मुंबई – सासू-सासऱ्यांना विधवा सुनेकडून पालनपोषण मागण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. फौजदारी प्रकीया संहिता कलम 125 अन्वये पत्नी, मुले आणि पालक यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारीची तरतूद नमूद केली आहे. यामध्ये सासरे आणि सासू या नात्याचा उल्लेख येत नाही. त्यामुळे पालनपोषण जबाबदारीत कायद्याने तयार केलेल्या नातेवाईकांच्या श्रेणीत ते येत नाहीत. असा निर्णय छ. संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे.
नेमके काय होते प्रकरण?
एका विधवा महिलेचा पती हा मुंबईत डॉक्टर होता. पतीच्या निधनानंतर ही महिला मुंबईतील एका रुग्णालयात नोकरी करू लागली. तिच्या 60 वर्षाच्या सासऱ्यांनी आपल्याकडे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसून स्वतःच्या आणि पत्नीच्या पालनपोषणाची सुनेने जबाबदारी घ्यावी. अशी मागणी लातूर न्यायालयाकडे केली होती. तर लातूर न्यायालयातील सुरु असलेली प्रक्रिया रद्द करावी. अशी याचिका विधव सुनेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सासू आणि सासर्यांना भरपाई देण्यास कायदेशीररित्या बांधील नाही…
विधवा महिलेच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला कि ”सासऱ्यांना 4 मुली आहेत, ज्या विवाहित असून त्यांना सासरच्या मालमत्तेत वाट असतो. म्हणून ते त्यांच्या पालकांचे पालनपोषण करण्यास जबाबदार असतात. सासू-सासऱ्याचीही गावाला शेती आहे. तसेच त्यांचे स्वतःचे घर देखील आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर सासऱ्यांना एमएसआरटीसीकडून 1 लाख 88 हजार रुपये मिळाले आहेत.
उर्वरित रक्कम विधवेच्या अल्पवयीन मुलाला देण्यात आली आहे. तिला मिळालेली रुग्णालयातील नोकरी ही अनुकंपा तत्वावर देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ती सासू आणि सासऱ्यांना भरपाई देण्यास कायदेशीररित्या बांधील नाही” असा युक्तिवाद महिलेच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. याच पार्शभूमीवर उच्च न्यायालयाकडून हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.