरी – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये शहरात मात्र महाघोटाळा झाल्याचे भारतीय जनता पक्षाच्याच नगरसेविकेने उघडकीस आणले आहे. नगरसेविका सीमा सावळे यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती दिल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या नेतेमंडळींच्या “आवडत्या’ एल ऍण्ड टी या कंपनीला तब्बल 250 कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले असून या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्यांच्या तांत्रिक मान्यताच (टेक्निकल सॅक्शन) घेण्यात आले नसल्याची बाब आयुक्त राजेश पाटील यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये सावळे यांनी उघडकीस आणल्याने सत्ताधारी आणि प्रशासनाचा कोट्यवधींचा अपहार ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उघडकीस आल्याने भाजपला हा धक्का मानला जात आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा स्मार्ट सिटी हा एक पथदर्शी व बहुचर्चित प्रकल्प आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असल्याने या प्रकल्पातील कामांचे श्रेय भाजपाकडून अनेकवेळा लाटण्यात आले होते. मात्र त्याच पक्षाच्या नगरसेविकेने आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने उघडकीस आणलेल्या घोटाळ्यामुळे भाजपाचे पितळ उघडे पडले आहे. सावळे यांनी स्मार्ट सिटीमधील गैरकारभाराबाबत अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला होता. करोनामुळे गेले वर्षभर याबाबत सुनावणी झाली नव्हती. सावळे यांनी पाठपुरावा सुरूच ठेवल्याने आज (दि. 14) आयुक्त राजेश पाटील स्मार्ट सिटीचे अधिकारी राजन पाटील, निलकंठ पोमन, अशोक भालकर यांच्यासह सल्लागार तसेच सर्व 17 अधिकाऱ्यांच्या उपस्थिती तब्बल दीड तास ही सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणी दरम्यान सावळे म्हणाल्या, पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी मधील हा गैरव्यवहार शहरातील आजवरचा सर्वात मोठा आहे. सुमारे 250 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात सिटी नेटवर्क, सिटी वायफाय, स्मार्ट कियॉक्स, मेसेज डिस्प्लेचे कामे आज शहरभर सुरू आहेत. या कामाला तांत्रिक मान्यताच घेतलेली नाही. अशाही परिस्थितीत निविदा काढली आहे. मुळात तांत्रिक मान्यता नसताना अंदाजपत्रक कसे केले, निविदा कशी काढली हा प्रश्न आहे.
सुमारे 750 किलो मीटरच्या खोदाईचे अंदाजपत्रक तयार केले. प्रत्यक्षात शहरातील काम सुमारे 500 किलोमीटरचेही होत नाहीत. अशा पध्दतीने केवळ जादा किलोमीटरचा फुगवटा दाखवून जादा रकमेची निविदा ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन काढण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामाच्या निविदेत स्पर्धाच झाली नाही. सर्व काम संगनमतानेच झाल्याचा आरोपही सावळे यांनी केला.
दरम्यान, कामासाठी तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक आहे का? काय प्रथा आहे असा प्रश्न यावेळी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. त्यावर होय, असे स्पष्ट उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्याने आयुक्तांनीसुध्दा आश्चर्य व्यक्त केले. या कामात दर निश्चित केलेले नसल्याने दर पृथ्थकरणसुध्दा बोगस असल्याचेही सावळे यांनी यावेळी सिध्द करून दाखविले. हा प्रकार केवळ भ्रष्टाचार करण्यासाठी तसेच ठराविक ठेकेदारांना फायदा मिळवून देण्याच्या व सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांची लूट करण्याच्या हेतूने करण्यात आल्याचा आरोपही सावळे यांनी केला. अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीवर आलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नगरसेविकेने सत्ताधाऱ्यांना “घरचा आहेर’ दिल्याने भाजपसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
तांत्रिक मान्यता म्हणजे नेमके काय ? –
तांत्रिक मान्यता (Technical Sanction) घेणे हे प्रत्येक कामासाठी बंधनकारक आहे. कोणत्याही कामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करताना त्या कामांसाठी लागणारे घटक, घटकांचे प्रमाण व त्यांचे दर हे शासकीय मानकानुसार निश्चित करायचे असतात. ज्या कामाचे शासानाने अधिकृत दर घोषित केलेले नसतात ते बाजारातून उत्पादक किंवा वितरकाकडून मागविले जातात. जनतेसाठी प्रसिध्द केली जाते. नंतर ते वाजवी आहेत, याची खात्री केल्यावर त्या दरांना मान्यता प्राप्त होते. नंतर त्याची तांत्रिक तपासणी करून त्याला मान्यता घेतली जाते. अशा प्रकारे तांत्रिक मान्यता घेतल्याशिवाय निविदा प्रसिध्द करता येत नाहीत.