नोंद : भारत-ब्रिटन संबंध?

स्वप्निल श्रोत्री

सध्याची राजकीय परिस्थिती ही भारत व ब्रिटन ह्या दोन्ही राष्ट्रांसाठी परस्परपूरक आहे. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रे एकमेकांच्या जवळ आली आहेत.

करोना महामारीमुळे गेल्या वर्षभरापासून थांबलेली भारत-ब्रिटन द्विपक्षीय संबंधातील चर्चा अखेर नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर ब्रिटनकडून पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन सहभागी झाले होते. जगातील दोन प्रमुख देशांच्या पंतप्रधानांमध्ये ही बैठक झाली असली तरी दोन्ही देशातील माध्यमांनी त्यास हवे तेवढे महत्त्व दिले नाही. त्यामुळे सदर बैठक व त्यातून झालेले निष्पन्न आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांमध्ये चर्चेचा विषय बनले नाही.

भारत-ब्रिटन संबंधांना तशी मोठी ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे. किंबहूना भारताचा इतिहास हा ब्रिटनचा संदर्भ आल्याशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. त्यामुळे ज्याप्रमाणे भारत-अमेरिका किंवा भारत-रशिया संबंधांना महत्त्व दिले जाते तसेच महत्त्व भारत-ब्रिटन संबंधांना मिळणे आवश्‍यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांच्या ह्या बैठकीचे नियोजन गेल्या वर्षभरापासून सुरू होते. परंतु, करोना महामारी आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमान उड्डाणांवर आलेली बंदी यामुळे हे पुढे ढकलले गेले.

यावर्षी भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून बोरिस जॉन्सन भारताकडून आमंत्रित होते. त्याचवेळी जानेवारी महिन्यात ब्रिटनमध्ये करोनाच्या नव्या स्ट्रेनने धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांचा भारत दौरा रद्द करण्यात आला. त्यानंतर अखेरीस 4 मे रोजी दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक पार पडली.

सदर बैठकीत पंतप्रधान मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांच्यात अनेक विषयांवर चर्चा झाली. त्यात प्रामुख्याने सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, शिक्षण, व्यापार आणि करोना महामारी हे विषय चर्चिले गेले. 2030 सालापर्यंत भारत व ब्रिटन संबंधांचा एक रोडमॅप तयार करण्यात येऊन कोणकोणत्या विषयांवर दोन्ही देश एकमेकांना सहकार्य करू शकतात यावर चर्चा झाली. एकंदरित भारत व ब्रिटन यांच्यातील संबंध भविष्यात कसे असतील किंबहुना असावेत याचा विचार दोन्ही देशांच्या प्रमुखांकडून करण्यात आला.

भारत-ब्रिटन संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी असली तरी दोन्ही देशांचे संबंध हवे तसे कधी आकाराला आले नाहीत. भारतीय माध्यमे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ज्ञांकडून जसे ब्रिटनला जास्त महत्त्व दिले गेले नाही तसेच ब्रिटनच्याही माध्यमांनी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तज्ज्ञांनी भारताला महत्त्व दिले नाही. त्यामुळे अनेक क्षेत्रांत वाव असूनसुद्धा भारत व ब्रिटन एकमेकांना हवे तेवढे सहकार्य करू शकले नाहीत. त्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे देता येतील.

1) भारत हा एकेकाळी ब्रिटिशांची वसाहत होता. त्यामुळे भारतीयांच्या मनात ब्रिटनबद्दल एक प्रकारची नकारात्मक भावना आजही आहे. अनेक वेळा भारत-ब्रिटन संबंधांवर चर्चा करताना वसाहतवादाचा संदर्भ दिला जातो, त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांत कटुता आली नसली तरी हवी तशी मैत्रीसुद्धा झाली नाही.

2) ब्रिटनच्या संसदेत आजही भारताचे अंतर्गत प्रश्‍न ब्रिटिश खासदारांकडून उपस्थित केले जातात. परिणामी, भारत नाराज होतो.

3) भारतात गुन्हे करून पळालेला गुन्हेगार अनेक वेळा ब्रिटनच्या आश्रयाला जातात. (उदा. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी) अशावेळी या गुन्हेगारांना अनेक प्रयत्न करूनही भारताच्या हवाली करण्यासाठी ब्रिटन सहजासहजी तयार होत नाही.

4) ब्रिटनमधील तिसरी सर्वात मोठी थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) भारतातून येते. पण ब्रिटिश उद्योगपतींनी भारतात गुंतवणूक केल्याचे फारसे दिसत नाही. दोन्ही देशांच्या प्रमुखांत सहकार्याबद्दल चर्चा जरी झाली असली तरी काही मुद्दे हे भविष्याच्या दृष्टीने चर्चेला येणे आवश्‍यक होते…

1) ब्रिटन हे अमेरिकेच्या गोटातील राष्ट्र आहे त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रत्येक भूमिकेला ब्रिटनचे साधारणपणे समर्थन असते. मागील काही वर्षांत अमेरिका आणि चीन यांच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चीनबाबत ब्रिटनची नक्‍की भूमिका काय, याचा उलगडा अजून झालेला नाही.

2) मार्च 2020 मध्ये करोना महामारी जगभर पसरल्यावर जगातील अनेक राष्ट्रांचा चीन विरोधात असंतोष उफाळून आला होता. त्यात ब्रिटनही मागे नव्हता. ब्रिटनमध्ये 5-जी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे कंत्राट महामारी येण्यापूर्वी ब्रिटिश सरकारने चीनच्या हुवेई कंपनीला दिले होते. पण करोनाचा ब्रिटनमध्ये जोरदार प्रसार झाल्यावर ब्रिटिश सरकारने हुवेईला दिलेले कंत्राट काढून घेऊन हे तंत्रज्ञान युरोपात विकसित करण्याची घोषणा केली होती. वर्षभरानंतरही या घोषणेचे काय झाले, याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.

3) संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी भारत गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत आहे. नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी यासारख्या युरोपातील अनेक देशांचे भारतास समर्थन आहे; परंतु संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असलेल्या ब्रिटनची भारताबाबत भूमिका काय याची स्पष्टता अजून झालेली नाही.

4) “ब्रेक्‍झिट’नंतर ब्रिटन व्यापारासाठी मोठ्या मार्केटच्या शोधात असून भारताच्या रूपाने ब्रिटनला चांगली बाजारपेठ दिसत आहे. त्यामुळे ब्रिटनही गेल्या वर्षभरापासून भारताशी मजबूत संबंध बनविण्यास उत्सुक आहे. अशावेळी ब्रिटिश वस्तूंना ज्याप्रमाणे भारतीय बाजारपेठेत जागा मिळेल त्याचप्रमाणे भारतीय वस्तूंना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत योग्य जागा मिळेल काय, याची माहिती ब्रिटिश सरकारने देणे गरजेचे आहे.

थोडक्‍यात, दोन्ही राष्ट्रांचे एकमेकांशी असलेले संबंध हे गेल्या अनेक वर्षांपासून थंड बस्त्यात होते, त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. उभय राष्ट्रांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे भविष्यात घनिष्ठ संबंध तयार होतील अशी अपेक्षा करणे वावगे ठरणार नाही; परंतु हे सर्व करताना भारत ब्रिटनच्या दावणीला बांधला जाणार नाही याची काळजी भारत सरकारने घेणे गरजेचे आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.