महसूलमंत्री विखे पाटील : सामंजस्याने प्रश्‍न सोडविण्याची शासनाची भूमिका
संगमनेर – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकार अतिशय संवेदनशील आहे. हा प्रश्‍न सामज्यसाने सोडविण्याची शासनाची भूमिका आहे. परंतू या प्रश्‍नाचे भांडवल करीत राजकारण करू पाहणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये तरी आरक्षणाच्या बाबतीत एकमत आहे का? असा सवाल महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
संगमनेर येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या कार्यकर्त्यांची भेट मंत्री विखे पाटील यांनी घेवून शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.शासन मराठा समाजातील विद्यार्थी युवकांसाठी करीत असलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहीती उपोषणकर्त्याना त्यांनी दिली.
भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की मनोज जरांगे पाटलांच्या तब्येतीची आम्हाला काळजी आहे. आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर उद्याच सोमवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलाविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.सारथी संस्थेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या योजनामध्ये महत्वपूर्ण बदल करण्यात येत असून याचाही लाभ जास्त विद्यार्थ्यांना व्हावा म्हणून संख्येमध्ये वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.वसतिगृहाच्या बाबतीतही सरकारने निर्णयात बदल केले असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
यापुर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आरक्षण महाविकास आघाडीच्या हलगर्जीपणाने गेले. तेच महाविकास आघाडीचे नेते आता आरक्षणाच्या प्रश्‍नाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप करून मंत्री विखे पाटील की, शिवसेनेचे नेते उध्दव ठाकरे आरक्षणावर बोलत नाही. यापुर्वी त्यांच्या मुखपत्राने 58 मोर्चाची कशी अवहेलना केली. हे समाज जाणून आहे.
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आरक्षणाच्या बाबतीत मांडत असलेल्या भूमिकेच्या विरोधात विरोधी पक्षनेते बोलतात आणि कॉंग्रेसचे इतर नेते मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर केवळ राजकीय पोळी भाजून घेत असल्याची टिका करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते चारवेळा मुख्यमंत्री आणि केंद्रात मंत्री होते मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर काय केले हे एकदा तरी त्यांनी सांगितले पाहीजे.
केवळ वातावरण कसे कलुषित होईल, असा प्रयत्न करणारी वक्तव्य करून राजकारण सुरू करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना याची उतर द्यावी लागतील असे विखे पाटील म्हणाले. दरम्यान, मंत्री विखे पाटील यांनी कोल्हेवाडी येथे जावूनही मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर उपोषणास बसलेल्या कार्यकर्त्यांची भेट घेवून त्यांना शासनाच्या प्रयत्नांबाबत माहीती दिली.
