नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या संबंधात पंजाब सरकारकडे असलेल्या नोंदी व तपशील सील करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारला दिला आहे.
या प्रकरणात राज्य सरकारलाही चौकशी समिती स्थापन करण्याची सुचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. पंतप्रधानांच्या पंजाबच्या दौऱ्यात सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींची व्यापक चौकशी केली जावी अशी मागणी करणारी एक याचिका वकिलांच्या एका संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
त्यावरील सुनावणीच्यावेळी कोर्टाने हा आदेश दिला आहे. पंतप्रधानांच्या जीवावर बेतणारा हा प्रकार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात असला तरी शेतकरी निदर्शक व पंतप्रधानांमध्ये किमान एक किमीचे अंतर होते त्यामुळे हा दावा सपशेल खोटा आहे असे पंजाब सरकारचे म्हणणे आहे.