काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, करोनाच्या संदर्भात सरकारला सकारात्मक सूचना केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी मोदी यांच्यावर टीका करण्याचे पूर्णतः टाळून, या प्रश्नाचे आपण राजकारण करू इच्छित नाही, हे दाखवून दिले होते.
करोनाच्या आजारावर उपचार करण्याशी संबंधित असलेल्या वस्तूंवर जीएसटी आकारला जात असून, तो रद्द करण्याची मागणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली आहे. गरीब आणि आजाराशी झुंजणाऱ्या लोकांकडून सॅनिटायझर, साबण, मास्क आणि ग्लोव्हज यांची खरेदी करताना जीएसटी वसूल करणं चुकीचं आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
रिपब्लिक चॅनेलचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन टीका केली असून, त्यास उत्तर देण्याचे टाळून राहुल यांनी व्यावहारिक समंजसपणाच दाखवला आहे. भारतीय नागरिक असलेल्या सोनिया गांधी यांचा उल्लेख अर्णब यांनी आक्षेपार्ह पद्धतीने करून आपली पातळी सिद्ध केली आहे. राहुल यांना प्रदीर्घकाळ राजकीय अपयश येत असूनही आणि त्यांना भाजपच्या ट्रोल आर्मीला तोंड द्यावे लागत असूनही, त्यांनी कधीही आपल्या मनाचा तोल ढळू दिला नाही.
लोकसभा निवडुकीतील दारूण पराजयानंतर राहुल यांनी पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर हंगामी पक्षाध्यक्ष म्हणून सोनियाजींची निवड झाली. परंतु तोपर्यंतच्या काळात राहुल जणू विजनवासातच गेले होते. पराजयाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा मोठेपणा त्यानी दाखवला, हे खरे. परंतु तरीही पक्षाचे एक जबाबदार नेते म्हणून कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्याचे काम करण्याची जबाबदारी त्यांनी पार पाडायला हवी होती. असो. जे झाले ते झाले. परंतु आता पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांना पक्षात महत्त्व मिळू लागले आहे, असे दिसते.
सोनियाजींनी अकरा सदस्यीय सल्लागार समिती स्थापन केली असून, त्यात ए. के. अँटनी, अहमद पटेल व गुलाम नबी आझाद यांच्यासारखे अनुभवी नेते नाहीत. उलट रणदीपसिंग सुरजेवाला, के. सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, प्रवीण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ, सुप्रिया श्रीनाते आणि रोहन गुप्ता या राहुल टीममधील व्यक्तींचा समावेश आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांच्यानंतर समितीत सदस्यांच्या यादीत राहुल यांचे नाव आहे. सल्लागार समितीत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश या ज्येष्ठांचा अंतर्भाव असला, तरी ज्येष्ठांना अजिबातच महत्त्व दिलेले नाही, असे वाटू नये यासाठी हे केले असावे. नवीन समितीची जवळपास दररोज बैठक होणार असून, विविध विषयांवरील पक्षाचे धोरण त्यावेळी निश्चित केले जाणार असल्याचे कॉंग्रेसने अधिकृत पत्रकातच म्हटले आहे.
2019च्या लोकसभा निकालानंतरही, अहमद पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला फेकण्यात आले नाही. त्यामुळे राहुल नाराज होते. सोनियाजींनी अखेरीस राहुल यांच्या मतांची दखल घेतल्यानंतर लगेच राहुल यांनी पत्रकारांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली, हे नोंदवण्यासारखे आहे. नजीकच्या काळात राहुल हे अधूनमधून पत्रकार परिषदा घेणार असून, पक्ष त्यांच्याच नियंत्रणात असल्याचे संकेत देण्यात येतील, असे कळते. कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात आपण आहोत आणि वेळोवेळी त्यांना सल्लाही देत असतो, हेही राहुल यांनी सूचित केले आहे. 2019च्या निवडणुकांपूर्वी, तेव्हा अध्यक्षपदी असलेल्या राहुल गांधी यांनी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. त्यात अँटनी, गुलाम नबी आझाद, पी. चिदंबरम, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खरगे, अहमद पटेल, जयराम रमेश, सुरजेवाला आणि वेणुगोपाल यांचा समावेश होता. निवडणुकीत पानिपत झाल्यानंतर ही समिती गुंडाळण्यात आली. आता डॉ. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती कोविड-19च्या आव्हानाचा देशाने सामना कसा करावा, आरोग्य व आर्थिकविषयक धोरणे काय असावीत याविषयी सूचना करणार आहे.
नव्या समितीत कॉंग्रेसच्या समाजमाध्यमांचे प्रमुख रोहन गुप्ता हे आहेत. संघटनात्मक कार्य व प्रचारकार्य यामध्ये समाजमाध्यमांचे महत्त्व मोठे असल्याचे भाजपच्या अगोदर लक्षात आले. उशिरा का होईना, कॉंग्रेसच्या ते ध्यानात आले, हे बरेच झाले. गौरव वल्लभ हे कॉंग्रेसचे अभ्यासू व प्रभावी प्रवक्ते आहेत. भाजपचे प्रमुख प्रवक्ते संबित पात्रा यांना त्यांनी अनेक टीव्हीच्या चर्चात्मक कार्यक्रमांतून धोबीपछाड केला आहे. परंतु झारखंड विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता.
सुप्रिया श्रीनाते या दूरचित्रवाणी वार्ताहर होत्या आणि आर्थिक विषयातील त्या जाणकार आहेत.उत्तरप्रदेशमधून त्यांनी निवडणूक लढवली व त्या पराभूत झाल्या होत्या. प्रवीण चक्रवर्ती हे अखिल भारतीय कॉंग्रेस समितीच्या टेक्नॉलॉजी आणि डेटासेल विभागाचे अध्यक्ष आहेत. सुरजेवाला हे तर राहुल यांचे अत्यंत जवळचे व विश्वासू नेते असून, त्यांची मांडणी कमालीची प्रभावी असते. विविध विषयांतील जाणकारांना पक्षात महत्त्वाचे स्थान देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. परंतु शेवटी राजकारण केवळ तंत्रज्ञानाच्या बळावर खेळता येत नाही.तंत्रज्ञान हवेच, पण लोकांशी संवादही हवा.
राहुल गांधी जेव्हा अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांना निर्णय घेण्याचे मर्यादित स्वातंत्र्य होते. केवळ दरबारी राजकारण करणारे काही नेते लोकसभेतून निवडूनही येऊ शकत नाहीत. मोतीलाल व्होरा, खरगे, अँटनी यांना तर यापूर्वीच मार्गदर्शक मंडळात टाकण्याची गरज होती. महाराष्ट्राचे प्रभारी या नात्याने, खरगे यांनी चांगल्या नेत्यांना बाजूला करून, केवळ होयबा पुढे आणले, अशी तक्रार होती.
कॉंग्रेसच्या स्थापनेला 135 वर्षे झाली, म्हणून पक्ष म्हाताऱ्या कोताऱ्यांचाच असावा, असे नाही. भविष्यकाळात राहुल गांधी यांनी पक्षाचे अध्यक्ष व्हावे अथवा निवडणुका घेऊन अध्यक्षपदाचा फैसला करावा. मात्र पक्ष तरुणांच्याच हातात असला पाहिजे.
– हेमंत देसाई