नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीमुळे देशाच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा आणि सर्वोच्च न्यायालय सक्रीय झाल्यामुळे या मुद्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षेतील त्रुटीचा वाद भविष्यात मोठे स्वरूप धारण करू शकते. पंजाब सरकारने या संदर्भात आपला प्राथमिक अहवाल आज गृह मंत्रालयाला सोपविला आहे. तर, गृह मंत्रालयाने नेमलेली तीन सदस्यीय टीम आज सकाळी पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये दाखल झाली. समितीने डीजीपीसह जवळपास 13 अधिकाऱ्यांना विचारपूस केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले. यावर सोमवार, दि. 10 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली जावू शकते, अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. विधी तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारकडून घटनेतील कलम 352, 365 आणि 356 अंतर्गत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली जावू शकते.
पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी यांनी सुध्दा लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सरकार पाडण्यासाठी सुरक्षेतील त्रुटीचा मुद्या रेटून लावला जात आहे.
गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. मंत्रिमंडळ सचिवालयाचे सुरक्षा सचिव सुधीरकुमार सक्सेना समितीचे प्रमुख आहेत. इंटेलीजन्स ब्युरोचे संयुक्त संचालक बलबीर सिंग आणि एसपीजीचे महानिरिक्षक एम. सुरेश समितीचे सदस्य आहेत. ही समिती आज पंजाबमध्ये दाखल झाली असून विचारपूस केली जात आहे.