कोल्हापूर – मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करण्याची मुदत नुकतीच संपली आहे.
मराठा आरक्षण किंवा ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार सतत चालढकल का करत आहे, असा संतप्त सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल 5 मे रोजी दिल्यानंतर एक महिन्यात 5 जूनपर्यंत त्याला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका दाखल करणे गरजेचे होते.
केंद्र सरकारने 102व्या घटनादुरुस्तीविषयी तातडीने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु राज्य सरकारने मात्र दिरंगाई केली आणि मुदत संपेपर्यंत फेरविचार याचिका दाखल केली नाही.
मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात चालढकल केल्यानंतर आता फेरविचार याचिकेच्या बाबतीतही आघाडी सरकारने वेळ का वाया घालवला, असा आमचा सवाल आहे.
ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मागासवर्ग आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा तयार करण्याचे काम जवळ जवळ जनगणना केल्यासारखे किचकट आणि अवघड आहे. परंतु ते झाल्याशिवाय या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही आणि ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे अवघड आहे. विषयाचे गांभीर्य ध्यानात घेऊन याबाबतीत लगेचच व्यापक काम सुरू होणे गरजेचे आहे. पण आयोगाला तशी विनंती करून कामाला चालना देण्यातही चालढकल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.