– ऍड. प्रदीप उमाप
करोना काळात आधीच न्यायालयांच्या कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम झालेला असताना न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडण्याने कामकाज आणखी मंदावेल.
न्यायपालिकेतील “वाघ’ म्हणविले जाणारे न्या. रोहिंटन नरिमन सेवानिवृत्त झाले आहेत. न्या. नरिमन यांनी आपल्या सात वर्षांच्या कार्यकाळात 13 हजार 565 खटल्यांची सुनावणी घेतली. विद्वत्ता, स्पष्टता आणि निष्पक्ष निकाल हीच त्यांची ओळख आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, गोपनीयता आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे समर्थन केले.
न्या. नरिमन यांच्या ऐतिहासिक निकालांमध्ये माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 66-अ रद्द करणे, त्रिवार तलाक रद्द करणे, गोपनीयतेचा अधिकार घटनेच्या चौकटीत मूलभूत अधिकार मानणे आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी सीबीआय आणि एनआयए यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांची कार्यालये आणि पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचे आदेश आदी निकालांचा समावेश आहे.
आपल्या ऐतिहासिक निकालांनी न्या. नरिमन यांनी न्यायशास्त्राच्या इतिहासात अमीट मुद्रा उमटवली आहे. म्हणूनच त्यांच्या निरोप समारंभावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, “न्यायसंस्थेचे रक्षण करणाऱ्या एका वाघाला मी आज मुकलो आहे.’ न्या. नरिमन यांनी आपल्या निरोप समारंभात न्यायाधीशांची थेट नियुक्त्या करण्याच्या प्रक्रियेचे जोरदार समर्थन केले.
ते म्हणाले की, भारतीय लोकांच्या अपेक्षा योग्यच आहेत आणि या न्यायालयाकडून गुणवत्तापूर्ण न्याय होणे अपेक्षित आहे. वकिलांचीही नियुक्ती न्यायाधीश म्हणून झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले तर दुसरीकडे या नियुक्त्या गुणवत्तेच्या आधारावर झाल्या पाहिजेत, असेही सांगितले. वकील म्हणून काम केल्यानंतर न्यायाधीश बनलेले न्या. नरिमन हे पाचवे न्यायाधीश आहेत.
न्या. नरिमन यांनी सेवानिवृत्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आधीच कमी असलेली न्यायाधीशांची संख्या आणखी घटली असून, ती 25 वर आली आहे. उपन्यायाधीशांची संख्या स्वीकृत आहे. न्या. नवीन सिन्हा हेही 19 ऑगस्टला निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांची संख्या दहा झाली आहे.
देशातील उच्च न्यायालयांमध्येही न्यायाधीशांची संख्या खूप कमी आहे, हे खुद्द विधी मंत्रालयानेही संसदेत मान्य केले आहे. गेल्या वर्षभरात 80 न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली गेली; मात्र प्रत्यक्षात 45 जणांचीच नियुक्ती होऊ शकली. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची 50 टक्के पदे रिक्त आहेत. देशाच्या उच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या 1098 जागा आहेत; मात्र नियुक्त न्यायाधीशांची संख्या अवघी 645 आहे.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या शिफारशींवर केंद्र सरकार विचार करीत आहे. नियुक्त्यांना विलंब होत असल्याबद्दलच्या प्रश्नावर सरकारचे स्पष्टीकरण असे आहे की, ही सतत चालणारी आणि अनेक कोनांमधून विचार केल्यानंतर पूर्ण केली जाणारी प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बऱ्याच कालावधीत न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या न होण्यामागील आणखी एक कारण असे की, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम आणि सरकार यांच्यात नियुक्तीवरून सहमती होऊ शकलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचे कॉलेजियम असते आणि नियुक्त्यांसाठी नावांची शिफारस त्यांच्याकडून केंद्र सरकारकडे केली जाते. सरकारची जर एखाद्या नावावर हरकत असेल, तर कॉलेजियम त्या नावावर पुनर्विचार करते. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कॉलेजियमच्या आतही न्यायाधीशांमध्ये सहमती होऊ शकलेली नव्हती. सेवानिवृत्त झालेले न्या. नरिमन हेही कॉलेजियमचे सदस्य होते.
वरिष्ठतेच्या आधारावर त्यांची जागा आता न्या. एल. नागेश्वर घेतील. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या चर्चाही पुन्हा एकदा ऐकू येण्याची शक्यता आहे. न्या. रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर सर्वांत वरिष्ठ न्यायाधीश असल्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अभय ओक आणि त्यांच्यानंतर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे न्या. अकिल कुरेशी यांचे नाव होते.
परंतु कॉलेजियममध्ये या दोन्ही न्यायाधीशांच्या नावाविषयी सहमती होऊ शकली नाही. न्या. नरिमन यांचे असे म्हणणे होते की, या दोन्ही न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केल्याशिवाय सहमती होणार नाही. तेव्हापासून ही बाब प्रलंबित आहे.
न्यायालयांत प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. अशा स्थितीत न्यायाधीशांवर बराच ताण येत आहे. जेव्हा न्यायाधीश कोणत्याही दबावाविना, भीती आणि पक्षपाताविना न्यायदान करतात, तेव्हा लोकशाही सुदृढ राहते. न्यायपालिका उत्कृष्ट असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. न्यायाधीश मोठमोठ्या बंगल्यांमधून राहतात आणि त्यांना खूप सुट्या मिळतात, असे सर्वसामान्य नागरिकांना वाटत असते.
परंतु हे वास्तव नाही. न्यायाधीश सुटीतसुद्धा कामात व्यग्र असतात. दर आठवड्यात शंभराहून अधिक खटल्यांच्या फायली वाचणे, सुनावणी करणे, आदेश आणि निर्णय देणे ही बाब सोपी नसते. वकील नेहमी असा विचार करतात की, वकील म्हणून कार्यरत राहून अधिक कमाई करता येऊ शकते; परंतु ते न्यायाधीश बनले तर त्यांच्या कामाचा ताण आणि जबाबदारी वाढेल.
न्या. नरिमन यांच्या म्हणण्यानुसार, नामांकित वकिलांना न्यायाधीश बनण्याची संधी मिळत असेल तर त्यांनी ती स्वीकारली पाहिजे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणांची गरज आहे. खटल्यांच्या फायलींचे ढिगारे कमी करण्यासाठी कॉलेजियममधील मतभेद संपुष्टात आणून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या तातडीने व्हायला हव्यात. न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त राहिल्यास न्यायदानाचे काम मंदावेल.