दखल : आयुर्वेदाचा विस्तार गरजेचा

-डॉ. संजय गायकवाड

आयुर्वेदासारख्या प्राचीन चिकित्सा पद्धतींचे महत्त्व सध्याच्या काळात वाढले असून, आयुर्वेदिक औषधांची निर्यातही भारतातून अधिक प्रमाणात झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने प्राचीन चिकित्सा पद्धतींचे संशोधन केंद्र भारतात सुरू करण्याचा उपयुक्‍त निर्णय घेतला असून, या क्षेत्रातील शिक्षण आणि संशोधन संस्थांनी हिरीरीने त्यात सहभागी झाले पाहिजे. प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतींच्या विकासाबरोबरच त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेतही वाढ होणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून आरोग्यविषयक चिंता वाढल्याने तसेच वाढत्या आव्हानांमुळे संबंधित तज्ज्ञ आणि संस्थांचे लक्ष पुन्हा एकदा पारंपरिक चिकित्सा प्रणालींच्या उपयुक्‍ततेकडे वळले आहे. आधुनिक जीवनशैलीमुळे निर्माण होत असलेल्या समस्यांबरोबरच विविध विषाणूंमुळे पसरणाऱ्या, कोविड-19 सारख्या असंख्य संसर्गजन्य आजारांचा मुकाबला करण्याच्या बाबतीत प्राचीन ज्ञान परंपरेची भूमिका अधोरेखित केली जात आहे. या चर्चेला मूर्तरूप देताना जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात पारंपरिक औषधांचे एक वैश्‍विक केंद्र स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक तेद्रोस गेब्रेसस यांनी म्हटले आहे की, परंपरागत चिकित्सेसंबंधी 2014 ते 2023 या कालावधीसाठी निर्धारित केलेल्या संघटनेच्या कृती कार्यक्रमाचा हे चिकित्सा केंद्र म्हणजे महत्त्वाचा हिस्सा असेल. या उपक्रमाचे स्वागत करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशी आशा व्यक्‍त केली आहे की, ज्याप्रमाणे औषधांचे उत्पादन आणि निर्यात यामध्ये मोठे यश मिळवून भारत “जगाची फार्मसी’ बनला आहे, त्याचप्रमाणे परंपरागत चिकित्सा विज्ञानाची वाटचाल प्रशस्त करण्यासाठी स्थापन झालेले हे केंद्रसुद्धा एक वैश्‍विक केंद्र बनेल.

आरोग्य सुविधा प्रत्येक व्यक्‍तीसाठी सुलभ आणि स्वस्त बनविण्याबरोबरच भारत सरकार आयुर्वेद आणि अन्य ज्ञान परंपरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. करोना विषाणूला नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने लस बनविण्यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांत सहभागी झालेल्या भारताने आयुर्वेदाच्या माध्यमातून या आजारावर संशोधन करण्याससुद्धा प्रोत्साहन दिले आहे. राष्ट्रीय आरोग्यविषयक धोरणांतर्गत आजारांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांबरोबरच आरोग्यपूर्ण जीवनासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांत आयुर्वेदाची निश्‍चित आणि महत्त्वाची भूमिका आहे. जागतिक आरोग्य केंद्राच्या प्रमुखांनीही याची प्रशंसा केली आहे.

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतींचे महत्त्व भारतीयांना चांगलेच ठाऊक आहे. परंतु परदेशातही त्या पद्धतींची लोकप्रियता वाढत आहे, हे अत्यंत समाधानकारक आहे. सप्टेंबर महिन्यात आयुर्वेदिक उत्पादनांची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 45 टक्‍क्‍यांनी वाढली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे. यावर्षी 13 नोव्हेंबर रोजी जागतिक आयुर्वेद दिनाच्या निमित्ताने 75 पेक्षा अधिक देशांमध्ये कार्यक्रम झाले. यात 60 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भाग घेतला. या उपक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी आयुर्वेदाची उपयुक्‍तता समोर आणणे आणि त्यासाठी संशोधनाला प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे.

आयुर्वेदाचे ज्ञान शास्त्रांमधून, पुस्तकांमधून आणि घरगुती उपायांमधून बाहेर काढून आधुनिक आवश्‍यकतेनुसार ते विकसित करायला हवे, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अपेक्षा अगदी बरोबरच आहे. या प्रक्रियेत आयुर्वेदातील शिक्षणसंस्था, प्रयोगशाळा तसेच केंद्रांनी हिरीरीने सहभाग नोंदविला पाहिजे. या प्रक्रियेत जामनगर आणि जयपूरमधील आधुनिक संस्थांचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आयुर्वेदाचा विकास करून त्यायोगे भारतासह जगाचे आरोग्य चांगले करण्यासाठी झटले पाहिजे. या प्रक्रियेमुळे चिकित्सा क्षेत्राबरोबरच अर्थव्यवस्थेचाही विस्तार होण्याची शक्‍यता आहे.

प्राचीन आणि मध्ययुगीन कालखंडात पाश्‍चात्य देशांतील अनेक विद्वान भारतभेटीस आले. ते येथील संस्कृतीत रमले. त्यांनी भारताचा विविधांगी अभ्यास केला आणि त्याचा प्रसार जगभर गेला. त्यांच्या अभ्यासाच्या विषयांमध्ये आयुर्वेद केंद्रभागी होते. प्राचीन भारतातील थोर ऋषी चरक यांनी निसर्गापोचार करून अनेक आजार, रोग आणि महामारीसारख्या गंभीर साथींवर शास्त्रशुद्ध उपचार केले. त्यांची उपचारपद्धतीही आजही “चरकसंहिता’ या नावाने ग्रंथरूपात प्रसिद्ध आहे. भारतातच उगम असूनही आयुर्वेद मागे पडत असल्यामुळे आयुर्वेदाचा विस्तार होणे गरजेचे आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.