नवी दिल्ली – कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूलच्या नेत्या महुआ मोईत्रा यांचे संसद सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले आहे. आचार समितीने आवाजी मतदानाने हा निर्णय घेतला.आपल्या पाचशे पानी अहवालात समितीने दर्शन हिरानंदानींचे प्रतिज्ञापत्र सत्य मानले आहे. मात्र या अहवालावर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा प्रकार नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधातील असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर आचार समितीचे एक सदस्य असलेल्या गिरीधारी यादव यांनीच महुआ प्रकरणात नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
समितीच्या बैठकीत काय झाले?
कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात २ नोव्हेंबर २०२३ रोजी समितीची पहिली बैठक झाली. याबाबत एका वाहिनीशी बोलताना समितीचे सदस्य आणि संयुक्त जनता दलाचे खासदार गिरीधारी यादव म्हणाले, पहिल्या दिवशी केवळ दोन मिनिटे बैठक चालली. महुआ जशा आत आल्या, त्यांना काही खासगी प्रश्न विचारले गेले.
वाद झाल्यावर त्या निघून गेल्या. यादव यांच्या म्हणण्यानुसार समितीचे अन्य सदस्य आणि बसपाचे खासदार दानिश अलि यांनी याला आक्षेप घेतला आणि निषेध नोंदवत तेही बैठकीतून निघून गेले.आपल्याला खासगी आणि घाणेरडे प्रश्न विचारण्यात आल्याचे बाहेर आल्यावर महुआ यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पहिल्या बैठकीत महुआंना काय विचारले होते असे भाजपचे खासदार आणि समितीचे सदस्य सुमेधानंद सरस्वती यांना विचारल्यावर ते म्हणाले की खासगी ई-मेल खात्याशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळे त्याविषयीच प्रश्न विचारले जाणार ना? महुआंना एक-दोन प्रश्नच विचारण्यात आले होते, तथापि, अपशब्द वापरून त्या निघून गेल्या.
त्यांना नेमका प्रश्न काय विचारला यावर सुमेधानंद सरस्वती म्हणाले की, तुम्ही कोणाच्या खर्चाने परदेशात गेल्या होत्या वगैरे वगैरे…
मात्र समितीच्या अन्य एका सदस्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर महुआंना कोणता प्रश्न विचारला होता त्याची माहिती दिली.
तुम्ही रात्री कोणाशी बोलतात असे त्यांना विचारण्यात आले होते आणि त्यावर महुआ भडकल्या आणि निघून गेल्याचे या सदस्याने सांगितले. या प्रकारानंतर महुआंना समितीने पुन्हा बोलावले नाही. का बोलावले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर समितीच्या अध्यक्षांनी दिले नाही.
दुसऱ्या बैठकीत फॅक्ट फाइंडिंग टीमची अर्थात तथ्य पडताळणी समितीची मिटींग झाली. त्यात समितीच्या अहवालावर मतदान घेण्यात आले. मतदानाच्या वेळी १० सदस्य उपस्थित होते. यातील ६ जणांनी अहवालाच्या बाजूने तर ४ जणांनी अहवालाच्या विरोधात मत दिले.
कारवाईबाबत तीन मुख्य आक्षेप
१. महुआ यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली गेली नाही. चौकशीसाठी जी समिती स्थापन केली गेली त्यात बहुतांश खासदार भाजपचे होते. त्यामुळे अहवाल अर्धवट आहे.
२. दर्शन हिरानंदानी यांना उलट तपासणीसाठी बोलावण्यात आले नाही. कोणती समिती केवळ त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रावर कसा काय विश्वास ठेवू शकते? हिरानंदानी यांनाही बोलावले जाण्याचा शब्द देण्यात आला होता. तथापि, तसे झालेच नाही.
३. महुआंवरचे सगळे आरोप हिरानंदानी यांच्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावरच ठेवण्यात आले होते. मात्र त्याची सत्यता पडताळणीची कोणती यंत्रणाच नव्हती. ते खरेच आहे हे कसे मानले गेले?
महुआंवर काय आहेत आरोप?
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि महुआ यांचे खासगी मित्र जय अनंत देहद्राई यांनी १४ ऑक्टोबरला सीबीआयला पत्र लिहून महुआंच्या विरोधात तक्रार केली होती. महुआ दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे घेऊन संसदेत उद्योजक गौतम अदानी यांच्या विषयी प्रश्न विचारतात असा देहद्राई यांचा दावा होता. त्यानंतर भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनीही असा आरोप केला होता की, महुआ यांचा संसद आयडी दुबई येथून ॲक्सेस केला गेला होता.
नेहरूंच्या काळातही घडला होता प्रकार
कॅश फॉर क्वेरीचा प्रकार अर्था पैशाच्या मोबदल्यात प्रश्न हा प्रकार भारतीय संसदेत जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान होते तेंव्हा पहिल्यांदा घडला होता. १९५१ मध्ये तेंव्हाचे कॉंगेसचे मोठे नेते मानले जाणारे एच. जी मुदगल यांनी प्रश्न विचारण्यासाठी एका उदयोजकाकडून ५ हजार रूपये घेतले होते. आरोपांच्या चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समितीला आरोप सत्य असल्याचे आढळून आल्यावर मुदगल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. अगोदर तर मुदगल यांनी आरोप फेटाळले होते. मात्र नंतर त्यांनी स्वत: नेहरूंसमोर आपण पैसे घेतल्याची कबुली दिली होती. आपण २० हजार नाही तर २७०० रूपये घेतल्याची कबुली त्यांनी दिली होती.
यूपीए सरकारच्या काळातही झाला प्रकार
२००५ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना एक स्टिंग ऑपरेशन समोर आले होते. त्यात एका कंपनीच्या हितासाठी ११ खासदारांनी पैसे घेतले होते आणि संसदेत प्रश्न विचारलेही होते. तत्कालीन लोकसभा सभापती यांनी या ११ जणांची खासदारकी रद्द केली होती.
१ छत्रपाल सिंह लोढा २. चंद्र प्रताप सिंह ३. सुरेश चंदेल ४. प्रदीप गांधी ५. अण्णासाहेब एम के पाटील ६. जी महाजन हा भाजपचे खासदार होते. तर ७. राजा राम पाल ८. नरेंद्र कुमार कुशवाह ९. लाल चंद्र कोल हे बहुजन समाज पक्षाचे खासदार होते तर १०. मनोज कुमार (राजद) आणि ११. राम सेवक सिंह (कॉंग्रेस ) यांचा समावेश होता.