Maratha Reservation – गुरुवारी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळापूर्वी आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे कायदेशीर प्रक्रिया समजून सांगण्यासाठी आंतरवाली सराटी गावात दाखल झाले होते. या दोन्ही निवृत्त न्यायामूर्तींनी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील समितीने मराठा आरक्षणासाठी संशोधन केले होते. या समितीने मराठा आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला होता. या दोन्ही वकिलांनी मनोज जरांगे यांना मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असे आश्वासन दिले.
डेटा बनवण्याचे काम सध्या सुरु आहे. त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरु असल्याचे या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे.
त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना दिले.
माळी समाजाचा व्यवसाय शेती, बागवान समाजाचा व्यवसाय शेती, जाती भिन्न-भिन्न आहेत. मुस्लीम धर्मात जाती आहेत का? याचे तुम्ही मला उत्तर द्या. इस्लाम धर्मात जाती आहेत का? तर या 11 जणांना तुम्ही आरक्षण दिले कसे?, असे प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
मराठ्यांना न्याय मिळेल
जरांगेंच्या इस्लाम धर्माच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे. आता जे काही करायचे आहे त्यामध्ये एक अडचण अशी आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, तुम्ही या पद्धतीने करा.
म्हणून आपण या पद्धतीने करु, असे निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल, मराठ्यांना न्याय मिळेल असा विश्वास निवृत्त न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला.
सर्वेक्षणासाठी हा विषय आयोगाकडे पाठवावा, त्यासाठी हवे ते मनुष्यबळ द्यावे, सर्वेक्षणासाठी एक पेक्षा जास्त संस्था नेमण्यात याव्या, चालढकाल करु नये, असे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना काय सांगितले?
– सुप्रीम कोर्टातले कामकाज दृष्टिपथात आले आहे.
– घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायला नको.
– एक-दोन दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नसते.
– कोर्टात असे आरक्षण टिकणार नाही, त्यामुळे थोडा वेळ द्या
– कोर्टात आपल्या बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल.
– एक ते दोन महिन्यात एकूण किती टक्के मराठा समाज मागास आहे हे कळेल.
– रक्ताचे नाते असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल.