डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
शीतयुद्धाच्या काळाप्रमाणेच जागतिक राजकारणात त्रिध्रुवीय विश्वरचना आकाराला येण्याची दाट शक्यता आहे. या नकारात्मक प्रवाहांची किंमत जगाला चुकवावी लागणार आहे.
युद्धामुळे काय बदलले?
रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला. यामध्ये एका मोठ्या राष्ट्राने दुसऱ्या छोट्या राष्ट्रावर आक्रमण केले. यातून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा उघडउघड भंग झाला. परिणामी, आजवर मांडली गेलेली गृहितके बाजूला पडली. इतकेच नव्हे तर या युद्धामुळे आता एक नवी विश्वरचना आकाराला येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकविसावे शतक आज ऐन तारुण्यात असताना आता वैश्विक पातळीवर नवीन प्रवाह प्रस्थापित होताना दिसत आहेत. आर्थिक परस्परावलंबित्व कितीही गहिरे असले तरी राजकीय कारणामुळे युद्धे होऊ शकतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच राष्ट्रा-राष्ट्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य असले तरी त्यातून राजकीय प्रश्न सुटतील असे नाही. राजकीय प्रश्न हे अबाधित राहतील.
आंतरराष्ट्रीय संघटनांची उदासीनता
दुसरा एक प्रवाह जो करोना काळापासून अधिक प्रभावीपणाने पुढे येताना दिसत आहे तो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भूमिका. दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक फार महत्त्वाचा विचारप्रवाह पुढे आला. तो म्हणजे जागतिक शांततेसाठी, तिसऱ्या महायुद्धापासून जगाला वाचवण्यासाठी किंवा छोट्या देशांच्या संरक्षणासाठी, राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सहकार्य वाढवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनांची गरज आहे. या संघटनांच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या न्याय्य वितरणाची (जस्ट डिस्ट्रिब्युशन) भूमिका पार पाडली जाणे अपेक्षित होते. त्यातून संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेने बऱ्यापैकी प्रभावी भूमिका पार पाडल्याने जगाचा तिसऱ्या महायुद्धापासून बचाव झाला. याखेरीज विश्व व्यापार संघटना, व्यापार संघ अस्तित्वात आले. तथापि, करोना काळापासून या आंतरराष्ट्रीय संघटना आपली जबाबदारी किंवा प्रभावी भूमिका अपेक्षेप्रमाणे पार पाडत नाहीत. किंबहुना त्यांना पार पाडू दिले जात नाहीत.
या सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटना मोठ्या देशांच्या राजकारणाचे व्यासपीठ किंवा एक प्रकारची रणभूमी बनल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची अवस्था निष्क्रिय झाली आहे. करोना काळात संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि जागतिक आरोग्य संघटनेची भूमिका ही पक्षपाती आणि उदासीन राहिल्याचे आरोप करण्यात आले. आजही असे दिसून येते की, अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडे त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त लसींचे डोस आहेत; परंतु आफ्रिका खंडातील गरीब देशांना करोनाच्या लसी अद्यापही मिळालेल्या नाहीयेत. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आपली भूमिका प्रभावीपणाने पार न पाडल्यामुळेच हे न्याय्य वितरण होऊ शकलेले नाही. हाच प्रकार आता रशिया आणि युक्रेन संघर्षामध्ये दिसून येत आहे.
या संघर्षामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघटनेची भूमिका प्रश्नांकित आहे. त्याचप्रमाणे “नाटो’सारख्या संघटनेनेही युद्धाला सुरुवात होऊन 10-12 दिवस उलटेपर्यंत प्रभावी भूमिका पार पाडली नाही. रशियाच्या आक्रमक हल्ल्यांपासून युक्रेनचा बचाव करण्यासाठी “नाटो’ने प्रत्यक्ष भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा होती. पण तसे दिसून आले नाही. त्याचप्रमाणे जी-7, जी-20 यांसारखे गटही फारशी भूमिका पार पाडताना दिसत नाहीयेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे रक्षण कोण करणार हा मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न आज जागतिक पातळीवर उभा राहिला आहे.
