पुणे – राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर पडल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर स्थिरावत असताना महापालिका निवडणूक होणार, अशी आशा आजी-माजी नगरसेवकांसह इच्छुक उमेदवारांनाही होती. त्यानुसार पालिकेची निवडणूक 2023 मध्ये दिवाळीच्या मुहूर्तावर होऊ शकते, असे भाकित वर्तविले जावू लागले होते. परंतु, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार हे शिंदे गटाला जाहीर पाठिंबा देत सत्तेत सहभागी झाल्याने राज्यात पुन्हा फडणवीस-भाजप, शिंदे-शिवसेना आणि अजित पवार-राष्ट्रवादी असे तीन पक्षाचे सरकार आले आहे.
यातून आगामी राजकीय घडमोडींच्या पार्श्वभूमीचा विचार करता महापालिकेस अन्य स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकाही आता थेट पुढील वर्षीच होणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर होत असताना महापालिका निवडणुकीचे संकेत दिसू लागले होते. राजकीय पक्षांनी शहरात नव्याने कार्यकारिणीत बदलही केले. पुण्यातही राजकीय नेत्यांच्या बैठका होऊ लागल्या होत्या. नुकतेच उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मुंबई महापालिकेवर मोर्चाचे आयोजनही करण्यात आले होते. “तयारी लागण्याचे आदेश’ही काही राजकीय नेत्यांकडून दिले जात होते. यामुळे महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये दिवाळीच्या मुहूुर्तावर होईल, असाच अंदाज लावला जात होता.
शिंदे यांची शिवसेना तसेच भाजप-फडणवीस यांनी महापालिका निवडणुकीसंदर्भात प्रभाग रचनेसंदर्भात पुन्हा चाचपणीही केली होती. मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे महापालिका निवडणूक घेण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांकडून सातत्याने मागणी होत होती. परंतु, मंत्री मंडळ विस्ताराप्रमाणेच पालिका निवडणुकीचा निर्णयही लांबत चालला होता. त्यातच राष्ट्रवादीतील काही आमदार सोबत घेऊन अजित पवार यांनी शिंदे गटाला पाठिंबा दिल्याने राज्यातील राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. यामुळे राज्यपातळीसह अगदी शहर पातळीवरील राजकारणातही मोठे फेरबदल झाले, होणार आहेत.
कालपर्यंत जे विरोधक होते ते सत्तेतील सहकारी मित्र झाले आहेत. याचा विचार करता महापालिका निवडणूक पुढील तीन महिन्यांत दिवाळीच्या मुहर्तावर होणे अवघड आहे. त्यातच आगामी काळात राज्यात राजकारण कोणत्या थराला जाणार, याबाबत कोणताही अंदाज बांधणे शक्य नसल्याने महापालिका निवडणूक 2024 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी किंवा नंतरच होऊ शकतील, असेच सध्याचे संकेत आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी…
राजकीय स्थितीचे फेरबदल पाहता आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी वॉर्ड रचना, आरक्षण आदी प्रक्रिया आपल्या पक्षासाठी सोयीस्कर असावी, असाच प्रयत्न राज्य सरकारमधील तीनही पक्षांना असणार किंवा निवडणूक आयोगाने नव्याने प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला तरी यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.