छत्तीसगड मद्यघोटाळा प्रकरणी भीतीचे वातावरण निर्माण करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीला समज दिली आहे. या कथित घोटाळ्यात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना गोवण्यासाठी ईडी आक्रमकपणे काम करत असून, उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप छत्तीसगड सरकारनेच केला आहे. तुम्ही अशा प्रकारे वागता, तेव्हा एखाद्या प्रामाणिक कामाबद्दलही संशय निर्माण होतो, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. त्याचवेळी खंडणीखोरी, ब्लॅकमेलिंगपासून अनेक आरोप असलेले आणि काही काळ फरार झालेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई रद्द करण्यात आली आहे. परमबीर सिंह यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या अनिल देशमुख यांच्यावर, ते दररोज 100 कोटी रुपये वसुली करत असल्याचा आरोप केला होता. या आरोपामुळे देशमुख यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आणि आता त्यांची सुटका झाली आहे. त्यांच्यावरील एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. देशातील तपास यंत्रणा आणि तेथील अनेक अधिकारी हे सत्ताधाऱ्यांच्या गुलामाप्रमाणे वागत असल्याचे पूर्वीही घडत होते; परंतु आता तर, यांचा कमालीच्या योजनाबद्धरीत्या वापर केला जात असून, विरोधी नेत्यांना त्याच माध्यमातून अडकवले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोही (एनसीबी) आणखीनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. वास्तविक देश-विदेशातील ड्रग्जचे कार्टेल नष्ट करणे, स्मगलरांविरुद्ध कारवाई करणे आणि ड्रग्ज व अतिरेकी यांच्यातील परस्पर हितसंबंधांचा कणा मोडणे हे अत्यंत महत्त्वाचे व देशहिताचे काम एनसीबीतर्फे केले जाते. तरुण पिढीला ड्रग्जच्या व्यसनातून मुक्त करण्यासाठी एनसीबीसारख्या यंत्रणा मोलाच्या ठरतात; परंतु अनेकदा अशा यंत्रणांमधील अधिकारी प्रसिद्धीसाठी स्टंटबाजी करतात. काहीजणांना कारवाईच्या माध्यमातून ब्लॅकमेलिंग करून पैसा उकळण्यात स्वारस्य असते. आता कॉर्डिलिया क्रूझवरील छापेमारीदरम्यान अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन याला अटक केल्यानंतर, एनसीबीचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या इशाऱ्यावरून किरण गोसावी व सॅम्युअल डिसूझा यांनी शाहरुखकडे 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे उघड झाले आहे.
25 कोटी रुपयांचा हा सौदा अखेर वाटाघाटी होत 18 कोटी रुपयांवर निश्चित झाला. त्यापैकी 50 लाख रुपये या प्रकरणात पंच असलेल्या गोसावी आणि डिसूझा यांनी स्वीकारले. मात्र, नंतर ते 50 लाख रुपये परत केले, अशी माहिती पुढे आली आहे. 2 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या छापेमारीच्या वेळी 27 लोकांची नावे पुढे येऊनही, त्यातील केवळ दहा जणांनाच अटक करण्यात आली. इतरांना का सोडून देण्यात आले, हा प्रश्नच आहे. गोसावी आणि डिसूझा यांना या कारवाईत सामील करून घेण्याचे कारण काय होते? तसेच गोसावी हा एनसीबीचाच अधिकारी असल्याचे भासवण्यात आले. गोसावीने आर्यनसोबत सेल्फी काढले आणि व्हॉइसनोट रेकॉर्ड केल्या. वास्तविक धाड घातल्यानंतर खासगी पंचाला संबंधित कार्यालयात प्रवेश देणे हे नियमाविरुद्ध असते. सीबीआयने या प्रकरणात वानखेडे यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप ठेवले असून, त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे. सीबीआयने केलेली ही कारवाई पूर्णपणे समर्थनीय असून, वानखेडे यांची कार्यपद्धती संशयास्पदच होती.
