– नंदिनी आत्मसिद्ध
पंजाबातील शेतकरी अस्वस्थ असून, इतके दिवस त्यांच्या रोषाचा फटका केंद्राला बसत होता. आता तो मान सरकारलाही बसू लागला आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार स्थापन झाल्यापासून पहिल्या दहा महिन्यांतच 26 हजार लोकांना नोकऱ्या देण्यात आल्या, असा दावा करण्यात आला आहे. ही तर फक्त सुरुवात आहे. भविष्यात आणखी हजारो तरुण-करुणींना नोकऱ्या देऊ, असे आश्वासनही मान यांनी दिले होते. पंजाबमधील सध्याच्या राज्य सरकारने प्रतिमहिना 300 युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्याचीही अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तसेच सरकारने 500 आम आदमी क्लिनिक्सही सुरू केली असून, तेथे उपचार केले जात आहेतच. तसेच रुग्णांची सर्व माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवलीही जात आहे. त्यामुळे प्राणघातक आजारांविरोधात उपचार करण्यात मदत होत आहे. आपले सरकार जनसेवा करत असून, मागील सरकारने जनतेला फक्त लुटण्याचे काम केले, असा आरोप मान हे करत असतात. यापूर्वीचे सरकार हे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. नुकतीच एका कॉंग्रेस नेत्याला ड्रग्जबाबतच्या जुन्या आरोपावरून आप सरकारने अटक केली आहे. “इंडिया’ आघाडीत कॉंग्रेस व आप हे दोन्ही पक्ष असून, त्यामुळे या आघाडीची डोकेदुखी वाढू शकते.
गेल्या जानेवारीत फौजासिंह सरारी या मंत्र्याने मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि आप हा कट्टर भ्रष्टाचारी पक्ष असल्याची टीकाही केली. मध्यंतरी पंजाबातील झिरा या ठिकाणी खासगी मद्यनिर्मिती आणि दिल्ली-कटरा महामार्गासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले होते. शेतकऱ्यांनी टोल प्लाझांवर धरणे आंदोलन केले. अशी आंदोलने सरकार व्यवस्थित हाताळू शकले नाही, तर त्याचा परिणाम भविष्यातील पीपीपी, म्हणजेच “ांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या स्वरूपाच्या प्रकल्पांवर होईल, असा इशारा “नॅशनल हायवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने दिला होता. महामार्गाच्या कामाला गती द्या आणि त्या मार्गात येणाऱ्या समस्या सोडवा, अशी सूचना करणारे पत्र केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पंजा सरकारला लिहिले होते. आप सरकार निवडून आल्यानंतर पंजाब पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाच्या मुख्यालयावर रॉकेटहल्ला झाला होता. मैदानात कबड्डीपटू संदीपसिंग नांग याची हत्या करण्यात आली. तसेच सहा शूटर्सनी पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला याला गोळ्या घातल्या. एकूणच मान सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारविरोधी शेतकऱ्यांचा जो संताप होता, त्याचा लाभ “आप’ला मिळाला. केंद्राच्या प्रस्तावित कृषी विधेयकांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर आले आणि म्हणूनच पंजाबात “आप’ची सत्ता येऊ शकली. नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास “आप’ने जाहीर समर्थन दिले होते. नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली. आम्ही सत्तेवर आल्यास, एक वर्षाच्या आत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करू, असे आश्वासन “आप’ने दिले होते. परंतु मान सरकार सत्तेवर येऊन दीड वर्ष लोटले, तरीदेखील पंजाबातील शेतकरी असंतुष्टच आहेत.
गेल्या वर्षी पंजाबातील माळवा विभागात अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. परंतु अद्याप राज्य सरकारने भरपाई दिलेली नाही. त्यात यंदाच्या अतिवृष्टीने भरच घातली. आमचे सरकार किसानांचे आहे, असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मदत मात्र करायची नाही, या अनुभवामुळे तेथील बळीराजा अत्यंत नाराज आहे. गेल्या महिन्यात फिरोजपूर येथील एका गुरुद्वारास भेट देण्यासाठी मुख्यमंत्री येणार आहेत, हे कळताच काळ्या पगड्या व काळ्या टोप्या घालून त्यांचा निषेध करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री भेट घेतील, असे आश्वासन प्रशासनाने देऊनदेखील, मुख्यमंत्री न भेटताच निघून गेले, अशी टीका भारत किसान युनियनचे सरचिटणीस हरनेकसिंग मेहमान यांनी केली आहे. त्यानंतर आठच दिवसांत धुरी, मलेरकोटला, अमरगड आणि मेहेलकलान या संगरूर लोकसभा मतदारसंघाच्या भागातील शेतकरी मुख्यमंत्र्यांच्या धुरी येथील कार्यालयाच्या बाहेर गोळा झाले. या भागातील भूजलाची पातळी खालावत असून, आम्हाला कालव्याचे पाणी मिळाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी मान हे संगरूर लोकसभा मतदारसंघाचेच प्रतिनिधित्व करत होते. धुरी येथे येऊनदेखील मुख्यमंत्र्यांनी या शेतकऱ्यांची भेटही घेतली नाही. या भागात उपकालवे बांधण्याचा प्रकल्प 1996 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजितसिंग बर्नाला यांनी जाहीर केला; परंतु तो अद्याप कागदावरच असून, खासदार असताना मान यांनीही या प्रकल्पासाठी चालणाऱ्या धरणे आंदोलनात भाग घेतला होता. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर मान यांनी स्वतः हा प्रकल्प सुरू करण्याबाबत काहीही केलेले नाही.
ऑगस्ट महिन्यात एमएसपी किंवा किमान आधारभाव तसेच पूरग्रस्तांसाठी नुकसानभरपाई या मागण्यांकरिता 16 शेतकरी संघटनांनी चंदीगडमध्ये एकत्रितरीत्या निषेध करण्याचे ठरवले होते; परंतु मान सरकारने त्यांना आंदोलन करण्याची परवानगीही नाकारली. त्यातच 21 ऑगस्टला, म्हणजे या आंदोलनापूर्वी एक दिवस अगोदर एक शेतकरी ट्रॅक्टरखाली आला. पोलीस व निदर्शकांमधील झटापटीमुळे ही दुर्घटना घडली, असा शेतकऱ्यांचा आरोप होता. त्यानंतर संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी 28 ते 30 सप्टेंर या काळात “रेलरोको’ केल्यामुळे पंजामधून जाणाऱ्या साडेतीनशे गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. थोडक्यात, पंजाबातील शेतकरी अस्वस्थ असून, इतके दिवस त्यांच्या रोषाचा फटका केंद्राला बसत होता. आता तो मान सरकारलाही बसू लागला आहे. मान सरकारने वेळीच शेतकऱ्यांच्या गाऱ्हाण्यांची दखल घेतली पाहिजे. अन्यथा “आप’ला पुढील निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल.