कायद्याचा सल्ला

प्रश्‍न क्र. 1 – आमची सिंहगड रोडवर एक 50 सभासदांची गृहरचना संस्था असून त्यामध्ये सर्व सदनिकाधारक व दुकानदार यांची सोसायटी आहे. आमचे सोसायटी दरमहा सर्व सभासदांकडून रक्कम रु. 1,500/- असे देखभालीचा खर्च (मेंटेनन्स) घेत आहे व आमचे संस्थेमधील पाच सदस्य हे पहिल्यापासून आजपर्यंत मेंटेनन्सची रक्कम संस्थेकडे भरीत नाहीत. त्याबाबत आम्ही त्यांना तोंडी व लेखी मागणी करूनदेखील ते हा मेंटेनन्स भरत नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही कुठली कायदेशीर कारवाई करावी?
उत्तर – समाजामध्ये व्यक्ती तितक्‍या प्रवृत्ती अशा प्रकारचे लोक असतात, त्यामुळे तुमचे संस्थेमध्ये असे मेंटेनन्स न भरणारे सभासद आहेत. तसेच इतर संस्थेमध्येदेखील असे लोक असतात. आता तुमचे काही सभासद जर वर्गणी व मेंटेनन्स फी भरत नसतील तर तुम्ही तुमचे संस्थेच्या सर्व सभासदांची मिटींग घ्यावी व त्याबाबत चर्चा व विनिमय करून जे सभासद मेंटेनन्स देत नाहीत त्यांचेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव संमत करून घ्यावा व या सभासदांना कायदेशीर वकिलांमार्फत नोटीस देऊन त्यांची थकबाकी व पुढील मेंटेनन्सची मागणी करावी. या नोटीसमध्ये आपण या सभासदांना जर मेंटेनन्स 15 दिवसांत न भरल्यास महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 101 अन्वये कारवाई करण्याबाबत कळवावे. ही नोटीस मिळूनदेखील या सभासदांनी मेंटेनन्सची रक्कम भरली नाही तर मा. रजिस्ट्रार (सहकार खाते) यांचेकडे कलम 101 अन्वये वसुली दाखला मिळण्याचा अर्ज करावा, हा अर्ज विहित नमुन्यामध्ये करता येतो. आपण अर्ज केल्यानंतर मा. रजिस्ट्रार या सभासदांना नोटीस पाठविते व त्याचे म्हणणे मागवतात. या अर्जाची सुनावणी झाल्यानंतर तुमचे संस्थेला वसुलीबाबत दाखला मे. रजिस्ट्रारसाहेब देईल व मग तुम्हास महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 107 प्रमाणे वसुली करता येते व आपले संस्थेकडे थकीत मेंटेनन्स वसूल करता येतो.

