-प्रा. नितीन मटकरी
चार्टर कायदा 1833च्या तरतुदीप्रमाणे 1834 मध्ये नेमलेल्या कायदा आयोगाने 1860 मध्ये सर्वप्रथम भारतीय दंडसंहिता निर्माण करण्यात आली त्याचप्रमाणे भारतीय गुन्हे प्रक्रिया संहिता हि 1973 मध्ये तयार करण्यात आली व 1 एप्रिल 1974 पासून अस्तित्वात आली भारतीय पुराव्याचा कायदा ब्रिटिश काळात इम्पिरिअल लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलने 1872 मध्ये संमत केला यासर्व कायद्यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करण्याची गरज या करिता कि हे तिघेही कायदे बदलणारी विधयेक हि संसदेने नुकतीच पारित केलेली आहे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 हे 1860च्या भारतीय दंड संहितेची जागा घेणार आहे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 हे भारतीय गुन्हे प्रक्रिया संहिता 1898 ची जागा घेणार आहे.
तर भारतीय साक्ष विध्येयक 2023 हे भारतीय पुराव्याचा कायदा 1872 ची जागा घेणार आहे भारतातील न्याय व्यवस्थेच्या इतिहासातील हि सगळ्यात महत्वाची विधेयके आहेत ज्यामुळे भारतीय न्यायप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडून येतील अशी आशा आहे राज्यघटनाकारानी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेवलेली आहे कारण न्यायप्रक्रिया कोणाच्याही दबावाखाली काम करता कामा नये व न्यायदान हे निपक्षपाती पद्धतीने व्हावे या विधेयकामुळे न्यायव्यवस्थेचे हे स्वतंत्र आबादित राहून जलद गतीने न्यायदान होईल अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 ची काही वैशिष्ट्ये
1 या विधेयकात एकत्रितपणे दहशतवाद,अलिप्ततावाद,सरकार विरोधी सशस्त्र बंडखोरी,देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्या गुन्ह्यांची व्याख्या करण्यात आली आहे यापूर्वी वेगवेगळ्या कायद्यात या व्याख्या दिलेल्या होत्या आता या विधयेकात त्या एकत्रितपणे देण्यात आल्या आहेत
2 या विधयेयकाने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्यात आला आहे मुक्त भाषण व एखाद्या मुद्यावर असणारे विरोधी मत मांडता न येत असल्याच्या कारणाने राजद्रोहाचा मुद्दा प्रदीर्घ काळ चर्चेत राहिला व त्यावरचे मतभेदही अनेकदा समोर आले होते
3 जमावाकडून होणारी हत्या हा अलीकडच्या काळातील एक बहुचर्चित गुन्ह्याचा प्रकार ठरला आहे ह्या विधयेकाने या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे
4 लग्नाचे खोटे आमिष देऊन महिलेशी लैंगिक संबंध ठेवल्यास या विध्येयाकत 10 वर्ष कारावासाच्या शिक्षेची अतरतूद करण्यात अली आहे अलीकडच्या काळात ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचे समोर आले आहे त्यामुळे हि तरतूद खूपच महत्वाची आहे
5 या विधेयकाने काही गुन्ह्यांसाठी सामाजिक व सामुदायिक सेवा करण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात अली आहे जेणेकरून गुन्हेगारांना सुधारण्यासाठी संधी मिळण्यासोबतच तुरुंग व्यवस्थेवर पडणारा भर कमी होण्यास मदतच होईल
6 या विधेयकाने गुन्हेगारावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी 180 दिवसांची कमाल मर्यादा ठरविण्यात आली आहे जेणेकरून खटला चालविण्याच्या कामात गती येईल व होणारा विलंब टाळता येऊ शकतो
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 ची काही वैशिष्ट्ये
1 खटले,अपिले,चालविताना तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी विशेष प्रोत्सहन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे त्याच प्रमाणे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटल्याचे कामकाज चालविण्यासाठी परवानगी देण्याची तरतूद देखील ह्या विधेयकात आहे
2 या विधेयकाने लैंगिक अत्याचाराच्या बळी ठरलेल्या व्यक्तीचे जाबजबाब हे व्हिडीओ रेकोर्डिंग द्वारेच नोंदवावे अशी सक्ती करण्यात आली आहे जेणेकरून पुढे जाऊन दबावाखाली किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने तो जाबजबाब बदलता येणार नाही
