वाघोली – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात जवळपास आठ हजार पाचशे हरकती आल्या असून विकास आराखडा हरकती घेण्यासाठी 30 ऑगस्ट पर्यंत मुदत दिली आहे. पीएमआरडी च्या हद्दीतील सुमारे 731 गावांचा समावेश असून वाघोलीतील कार्यालयात नागरिकांची गर्दी होत असून वाघोली मधून सर्वाधिक हरकती नोंदवण्याचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य रामभाऊ दाभाडे यांनी दिली आहे
याबाबत माजी जिल्हा परिषद रामभाऊ दाभाडे यांनी सांगितले की प्राधिकरणाच्या डीपीमध्ये रस्ते, नागरिक सुविधा, हिल्स टॉप, औद्योगिक क्षेत्र, टुरिझम डेव्हलपमेंट आदी प्रकारचे झोन प्रास्ताविक केले आहेत याबाबत नागरिकांनी हरकती घेण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्व हवेली मधून वाघोली 700 पेक्षा अधिक हरकती वाघोलीच्या कार्यालयात दाखल झाल्या आहेत. वाघोली आणि इतर परिसरातून रस्त्यांबाबत चे आरक्षणे चुकीचे टाकली गेले आहे व अनेक शेती क्षेत्राचे या रस्त्यामुळे नुकसान होत असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत असतानाच हे आरक्षण बदलून टाकावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. रस्त्यांसाठी टाकलेल्या आरक्षणामुळे काही शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी देखील आपल्या हरकती पीएमआरडीए च्या वाघोली कार्यालयात नोंदवल्या आहेत.
वाघोली तालुका हवेली येथे सन 2010 पासून कोणत्याही प्रकार च्या खाणी व क्रेशर सुरू नाहीत तरी देखील पीएमआरडीए च्या प्रारूप विकास आराखड्यात तीनशे एकर क्षेत्रामध्ये खाण झोन टाकण्यात आला आहे. वास्तविक त्या ठिकाणी अनेक वाड्या-वस्त्या वर लोक राहत असून त्यांची पूर्वीपासूनची घरे व इतर व्यवसाय आहेत.
वाघोली गाव नव्याने पुणे महानगरपालिका मध्ये समाविष्ट झाले असून वाघोली मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे खाणी साठी लागणाऱ्या नियमानुसार भविष्यात या ठिकाणी खाणीला परवानगी मिळणार नाही असे असताना सुद्धा वाघोली मध्ये खाण झोन टाकण्यात आलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी हरकती रीतसर हरकती घेतल्या असून त्यावर पी एम आर डी ने प्रत्यक्ष पाहणी करून खाण झोन ऐवजी कमर्शियल, किंवा रहिवाशी झोन या भागात करण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे.
तसेच काही परिसरामध्ये शेतीचा झोन असून त्याच्या लगत असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये आर झोन झाला असून त्याठिकाणी देखील शेती झोन ऐवजी रहिवासी झोन ची मागणी करण्यात येत आहे. वाघोलीत पीएमआरडीए च्या अधिकाऱ्यांनी नैसर्गिक स्रोतांचे प्रत्यक्ष पाहणी द्वारे विकास आराखडा मध्ये बदल करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य रामभाऊ दाभाडे यांनी केली आहे.
याबाबत दाभाडे यांनी सांगितले की लवकरच महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, शिरूर लोकसभेचे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे, शिवसेनेचे उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील, शिरूर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकास आराखड्यातील आरक्षण बदलण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे दाभाडे यांनी सांगितले.
पीएमआरडीए च्या अधिकाऱ्यांनी वातानुकूलित कार्यालयात बसून हा विकास आराखडा बनविला आहे. तो पूर्णपणे चुकीचा आहे. शेतकरी हरकती नोंदवत आहेत. त्या हरकती नुसार त्यात बदल करावा अन्यथा या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
राजेंद्र पायगुडे, माजी तालुका प्रमुख शिवसेना हवेली तालुका
आमच्या मालकीच्या जमीनीतून तीन रस्ते गेले असून खेळाच्या मैदानासाठी मालकीची जमीन आरक्षित केली आहे हा आमच्यावर अन्याय असून त्यामुळे आम्ही भूमिहीन झालो आहोत. पीएमआरडीए च्या वतीने आम्हाला न्याय मिळणार आहे का?
पांडुरंग सातव, शेतकरी