अशोक सुतार
हवामान बदलांचा अभ्यास करणारी संयुक्त राष्ट्रांची संस्था आयपीसीसीने सादर केलेल्या हवामान बदलाविषयक अहवालाबाबत विश्लेषणात्मक चर्चा.
हवामान बदलांचा अभ्यास करणारी संयुक्त राष्ट्रांची आयपीसीसी ही वैज्ञानिक संस्था दर पाच वर्षांनी हवामान बदलासंबंधीचा अहवाल प्रकाशित करत असते. नुकताच स्वित्झर्लंड येथे आयपीसीसीच्या सहाव्या मूल्यांकनाचा शेवटचा भाग प्रकाशित झाला. वातावरण बदलाचा मानव आणि परिसंस्थेवर काय परिणाम होतो याबाबतचे संशोधन आपल्या मूल्यांकनातून देण्याचा प्रयत्न आयपीसीसी करत असते. या अहवालाच्या निमित्ताने हवामान बदल या विषयावर विविध चर्चा झाली आहे. वातावरण बदलाशी संबंधित धोरणात्मक वैज्ञानिक प्रश्न उपस्थित केले गेले. या कामासाठी 2015 पासून हजारो शास्त्रज्ञ काम करीत आहेत. या अहवालातून नवीन निष्कर्ष समोर आले आहेत. त्यानुसार मानवजातीला पर्यावरण संरक्षणाबद्दल मार्गदर्शन मिळेल असे दिसते. आयपीसीसी म्हणजेच “इंटर गव्हर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमॅट चेंज’चा सहावा अहवाल 270 शास्त्रज्ञांनी लिहिला आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या सुमारे 62 हजार टिप्पणींचा आधार या अहवालाला आहे.
या अहवालांचा एकत्रितपणे विचार केल्यास पृथ्वीच्या वातावरण बदलांची सर्वसमावेशक अशी माहिती यातून मिळत आहे. या बदलांचे परिणाम टाळण्यासाठी लवकर पावले उचलली गेली नाही तर वाईट परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हवामान बदलाचे परिणाम सध्या जगातील सर्व देशांत दिसत आहेत. आयपीसीसीने पहिल्या रिपोर्टमध्ये हवामान बदलाचे वैज्ञानिक पुरावे, दुसऱ्या रिपोर्टमध्ये प्रभाव आणि असुरक्षा तर तिसऱ्या रिपोर्टमध्ये हवामान बदलांच्या उपायावर चर्चा करण्यात आली. याशिवाय, जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी जगाने तातडीने निकराचे प्रयत्न करावेत, असे सूचित करणारा एक अहवाल प्रकाशित केला होता. पृथ्वीच्या वातावरण बदलांची सर्वसमावेशक अशी माहिती यातून मिळत आहे. ही माहिती मानवजातीला मार्गदर्शकच ठरणार आहे. यातून मानव काही बोध घेणार का, हे ओघाने आलेच. जागतिक हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या पृथ्वीला असलेल्या धोक्याबाबतचा निर्वाणीचा इशारा यापूर्वीच देऊन झालेला आहे. सहाव्या मूल्यांकनाच्या अंतर्गत आयपीसीसीने तीन सर्वसमावेशक रिपोर्ट प्रसिद्ध केलेले आहेत. आधीच्या अहवालामधील क्लिष्ट अशी तांत्रिक आणि जटिल माहिती अतिशय थोडक्यात मांडून सरकार आणि नागरी समाज गटांना वातावरण बदलाची माहिती करून देणे, हे शेवटच्या अहवालाचे उद्दिष्ट आहे.
वातावरण बदलाचा पहिला अहवाल 2018 मध्ये आला होता. ज्यामध्ये पृथ्वीची तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. तेव्हापासून पाच वर्षांत 1.5 अंश सेल्सिअसच्या उद्दिष्टाला चिकटून राहण्याबाबत अनेक पुरावे आता समोर आले आहेत. जागतिक हवामान संघटनेने केलेल्या मोजमापानुसार, औद्योगिकपूर्व काळाच्या तुलनेत तापमान 1.2 अंश सेल्सिअसच्या वर गेले आहे आणि 1.5 अंश सेल्सिअसचे उल्लंघन होण्याच्या उंबरठ्यावर आले आहे. आज जरी हा बदल तात्पुरता वाटत असला तरी पुढील पाच वर्षांच्या काळात तापमानाचा उंबरठा ओलांडण्याची शक्यता आहे. सहाव्या मूल्यांकनाच्या एकत्रित अहवालात जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसवर रोखण्यावर भर दिला गेला आहे. याउलट पॅरिस करार हा तापमानवाढ 2 अंश सेल्सिअसने कमी करण्याबाबत करण्यात आला होता.