3 या विधेयकाने पोलिसांना तक्रारीची नेमकी स्थिती काय आहे हे 90 दिवसांच्या आत कळवणे आवश्यक आहे यामुळे तपासातील गती व पारदर्शकता कायम ठेवण्यास मदत होईल
4 भारतीय गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम 41 अ चे नामकरण कलम 35 म्हणून पुनर्संचयित केले जाईल ज्याद्वारे काही विशिष्ट गुन्ह्यांसाठी म्हणजे जे 3 वर्षांपेक्षा कमी दंडनीय आहेत तसेच अश्या गुन्ह्यांसाठी 60 वर्ष्यांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीसाठी अतिरिक्त संरक्षणाचा समावेश आहे त्यानुसार अश्या व्यक्तींना किंवा अश्या गुन्ह्यासाठी किमान पोलीस उपाधीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय अटक केली जाऊ शकत नाही
5 ज्या गुन्ह्यामध्ये सात किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे असा गुन्हा मागे घेताना पोलिसांनी गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीशी विश्वासात घेऊन चौकशी करणे बंधनकारक आहे व त्याद्वारे न्यायाशी तडजोड किंवा न्याय नाकारला जाईल या बाबतीत खात्रीशीर माहिती किंवा खातरजमा होणार गरजेचे आहे
6 जे गुन्हेगार फरार आहेत त्याच्यावरील खटले ते न्यायालयात गैरहजर आले तरी चालविले जाण्याची तरतूद आहे जेणेकरून फरारी गुन्हेगारांना न्यायपासून पळता येणार नाही व कायद्याचा वचक कायम राहील
7 या विधेयकाद्वारे न्यायदंडाधिकार्यांना इमेल,एस एम एस ,व्हाट्सअप याद्वारे इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड वर आधारित गुन्ह्यांची दखल घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे जेणेकरून अधिक पुरावे गोळा करणे किंवा पुराव्यांची पडताळणी करणे अधिक सोयीचे ठरेल
7 मृत्यूदंडाच्या शिक्षेतील दया याचिका 30 दिवसांच्या आत राज्यपालांकडे व 60 दिवसांच्या आत राष्ट्रपतींकडे दखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे
8 राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध कुठल्याही न्यायालयात अपील दखल करता येणार नाही
भारतीय साक्ष विधेयकातील मुख्य तरतुदी
1 या विधेयकानुसार इलेक्ट्रॉनिक पुरावा म्हणजे कोणत्याही साधनांद्वारे अथवा प्रणालीद्वारे व्युत्पन्न किंवा प्रसारित झालेली माहिती जी कोणत्याही प्रकारे संग्रहित किंवा पुनर्प्राप्त्य करण्यास सक्षम आहे
2 इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या मान्यतेसाठी विशेष निकष असा कि जो पुरावा सत्यता, अखंडता , विश्वासार्हता कायम ठेवतो त्यासाठी डिजिटल डेटाची छेडछाड व गैरवापर रोखण्याचा क्षमता त्यामध्ये समाविष्ट आहे
3 डीएनए पुराव्याची मान्यता प्रदान करण्यासाठी विशेष तरतूद आहे त्यानुसार पुराव्यासाठी संमती,कोठड्यांची वारंवारता किंवा बदल यामुळे जैविक पुरावे गोळा करताना त्याची सत्यता,अचूकता व विश्वासार्हता वाढण्यास मदतच होईल
3 एखाद्या प्रकरणाशी संबंधित तथ्ये,परिस्थिती, स्थापित करण्यास मदत करू शकतात अशी तज्ञांची मते जसे हस्ताक्षर तज्ञ ,वैद्यकीय तज्ञ, यांच्या मताला पुराव्याचे स्वरूप प्रदान करण्यात आले आहे
4 ह्या विध्येयाकचा निर्दोषतेच्या तत्वाशी बांधील असण्याबद्दल विश्स्वास कायम आहे त्यानुसार वाजवी संशयापलीकडे एखाद्या व्यक्तीला दोषी मानता येणार नाही जो पर्यंत दोष सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोषच मानली जाईल ह्या मुख्य तरतुदींसोबतच प्रभावी आमलबजावणीवरही भर देणे गरजेचे आहे जेणेकरून न्याय मिळणे सुखकर होईल अशी आशा बाळगण्यास हरकत नसावी बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या या काळात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही खूप वाढले आहे.
त्याचप्रमाणे विवाहाच्या आमिषाने लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाणही खूप वाढले आहे या प्रकारच्या गुन्ह्यांना न्याय देणे हे न्यायव्यवस्थेचे महत्वाचे काम या विधयेयकानी होईल त्याच बरोबर पोलीस यंत्रणाही वेळेच्या आत तपास करवून पीडितांना न्याय देण्यासोबतच आपला वचक कायम ठेवेल अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नसावी