– डॉ. रिता शेटीया
राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा आणखी रुंदावत नेऊन खासगी कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत.
देशाप्रमाणे महाराष्ट्रातही बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. राज्यातील लाखो उमेदवार महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागाच्या परीक्षांसाठी तयारी करतात. मात्र, आता अधिकाऱ्यांसह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे कंत्राटी (खासगी) पद्धतीने भरली जाणार आहेत. यामध्ये प्रथमश्रेणी कर्मचाऱ्यांपासून ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत तब्बल 132 पदांचा समावेश आहे. राज्यात एकीकडे आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. राज्यात 2.5 लाख सरकारी पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी पद्धतीने होणारी भरती कायमस्वरूपी न राहता पाच वर्षांसाठी ही पद्धती लागू केली जाणार आहे.
कंत्राटी कामगारांना एकत्रित वेतन मिळते. दुसऱ्या कोणत्याही सेवा जसे की कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, राज्य विमा, ग्रॅच्युईटी आणि नवीन पेन्शन योजना याचा लाभ मिळणार नाही. अल्पशा वेतनात काम करावे लागेल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असताना राज्य सरकार जर कंत्राटी पद्धतीने नोकर भरती करत असेल तर सुशिक्षित तरुणांचे भविष्य हे अंधारात असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे असंघटित कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना गिग अर्थव्यवस्थेतील कामगारांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. गिग अर्थव्यवस्थेतील कामगार म्हणजे एखादे विशिष्ट कार्य किंवा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त केलेले लोक.
आज भारतात अंदाजे 50 दशलक्ष लोक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये (राज्य आणि केंद्र दोन्ही) काम करत आहेत. महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 7.25 लाख आहे. यामध्ये निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नाही. निमशासकीय कर्मचारी म्हणजे जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महामंडळे येथील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. ही धरून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या 15 लाखांच्या आसपास जाते. यामध्ये प्रशासकीय आणि कारकुनी भूमिकांपासून ते तांत्रिक आणि व्यावसायिक पदांपर्यंत, जसे की डॉक्टर, अभियंता आणि शिक्षक यांचा समावेश आहे. नियमांची पुरेशी अंमलबजावणी होत नसून अनेक उद्योगांमध्ये कंत्राटी मजुरांचे शोषण सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी एकीकडे नवीन शैक्षणिक धोरण सरकारने अंमलात आणले आहे; पण या क्षेत्रातही नेट, सेट आणि पीएच.डी. झालेल्यांची संख्याही हजारोने आहे. पण दहा वर्षांत झालेली रिक्त पदे अजूनही भरली गेलेली नाहीत. या क्षेत्रातही कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापकांची होणारी भरती आणि कामाचा वाढलेला ताण, वेळा आणि कमी वेतन यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरलेला दिसून येतो. 1991 मध्ये स्वीकारलेले नवीन आर्थिक धोरण (खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण) या धोरणामुळे, 10 फेब्रुवारी 1971 मध्ये कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी करण्यात आलेला कंत्राटी नियमन आणि नियंत्रण कायद्याला आता फारसे महत्त्व उरलेले नाही.
अनेक राज्य सरकारी कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे शासकीय कामे प्रलंबित राहू नये म्हणून तात्पुरती कर्मचारी भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करत असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. दिवसेंदिवस महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यावरील कर्ज 2022-2023 मध्ये मागील आर्थिक वर्षांत 5,96,689 कोटी रुपयांवरून ते 6,80,357 कोटी रुपये झाले आहे. हा कर्जाचा बोजा अजून वाढू नये या दृष्टीने व प्रशासकीय खर्च कमी करण्याच्या उद्दिष्टाने शासकीय पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा निश्चितच कमी होईल.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारताने मध्यम ते दीर्घकालीन वाढीची क्षमता साध्य करण्यासाठी अठरा ते पन्नास या उत्पादक गटातील मोठ्या लोकसंख्येला अर्थपूर्ण आणि उत्पादक कामात सहभागी करून घेतले पाहिजे. आज भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या स्थानावर आहे आणि भारतात उत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. ज्यासाठी पारंपरिक सरकारी भूमिकांपेक्षा जलद रोजगार निर्मिती आवश्यक आहे. कंत्राटी कर्मचारी अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यात मदत करू शकतात, रोजगार वाढवू शकतात आणि कामगार मागणी-पुरवठ्यातील तफावत दूर करू शकतात. पण कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्याच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होणार का?
