– श्रीराम नानल
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्याला काही दिवस गेले असल्याने त्यातील स्पष्टता आणि दिशा निर्देश अधिक व्यापक पद्धतीने समजावता येईल.
या सरकारच्या कारकिर्दीतील हा दहावा अर्थसंकल्प. यातील आठ अर्थसंकल्प हे पूर्ण अर्थसंकल्प होते तर दोन हे अंतरिम अर्थसंकल्प आहेत. संसदीय लोकशाहीत असा संकेत आहे की अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना लोक अनुनयाच्या तसेच कोणत्याही धोरणात्मक घोषणा करू नयेत. अर्थमंत्र्यांनी हा संयम ठेवत या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणत्याही आकर्षक वाटणार्या व मतदाराला आकृष्ट करणार्या घोषणा केल्या नाहीत. याबद्दल अनेक अर्थतज्ज्ञांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे व ते योग्यही आहे.
थोडा मागील इतिहास उलगडला तर यूपीए काळातही अंतरिम अर्थसंकल्पात संकेत बाजूला ठेवून अशा घोषणांचा अंतर्भाव झाला होता तसेच 2019 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पातही विद्यमान सरकारने अशा घोषणा केल्या होत्या. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात असे सांगितले की आमचा विकासाचा रोड मॅप आम्ही जुलै महिन्यातल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात सादर करू. या अर्थसंकल्पात गरीब, महिला, युवक या समूहावर विकास योजना केंद्रित केल्या आहेत. अर्थमंत्री म्हणाले, की आजवर देशात सुमारे एक कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या आहेत. आणखी दोन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकर्यांच्या योजनांसाठी निधी दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढवला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत दोन कोटी घरे बांधण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात केला आहे.
महिला व बालकल्याण विभागासाठी 21200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होऊ नये म्हणून 9 ते 14 वर्षे मुलींचे मोफत लसीकरण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनासाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी उभारला जाणार आहे. हा निधी पन्नास वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संरक्षण विषयक तंत्रज्ञानासाठी व आत्मनिर्भर भारतासाठी नवी योजना आणली जाणार आहे.
या अर्थसंकल्पात पर्यटनावर विशेष भर देण्यात आला असून भक्ती पर्यटन म्हणजेच धार्मिक पर्यटन हा एक नवा पर्याय अर्थमंत्र्यांनी सूचित केला आहे. अयोध्या येथे जाण्यासाठी ज्या पद्धतीने रेल्वे सुविधा व हवाई सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे त्यावरून हे लक्षात येते की पुढील काही वर्षांत धार्मिक पर्यटन हे अधिक सुसह्य व किफायतशीर करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. अयोध्या येथे सरासरी दिवसाला दीड लाख लोक येत आहेत. या धार्मिक पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असा सरकारचा विश्वास आहे. जी20 परिषदेच्या यशस्वी आयोजनानंतर आता सरकार कॉन्फरन्स पर्यटनावरसुद्धा विशेष लक्ष ठेवून आहे.
अर्थसंकल्पाच्या बाहेरचा विषय असूनही एक उल्लेख करावासा वाटतो, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातल्या श्रीमंत लोकांना देशाबाहेर लग्न समारंभ आयोजित करण्याऐवजी भारतातच ते करावेत, असे आवाहन केले आहे. यामुळे देशांतर्गत रोजगार निर्मिती होते व मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ होते.
अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींबद्दल माहिती घेताना नोकरदारांना सर्वाधिक रस असतो तो प्राप्तिकराच्या रचनेबद्दल. यंदा मात्र यात कोणताही बदल नाही. करदात्यांना आयकर विभागाकडून थकीत कर भरणा करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात येते. सन 1962 पासून 2009 ते 2010 पर्यंतची पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतचे जुनी थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सन 2010-11 ते 2014-15 पर्यंतची दहा हजार रुपयांची थकबाकी ही माफ होणार आहे. यातून एक कोटी करदात्यांना दिलासा मिळेल. तसेच यंत्रणेचा मोठा ताण कमी होऊन मोठ्या थकबाकीदारावर लक्ष केंद्रित करता येईल.
या सरकारने आर्थिक शिस्तीचा अवलंब करून वित्तीय तूट ही मर्यादित ठेवली आहे. यावर्षी ती 5.8 टक्क्यावरून 5.1 टक्क्यापर्यंत घटवण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. अर्थमंत्र्यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट करून सांगितले की वित्तीय तूट घटवणे म्हणजे अनुदान कमी करणे असा नव्हे तर प्रशासनिक खर्च कमी करून अनुदानासाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध करून वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवणे. सरकारच्या अर्थसंकल्पामधील व्यक्त झालेल्या धोरणामध्ये असे दिसून येते की हवाई सेवेलासुद्धा प्राधान्य देऊन उडान योजना नवीन 517 मार्गावर शासन सुरू करणार आहे. तसेच पुढील दहा वर्षांत विमानतळांची संख्या 149 ने वाढवणार आहे. रेल्वेचे 40 हजार डबे वंदे भारत मानकात रूपांतरित करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. लक्षद्वीपमधील पर्यटन विकासासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. भारत, आखाती देश आणि युरोपमधील इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा गेम चेंजर ठरणार आहे, असा सरकारला आत्मविश्वास आहे. हे सर्व पाहता अर्थसंकल्पात विकासाचे इंद्रधनुष्यच दिसत आहे आणि 2047 पर्यंत भारताला विकसित करण्याची स्वप्नपूर्तीचे नियोजन केले आहे.