महसूल कमी आणि खर्च वाढल्याचे कारण
नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे केंद्राकडील महसूलाला मर्यादा येत आहेत. हे पाहून विविध केंद्रीय योजनांचा निधी राज्यांना पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे न देता गरज पाहून द्यावा अशी सूचना अर्थमंत्रालयाने विविध विभागांना केली आहे.
इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या या संबंधातील वृत्तात म्हटले आहे की, यामुळे केंद्र प्रायोजित योजनांचा निधी पूर्वीच्या फार्मूल्याप्रमाणे राज्यांना केंद्राचे विविध विभाग देऊ शकणार नाहीत. लॉक डाऊनमुळे कर संकलन आणि इतर निधीच्या संकलनावर परिणाम झाला असल्यामुळे अर्थ मंत्रालयाने ही सूचना केली असल्याचे समजले जाते. मात्र कोणत्या राज्यांची गरज किती आहे हे कोण ठरवणार हा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे काही राज्यांची कोंडी होण्याचा प्रकारही होऊ शकतो असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते. काही राज्य कोंडी केली जात असल्याचा आरोप करण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या सूचनांनुसार कोणत्या राज्यांना कोणत्या योजनेची किती गरज आहे आणि त्या अंतर्गत किती निधीची आवश्यकता आहे याची माहिती जमा करून त्या आधारावर निधी वितरीत केला जावा. अर्थमंत्रालयाच्या खर्च हाताळणाऱ्या विभागाचे सचिव टी व्ही सोमनाथन यांनी विविध मंत्रालयाना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यांनी एप्रिल आणि जून दरम्यान आपल्या विविध खर्चाला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करावा.
लॉक डाऊन मुळे एकीकडे कर संकलन कमी झाले. तर दुसरीकडे लॉक डाऊनमुळेच केंद्राच्या आणि राज्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्यांना खर्च कमी करण्यास विविध विभागांनी सांगावे.
केंद्र सरकारने गोरगरिबांसाठी या अगोदरच 1.7 लाख कोटी रुपयांची योजना जाहीर केलेली आहे. सर्व उद्योगासाठी आणखी एक सर्वसमावेशक योजना जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षामध्ये अनावश्यक खर्च टाळून शिस्त लावून घ्यावी असेही सोमनाथन यांनी राज्यांना सांगितले आहे.
काही राज्य त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी ठेव म्हणून ठेवतात आणि त्यावर व्याज मिळवितात. मात्र केंद्र सरकारला व्याजावर निधी जमा करावा लागतो. यामध्ये कुठेतरी संतुलन निर्माण करण्याची गरज आहे. आता लॉक डाऊननंतर सर्व राज्यांना वेगात काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता लागणार आहे. आतापर्यंत काही राज्यांनी सर्व विकासात्मक कामे गोठविली आहेत आणि हा निधी फक्त करोना व्हायरस हाताळण्यासाठी वापरला जात आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारचा समावेश आहे.
बढती खेळाडू प्रशिक्षणासाठी मदतनिधी आदेश कलम दाखवा..असे जाहिराती काढावे…
बढती व्यक्ती व ग्रुप खेळाडू प्रशिक्षषणासाठी मदतनिधी आदेश कलम आहे का ? असे , दाखवून जाहिराती काढावे