नवी दिल्ली – साऱ्या जगात थैमान घातलेल्या कोरोना विषाणूच्या उद्रेकामागे चीन असल्याने त्याच्यावरचा जगाचा विश्वास संपण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत चीनमध्ये उत्पादनकेंद्रे असणाऱ्या साधारणतः 200 हून अधिक मोठया बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनमधून आपला गाशा गुंडाळण्याच्या विचारात आहेत. यामधील अनेक कंपन्या भारताची वाट धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यांनी या कंपन्यांच्या स्वागतासाठी सज्ज रहावे, असा महत्वपूर्ण संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिला आहे. अद्याप या संभाव्य घडामोडींना अधिकृत स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. तरी एकंदर परिस्थिती पाहता करोनानंतरच्या जगात भारताला महत्वपूर्ण स्थान मिळणार हे जवळजवळ निश्चित मानले जात आहे.
अमेरिका, जपान, ब्रिटन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, फ्रान्स, इटली, स्पेन इत्यादी बलाढय देशांमधील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मोठी उत्पादनकेंद्रे चीनमध्ये आहेत. या कंपन्यांमध्ये वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे, रसायने, भांडवली वस्तू, इंटिगेटेड सर्किट मेकिंग, अवडज यंत्रे, जहाज बांधणी, कृषी साधने इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय वीजनिर्मिती आणि सौरऊर्जा निर्मिती कंपन्याही आहेत.
चीनची धास्ती
चीनमध्ये झटपट प्रशासकीय निर्णय, स्वस्त कामगारवर्ग, पायाभूत सुविधा आणि पाणी, वीज व भूमी या उद्योगांसाठी अत्यावश्यक असणाऱया साधनांची सोयीस्कर उपलब्धता असल्याने या कंपन्यांनी आपली उत्पादन केंद्रे या देशात वसविली होती. तथापि, त्यामुळे चीनमधील उद्योग भरभराटीला आले. त्याचबरोबर चीनचे आर्थिक, सैनिकी आणि तांत्रिक सामर्थ्य अतोनात वाढल्याने त्याची महत्वाकांक्षाही बळावली. त्याने आसपासच्या देशांना आपल्या कहयात घेण्यास सुरवात केली. नंतर तो देश अमेरिकेसारख्या देशांनाही दाद देईनासा झाला. तसेच त्यांना आव्हान देऊ लागला. करोनाचा उपयोग चीनने आपले सामर्थ्य दाखविण्यासाठी व जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर वर्चस्व गाजविण्यासाठी केल्याचे आता मानले जात आहे. त्यामुळे चीनने इतर महासत्तांचा विश्वास गमावल्यात जमा आहे. याचा लाभ भारताला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही शक्यता किती प्रमाणात आणि केव्हा आकाराला येईल यावर आताच भाष्य करता येत नसले तरी भारताने तशी तयारी चालविल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडल्यास भारत हे त्यांच्यासाठी सोयीचे स्थान असू शकते. हे जाणून त्यादृष्टीने सज्जता ठेवण्याचा केंद्राचा विचार आहे. तशी पावले पडत असून येत्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये चित्र अधिक स्पष्ट होईल असे सांगण्यात येत आहे.
म्युच्युअल फंडांना आधार
रिझर्व्ह बॅंकेने कोरोनाच्या काळात म्युच्युअल फंडांना आधार देण्यासाठी 50 हजार कोटी रूपये ओतण्याची तयारी केली आहे. बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी ही घोषणा सोमवारी केली. या निधीतून म्युच्युअल फंडांना साहाय्य दिले जाणार आहे. कोटयवधी भारतीयांची या फंडांमध्ये गुंतवणूक आहे. त्या गुंतवणुकीस फटका बसू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रॅंकलिन फंडाच्या सहा योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे गंतवणूकदारांना फटका बसला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळे हा फंड पुन्हा उभारी धरण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे शेअरबाजारांनी तेजी दाखवत स्वागत केले आहे.