प्रश्‍न क्र. 2 – मी माझे मयत काकांचे बॅंकेमध्ये असलेल्या ठेवी मला मिळण्यासाठी मे. सिव्हील कोर्टामध्ये वारस दाखला मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु या अर्जाचे कामी सर्व सुनावणी झाल्यानंतर मे. कोर्टाने हा अर्ज गुणदोषांवर फेटाळला आहे व त्यामध्ये मूळ ठेवीच्या पावतीवर निशाणी क्रमांक न दिल्याकारणाने व इतर वारसदार हजर न राहिल्याने अर्ज फेटाळला आहे. अशी कारणे दिली आहेत, तरी याबाबत मी पुढे काय कारवाई करणे अपेक्षित आहे?
उत्तर – आपला वारस दाखल्याचा अर्ज जरी खालचे कोर्टाने फेटाळला असला तरी कायद्याने हा हुकूम अंतिम होत नाही. भारतीय वारस कायदा (इंडियन ज्युडिशियन ऍक्‍ट) कलम 384 प्रमाणे आपल्याला या निकालाविरुद्ध वरच्या कोर्टामध्ये अपिल करण्याची तरतूद आहे व या कलमाप्रमाणे आपण हा हुकूम बदलण्यासाठी किरकोळ अपिल मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये करावे व खालचे कोर्टाचा निर्णय हा चुकीचा अथवा बरोबर नसल्याची कारणे र्(ीीेपवी ेष अशिरश्र) घ्यावी. हा असा अर्ज अे. आय. आर. 2006 बॉम्बे पान नं. 298 प्रमाणे उच्च न्यायालयात न करता जिल्हा न्यायालयात करता येईल. या अर्जाच्या कामी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हा अर्ज गुणदोषांवर चालवून आपणास वारस दाखला देण्याचे हुकूम करेल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रश्‍न क्र. 3 – मी एक व्यापारी मनुष्य असून मी माझे स्वकष्टार्जीत उत्पन्नातून एक मिळकत गंज पेठ, पुणे या ठिकाणी घेतली होती व त्या ठिकाणी मी जुनी मिळकत पाडून नवी इमारत बांधली आहे. माझे नवीन इमारतीमध्ये एका व्यक्तीने सदनिका विकत घेण्यासाठी रक्कम रु. 35,00,000/- देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. या सदनिका विकत घेणाऱ्या इसमाने वेळोवेळी रक्कम रु. 30,00,000/- दिले व गोड बोलून सदनिकेचा ताबा घेतला व आता गेली 01 वर्षापासून हा सदनिका खरेदीदार मला माझी बाकी देय असलेली रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, याबाबत मला काय करावे लागेल?
उत्तर – आपण त्या सदनिका खरेदी करणाऱ्या इसमास कराराचा भंग केला आहे. असे वकिलामार्फत नोटीस देऊन आपली थकित रक्कम दर साल दर शेकडा 18 टक्के प्रमाणे मागणी करावी व ही रक्कम न दिल्यास करार रद्द होईल असे देखील नोटीसमध्ये कळवावे. आपणास जर सदनिका धारकाने रक्कम न दिल्यास आपण त्याचेविरुद्ध मे. दिवाणी न्यायालयामध्ये करार रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करावा व या दाव्यामध्ये आपण सदनिकेची ताब्याची मागणी करावी व त्यानंतर तुम्ही या सदनिकेचा ताबा घेऊ शकता, मात्र तुम्हाला या सदनिकाधारकाने दिलेली रक्कम रु. 30,00,000/- परत करावे लागतील. या दाव्यामध्ये आपण या इसमाकडून नुकसानभरपाई देखील मागू शकता, शिवाय या सदनिकाधारकाविरुद्ध इंडियन क्रिमिनल कोर्ट कलम 406 व 420 प्रमाणे फिर्याद पोलिसांकडे करू शकता. पोलिसांनी आपली फिर्याद घेतली नाही तर तुम्ही या इसमाविरुद्ध खासगी फिर्याद मे. जे. एम. एफ. सी. कोर्टाकडे करू शकता. अशा रितीने आपण कारवाई केल्यास मे. न्यायालय व पोलीसखाते आपणास न्याय देतील.

प्रश्‍न क्र. 4 – मी नाशिक या ठिकाणी रहावयास आहे व माझी पुणे शहरातील सदाशिव पेठ, पुणे या ठिकाणी वडिलोपार्जित मिळकत आहे. या मिळकतीशेजारील मिळकतीमध्ये एक बिल्डर त्याचे बांधकाम करीत आहे. या बिल्डरने माझी मिळकत देखील विकत घेण्यासाठी माझ्याशी बोलणी केली होती. परंतु, या बिल्डरने दिलेली मिळकतीची किंमत खूप कमी असल्याने मी त्याचेबरोबर खरेदीचा व्यवहार केला नाही या गोष्टीचा राग मनात ठेवून या बिल्डरने माझे मिळकतीमध्ये बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण करून त्यांची इमारत बांधावयास सुरुवात केली आहे. तर या बिल्डरवर मी कुठली कारवाई करू?
उत्तर – प्रथम तुम्ही या अतिक्रमणाबाबत प्रत्यक्षपणे व्यावसायिक फोटोग्राफरकडून फोटो काढून घ्यावे व आपल्या जागेची मोजणी सिटी सर्व्हे ऑफिसकडून करून घ्यावी, त्याचप्रमाणे आपण पोलिसांकडे तक्रार अर्ज द्यावा व तुमचे वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून या अतिक्रमणाबाबत खुलासा मागवावा व नवीन इमारतीचे बांधकाम थांबविणेबाबत कळवावे, त्याचप्रमाणे एवढे करूनदेखील जर बिल्डरने त्याचे काम चालू ठेवले तर आपण दिवाणी न्यायालयात ठराव व निरंतर मनाईचा दावा करावा व त्यामध्ये आपले मिळकतीवर केलेले अतिक्रमण काढून त्याचा ताबा मागावा. आपण या दाव्यात जर व्यवस्थितपणे पुरावे दिले तर मे. न्यायालयात आपणास मनाई अथवा बांधकाम हवे तसेच ठेवण्याचा हुकूम देईल. आपण हा हुकूम व दाव्याची सर्व कागदपत्रे बिल्डरला पाठवावी व सदर मनाई आपण पोलिसांची मदत घेऊन बिल्डरचे बांधकाम थांबवू शकेल. या दाव्यामध्ये आपण नुकसानभरपाई देखील मागू शकता. सदर दावा मे. न्यायालय गुणदोषांवर चालवून आपणास नक्कीच न्याय देईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)