मुंबई – गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ महाराष्ट्र कोविड संकटाशी लढत असतानाही पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रियेची कामे कुठेही थांबणार नाहीत याची काळजी राज्य शासनाने घेतली आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभेत एकूण 24 विभागांच्या 31 हजार 298 कोटी 26 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. इतर मागास प्रवर्गाच्या इम्पिरिकल डेटासाठी 435 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.
गेल्या पावणेदोन वर्षांहून अधिक काळ देशासह महाराष्ट्र कोविडशी लढत असून या काळात आपला आर्थिक विकासाचा वेग काहीसा मंदावला. मात्र, असे असले तरी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करतानाच पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रक्रिया कुठल्याही टप्प्यावर थांबणार नाही याची काळजी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येत आहे. सिडको, म्हाडा आणि नगरविकास विभागासाठी करण्यात आलेल्या सूचनांचा संबंधित विभागाचे मंत्री नक्कीच विचार करतील असे सांगून बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्यातील नागरिकांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे याबाबत करण्यात आलेल्या सूचनांचाही अभ्यास करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास विभाग, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महसूल व वन विभाग, वित्त विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, गृह विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, नियोजन विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, कृषी व पदुम विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 31 हजार 298 कोटी 26 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 26 हजार 576 कोटी 3 लाख रुपये इतका आहे.