पुणे – राज्यात वीज ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती अर्थात “रूफ टॉप सोलर पॅनेल्स’ बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने दिलेले 100 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणने चार महिने आधी पूर्ण करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, उद्दिष्ट पूर्ण झाले असले तरीही महावितरणकडून ही मोहीम यापुढेही सुरू ठेवली जाणार आहे.
राज्य सरकारने सौरऊर्जा निर्मितीवर भर देण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. रूफ टॉप सोलरमुळे ग्राहक स्वतःच वीजनिर्मिती करून वापरतात. त्यामुळे त्यांचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली तर त्यांना ती महावितरणला विकता येते. छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून वीज ग्राहकांना 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते.
केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महावितरणला दि. 19 जानेवारी 2022 मध्ये “रूफ टॉप सोलार प्रोग्रॅम फेज’ अंतर्गत दि. 19 जानेवारी 2024 पर्यंत दोन वर्षांत घरगुती ग्राहकांसाठी 100 मेगावॅटचे उद्दीष्ट दिले होते. महावितरणने हे उद्दीष्ट चार महिने आधीच पूर्ण केले.
केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला महावितरणकडून राज्यातील कामगिरीबाबत प्रत्येक महिन्याला अहवाल पाठविण्यात येत आहे. कंपनीकडून राज्यात छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांना मदत करण्यात येते. याविषयीची माहिती महावितरच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. महावितरणने छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती संच बसवून देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली, त्यामुळे चार महिने आधी उद्दीष्टपूर्ती करता आली. रूफ टॉप सोलरविषयी उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणला अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
एकूण 1,06,090 रूफ टॉप सोलर
राज्यात सप्टेंबरअखेर रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची एकूण संख्या 1 लाख 6 हजार 90 झाली आहे व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता 1,675 मेगावॅट इतकी झाली आहे. राज्यात 2016-17 या आर्थिक वर्षात केवळ 1 हजार 74 ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले होते व त्यांची एकूण क्षमता 20 मेगावॅट होती. त्यानंतर महावितरणकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांमुळे राज्यात रूफ टॉप सोलर प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढत गेली.
अनुदानाचा आधार…
सर्वसाधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला 3 किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे 43 हजार रुपये ते 56 हजार रुपये अनुदान मिळते. तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते.
वैयक्तिक वीज ग्राहकांसोबतच हाऊसिंग सोसायट्याही रूफ टॉप सोलर योजनेचा लाभ घेतात व त्यांनाही अनुदान मिळते. हाऊसिंग सोसायट्यांना 500 किलोवॅटपर्यंतचा प्रकल्प बसविता येतो व सार्वजनिक सुविधेसाठीच्या या प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट 7 हजार 294 रुपये अनुदान मिळते.