नवी दिल्ली – डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने डाळ साठयावरील मर्यादा ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाला डाळ व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला असून हा निर्णय सरकारने परत घेण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसला असल्याचे डाळ आणि धान्य व्यापारी संघटनेने म्हटले आहे. या संदर्भात संघटनेने सरकारला निवेदन सादर केले आहे. यामुळे कोणाचे हित साधले जाणार नाही असे या संघटनेचे उपाध्यक्ष विमाल कोठारी यांनी म्हटले आहे.
सरकारने जारी केलेल्या सूचनेनुसार मुग डाळ वगळता इतर डाळींच्या विविध व्यापाऱ्याकडील साठ्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. यामध्ये घाऊक, रिटेल व्यापाऱ्याबरोबरच आयातदार आणि डाळ उत्पादकांच्या साठ्यावरही मर्यादा आणल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना किफायतशीर भाव मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजना आमचा पाठिंबा आहे. मात्र मुक्त व्यापार चालू राहिला पाहिजे.
सरकारच्या डाळ साठ्यावरील मर्यादांमुळे व्यापाराची कुचंबणा झाली आहे. भारताला दरवर्षी 250 लाख टन डाळीची आवश्यकता असते. या वर्षी यामध्ये काही प्रमाणात तुटवडा निर्माण होणार आहे. आयातदार साधारणपणे तीन ते पाच हजार टन डाळीची आयात करतात.
मात्र त्यांच्यावर 100 टनाची मर्यादा आणल्यानंतर आयातीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होऊन परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. भारतामध्ये पुढील महिन्यापासून विविध उत्सव साजरे केले जातात.
या काळात डाळींचा वापर मोठ्या प्रमाणात करण्यात येतो. मात्र आयात होणार नसेल तर या डाळींच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर सणासुदीच्या काळात किमती कोसळल्या तर शेतकऱ्यांना डाळीचे पीक घेण्यासाठी चालना मिळणार नाही. त्यामुळे डाळींचे सगळे अर्थकारण बदलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.