हा एकत्रित अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच कोपनहेगनमध्ये मंत्री स्तरावरील बैठक झाली. गतवर्षी शर्म अल-शेख येथे झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी कोपनहेगनच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विशेषतः हवामान बदलाचा ज्या देशांना फटका बसला त्यांच्या मदतीसाठी निधी उभारण्यासंबंधी निर्णय घेतला गेला. या बैठकीचे आणखी एक महत्त्व असे की, या वर्षीच्या अखेरीस दुबईत पार पडणाऱ्या वार्षिक हवामान परिषदेसाठी वातावरण तयार करण्याची रणनीती आखली गेली. कार्बन उत्सर्जनाच्या मुद्द्यावर श्रीमंत देश हात वर करतात, ते विकसनशील म्हणजे गरीब राष्ट्रांना हवामान बदलासाठी मदत करतात; परंतु स्वत:मध्ये काहीही सुधारणा करीत नाहीत, हे विशेष होय. आतापर्यंत श्रीमंत राष्ट्रांनी वातावरण बदलाविषयी सकारात्मक भूमिका किंवा स्वत:मध्ये बदल घडवून आणलेला नाही. तो बदल घडावा ही अपेक्षा आहे.
नुकतीच यूएन 2023 जल परिषदही पार पडली आहे. या बैठकीतदेखील वातावरण बदल हा सर्वात महत्त्वाचा विषय होता. हवामान बदलाचा फटका आता जगभरातील नागरिकांना बसू लागला आहे. भारतात तर या वर्षी फेब्रुवारी महिना आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण फेब्रुवारी ठरला. जगाच्या अनेक भागांमध्येदेखील अशी परिस्थिती पाहायला मिळते. आयपीसीसी किंवा तत्सम संस्थांनी हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या आपत्तीबाबत वारंवार भाकित करूनही यावर कृती कार्यक्रम आखण्यावर अनेक देश निरुत्साही असल्याचे दिसते. 2 अंश सेल्सिअसने तापमान कमी करण्यासाठीचे लक्ष्य पॅरिस करारात ठेवण्यात आले, ते पूर्ण करण्यासाठी रचनात्मक कार्यक्रम होताना दिसत नाही. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाश्म इंधनाला टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्याबाबतही मतभेद आहेत. युरोपने 2050 पर्यंत जीवाश्म इंधनाचा टप्प्याटप्प्याने वापर बंद करण्यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु तो कितपत व कधीपर्यंत अंमलात येणार हे निश्चित नाही. आयपीसीसी पॅनल कार्यगटाच्या दोन अहवालांत वसाहतवादाला समुदायांची असुरक्षितता वाढवणारी समस्या म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
जगभरातील अधिकारी आणि शास्त्रज्ञ यांच्या मते, उष्णतामान वाढवण्यात वसाहतवादाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. युरोपातील प्रगत राष्ट्रांनी अविकसित राष्ट्रांवर वसाहतवाद लादून आपली प्रगती करून घेतली. जमिनीचे, खनिजांचे, नैसर्गिक संसाधनांचे व स्थानिकांचे शोषण करून स्वतःच्या राज्याची समृद्धी वाढवणे हा उद्देश वसाहतवादामार्फत केला गेला. या नैसर्गिक संसाधनांमध्ये असलेले शेती, जंगल नष्ट झाल्यामुळे त्याचा परिणाम हवामान बदलाच्या रूपाने समोर आला. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या पीक उत्पादनावर विसंगत हवामानाचा सर्वाधिक परिणाम झाला, वसाहतवादामुळे परिसंस्था नाहीशा झाल्या, अनेक विचित्र रोग आले. वातावरण बदल अहवालात हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे होणारे वातावरणातील बदल आणि त्याचे संभाव्य धोके, परिणाम आणि उपायांबाबत माहिती दिली आहे.