कंत्राटी कामगार असल्याने सदैव भविष्याची चिंता त्यांच्यामागे राहील, कारण नोकरी ही काही काळापूर्वीच असणार. अशा वेळी कोणत्या मानसिकतेने व कार्यक्षमतेने कर्मचारी काम करतील? अशा प्रकारे अधांतरित असलेले भविष्य आपण युवा पिढीला प्रदान करणार आहोत का? कंत्राटी पद्धतीने किमान वेतन कायद्याच्या मानधनापेक्षा कमी मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करणे हे अन्यायकारक नाही का? काम जास्त आणि वेतन/पगार कमी यामुळे कामातील दिरंगाई/हलगर्जीपणा वाढणार हे नक्की.
सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी काम करणार आहेत. हे अधिकारी नियुक्त करण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांचा पगार निश्चित करण्यात आला असून तो सरकार देणार आहे. त्यातील पंधरा टक्के कमिशन कंपन्यांना मिळणार आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे कर्मचारी याच कंपन्यांकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत. त्यामुळे सोयीच्या व्यक्तींना उद्यापासून कामावर रूजू व्हा, असे पण सांगितले जाऊ शकते. असे झाल्यास नोकरीसाठी वणवण भटकणाऱ्या तरुणांवर हा अन्यायच म्हणावा लागेल.
खरे म्हटले तर शिक्षणाच्या गुंतवणुकीवर उद्याच्या जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य अवलंबून असते. शिक्षक पदाचा समावेश हा कुशल मनुष्यबळात केला जातो. पण त्यांच्यापेक्षा अकुशल कामगारांना मिळणारे वेतन तीस ते पस्तीस हजार महिना असते. अशाप्रकारे शिक्षक पदाची प्रतिष्ठा संपुष्टात आणण्याचे धोरण नक्कीच योग्य नाही. एकीकडे शिपाई, कारकून, वसतिगृह व्यवस्थापक इत्यादींना शिक्षकांपेक्षा मिळणारा जास्त पगार आणि दुसरीकडे विविध घटकांकडून आरक्षणासाठी होत असलेले आंदोलन तर तिसरीकडे नोकऱ्या नाहीत आणि ज्या आहेत त्या खासगी कंपन्यांकडून कंत्राटी तत्त्वावर भरल्या जाणार आहेत.
एकूणच काय आपण जर विकसित राष्ट्रांचा विचार केला तर दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्वक शिक्षणाच्या बळावर त्यांनी विकासाचे स्वप्न सत्यात उतरविले आहे. भारत मात्र विकासाचा मुख्य पाय असलेल्या शिक्षण क्षेत्राचेच संपूर्ण कंत्राटीकरण आणि खासगीकरण करत आहे, असे असेल तर भारत महासत्ता बनण्याच्या ध्येयापर्यंत कसा पोहोचेल. सर्वसमावेशक आणि समन्यायी दर्जेदार शिक्षण आणि आजीवन अध्ययनाची सर्वांना समान संधी हे शिक्षणाच्या शाश्वत विकासाचे उद्दिष्टे आपणास गाठायचे असेल, तर त्यासाठी सरकारने कंत्राटीकरण, खासगीकरण आणि कंपनीकरण थांबविले पाहिजे. शिक्षण ही देशाची भांडवली गुंतवणूक म्हणून सरकार याकडे लक्ष देतील आणि योग्य ती पावले उचलतील अशी आशा करूया.