कराड – विधानसभेत शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. परंतु, या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, शेतीसाठी ठोस तरतूद, आरोग्य व शिक्षणाकडेही अपेक्षित फोकस करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अत्यंत निराशाजनक व दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर व्यक्त केले.
आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, काल सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल एक चिंताजनक स्थिती प्रस्तुत महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा पहिल्यांदाच देशाच्या आर्थिक विकासदराच्या खाली गेला आहे. आतापर्यंत राज्याचा आर्थिक विकासदर देशाच्या विकसदरापेक्षा 4 ते 5 टक्के अधिक असतो. जर आपण महाराष्ट्राला देशाचे आर्थिक इंजिन मानतो, तर आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न पाचव्या क्रमांकावर गेल्याची बाब चिंताजनक असून तेलंगणा, कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू ही लहान राज्ये आपल्या पुढे गेली आहेत.
राज्यातील वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना पिकवलेल्या धान्याला किफायतशीर मोबदला व हमीभावाची शाश्वती आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारकडून योग्य ती भरपाई देणे आवश्यक असताना या दोन्हीबाबतीत सरकारचे जैसे थे धोरण आहे. दोन दिवसापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीतील नुकसानीबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा झाली नसून सरकारच्या या वेळकाढू धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल होत आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्याला खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले होते. परंतु, त्याबद्दल राज्य सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना केलेचे दिसत नाही.
कालच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार कृषी व उद्योग आर्थिक विकासदरही मंदावलेला दिसतो. राज्य सरकार फक्त सामंजस्य कराराची यादी जाहीर करते. पण, त्या कंपन्या राज्यात आल्या की नाही? याबाबत कोणतेही भाष्य केले जात नाही. अनेक मोठे उद्योग शेजारच्या राज्यात हायजॅक केले आहेत. त्याचबरोबर केंद्राच्या पीएलआय योजनेअंतर्गत किती हायटेक नवीन उद्योग आपल्या राज्यात आले? केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार गेल्या 45 वर्षात सर्वात मोठी बेरोजगारी आपल्या देशात असून आपल्या राज्यातही तीच परिस्थिती आहे. याबाबत राज्य सरकारने कोणतेही धोरण स्पष्ट केलेले नाही. राज्य सरकारमध्ये 2 लाख 30 हजार पदे रिक्त आहेत. सरकारने पुन्हा 75 हजार पद भरतीची घोषणा केली असून त्या कधी पूर्ण करणार, याचे ठोस नियोजनही दिसत नाही.
तसेच जे उद्योग आपल्या राज्यातून बाहेर बाहेरच्या राज्यात जात आहेत. त्याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण नाही. महाराष्ट्राला पुन्हा नंबर एकवर आणण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय या सरकारने राबविलेले दिसत नाहीत, हा चिंतेचा विषय आहे.
मुंबईचे महत्व कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला पळविले गेले. याबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारने दिलेले नाही. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या सर्व घोषणा फसव्या आहेत. कारण, फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर होईल, अशी घोषणा केली असून ती अत्यंत फसवी व बोगस आहे.
या सरकारबद्दल राज्याच्या जनतेत जी प्रचंड नाराजी असून त्याचे पडसाद त्यांना गेल्या काही महिन्यात झालेल्या विधानसभा-विधानपरिषद निवडणुकांवरून समजून आहे आहे. त्यामुळे प्रत्येक समाज घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असून तो फसवा आहे; हे जेव्हा जनतेला समजेल, तेव्हा जनता या सरकारचा पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही. महापुरुषांच्या स्मारकांकरिता जागा, समिती, त्याचे डिझाईन या सर्व गोष्टी पूर्ण व्हायला किमान 2 वर्षाचा वेळ लागतो. शिवछत्रपतींचे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची घोषणा होऊन 10 वर्षे झाली, तरी त्याची एक वीट देखील रचलेली आपल्याला दिसत नाही. यामुळे राज्यातील जनतेला फसव्या आणि दिशाभूल घोषणांपेक्षा ठोस आणि जनहिताचे निर्णय सरकारकडून अपेक्षित होते, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
=================