सुपरस्टार असलेल्या शाहरुखच्या मुलाला अटक करून आपण मोठा भीमपराक्रम केल्याचे वानखेडे यांना वाटत होते; परंतु आर्यनकडे एक ग्रॅमही ड्रग्ज सापडले नाहीत. त्यामुळे त्याला सोडून द्यावे लागले. एनसीबीमधील अधिकाऱ्यांनी ड्रग्जचे मोठ्या प्रमाणातील पुरवठादार, तस्कर यांच्याविरुद्ध कृती करणे अपेक्षित असते. किरकोळ प्रमाणात ड्रग्ज घेणाऱ्यांच्या केसेस हवालदाराच्या पातळीवर हाताळल्या जातात. शिवाय आर्यनचा या ड्रग्ज प्रकरणात काहीही संबंध नव्हता. या प्रकरणात अरबाझ मर्चंट याला अंमलीपदार्थ दिल्याचा आरोप असलेल्या सिद्धार्थ शहा याला कोणत्याही तपासणी व चौकशीशिवाय तेथून जाऊ देण्यात आले. म्हणजे ज्यांच्यावर कारवाई होणे जरुरीचे होते, त्यांची सुटका करण्यात आली आणि आर्यनसारख्या तरुणाला यात गोवण्यात आले. वानखेडे हे 2008च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी आहेत.
या सेवेत दाखल झाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती कस्टम्स विभागात तसेच त्यानंतर महसूल गुप्तचर संचालनालय आणि दहशतवादी कारवायांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सीतही झाली होती. वानखेडे यांनी विविधांगी अनुभव घेतला आसून, प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी आपली छाप सोडली आहे. परंतु कधी कधी अशा अधिकाऱ्यांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षा जागरूक होतात आणि स्टंटबाजी करून प्रकाशझोतात येण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कॉर्डिलिया क्रूझ प्रकरणातील कारवाई ही वानखेडे यांनी त्याच हेतूने केली. या कारवाईनंतर भाजपने आर्यन व कॉंग्रेसच्या कथित जवळ असलेल्या त्याच्या पित्याला, म्हणजेच शाहरुखला बदनाम करण्यास सुरुवात केली. शाहरुखच्या “पठान’च्या वेळीही हिंदुत्ववाद्यांनी त्याला जाणीवपूर्वक टार्गेट केले. आर्यनवरील कारवाई करताना, सत्ताधाऱ्यांची मर्जी संपादन करणे, हाच वानखेडे यांचा हेतू असणार. आज वानखेडेंवर सीबीआयने अनेक आरोप केलेले आहेत.
त्यापैकी काही आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी आधीच केले होते. मलिक जरी तुरुंगात असले, तरीदेखील त्यांनी केलेल्या काही आरोपांमध्ये दम होताच. शिवाय वानखेडे यांनी आपल्या परदेशी दौऱ्यांचे व्यवस्थित स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यांची मालमत्ता आणि त्यांचे ज्ञात उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्याचे सीबीआयलाही वाटत आहे. वानखेडेंनी खासगी संस्थेबरोबर महागड्या मनगटी घड्याळांची खरेदी-विक्री केल्याचेही एनसीबीच्या विशेष चौकशी पथकाला आढळून आले आहे. वानखेडेंची चैनी राहणी पाहून त्यांच्याबद्दल शंका येतच होत्या. वानखेडे हे सरकारी शिस्तही पाळत नव्हते आणि आपल्या वरिष्ठांवर जाहीररित्या आरोप करण्याची अरेरावी त्यांनी केली होती. यापूर्वी महाराष्ट्रात प्रदीप शर्मा, दया नायक यासारखे एन्काउंटर स्पेशॅलिस्ट गाजले होते; परंतु स्वतःच्या वादग्रस्त कृत्यांची किंमत त्यांना स्वतःलाच पुढे द्यावी लागली. आपले गैरहेतू साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी वानखेडेंसारख्या अधिकाऱ्यांचा वापर करतात आणि मग फेकून देतात. समीर वानखेडे नावाचे वादळही आता अशाच पद्धतीने “शांत’ करण्यात येत आहे, असे दिसते.