एकीकडे राष्ट्रांमध्ये अतिरेकी महत्त्वाकांक्षा प्रचंड वाढत चालल्या आहेत. चीनसारख्या देशाने केलेल्या जैविक हत्यारांसंदर्भातील संशोधनादरम्यान करोना लीक झाला, असे समोर येऊनही या देशावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आज चीनवर नियंत्रण कोण ठेवणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसाच प्रश्न रशियाच्या आक्रमणानंतर युक्रेनच्या रक्षणाबाबत निर्माण झाला. चीनने उद्या तैवानवर आक्रमण केल्यास हा देश स्वतःचे रक्षण कसे करू शकणार, हा प्रश्न आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय संघटनांची भूमिकाच निष्क्रिय झालेली आहे.
अमेरिकेचे महासत्तापद लयाला?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून समोर आली. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाचे वैशिष्ट्य असे होते की, विभागीय पातळीवर सत्तासमतोल टिकवून ठेवायचा. यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेपवादी धोरण स्वीकारले. अनेक दक्षिण पूर्व आशियाई देशांना, जपान, कोरिया, फिलीपाइन्स, तैवान या देशांना अमेरिकेची सुरक्षेची हमी होती. जपानच्या तर पूर्ण रक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने घेतलेली होती; परंतु युक्रेन-रशिया संघर्षानंतर अमेरिकेला आता खरोखरीच महासत्ता म्हणायचे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण अफगाणिस्तानमधून घिसाडघाईने माघार घेताना अमेरिकेने आपला सहकारी देश असणाऱ्या भारताचा जराही विचार केला नाही. तालिबानचा आपल्याला धोका होणार नाही इतकाच विचार अमेरिकेने केला;
पण भारतासह इतर देशांना तालिबानी राजवटीचा फटका बसू शकतो, याचा विचार केला नाही. तशाच प्रकारे युक्रेन-रशिया संघर्षापूर्वी अमेरिकेने खूप डरकाळ्या फोडल्या. युक्रेनवर आक्रमण झाले तर रशियाला फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, रशियाने कधी विचार केला नव्हता इतके नुकसान होईल अशा प्रकारच्या गर्जना अमेरिकेकडून करण्यात आल्या; पण प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी आम्ही सैन्य पाठवणार नाही, अशी भूमिका घेत युक्रेनला मदत करण्यापासून हात वर केले. “नाटो’ संघटनेनेही युक्रेनच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात कोणतीच भूमिका बजावली नाही. त्यामुळे आज छोट्या देशांना सुरक्षेची हमी राहिलेली नाही.
छोट्या राष्ट्रांत शस्त्रास्त्रस्पर्धा
याचा परिणाम म्हणजे येणाऱ्या काळात प्रत्येक राष्ट्र आपली संरक्षणसज्जता वाढवेल. प्रत्येक राष्ट्र क्षेपणास्त्रे-अण्वस्त्रे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतील. आंतरराष्ट्रीय संघटना, महासत्ता पाठीशी नसल्याने राष्ट्रांकडून संरक्षणावर करण्यात येणारा खर्च वाढवला जाईल. याचे संकेत आता मिळू लागले आहेत. अलीकडेच जर्मनीने आपला संरक्षणावरील खर्च 100 अब्ज डॉलर्स करणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्याचप्रमाणे जपानने अण्वस्त्र प्राप्त करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळात आफ्रिकेतील देश, इस्लामिक देश पुढे येण्याची शक्यता आहे. यातून जगभरात शस्त्रास्त्रांची स्पर्धा वाढीस लागून जग असुरक्षिततेच्या, भीतीच्या खाईत लोटले जाण्याची शक्यता आहे. कारण, शस्त्रास्त्र स्पर्धा ही नेहमी युद्धाला जन्म देत असते.
आंतरराष्ट्रीय समुदाय संकल्पनेला तडा
आजपर्यंत आंतरराष्ट्रीय समुदाय, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रतिसाद या गोष्टी प्रभावी होत्या. काहीही घटना घडल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदाय एकत्रित येत असे. इराकने कुवेतवर आक्रमण केले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदायाने कठोर प्रतिक्रिया दिली होती. परंतु आज वैश्विक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले आहे. आताही संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेत रशियाविरुद्ध ठराव मांडण्यात आला तेव्हा 35 देशांनी त्याविरुद्ध मतदान करण्यास नकार दिला. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील कमालीच्या विसंवादांमुळे, मतभेदांमुळे, परस्परविरोधी भूमिकांमुळे आणि शह-काटशहाच्या राजकारणामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय ही संकल्पनाच लयाला जात आहे.
त्रिस्तरीय विश्वरचनेच्या दिशेने…
एकंदरीतच, या सर्व नकारात्मक प्रवाहांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर समस्या निर्माण होणार आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक व्यापारावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. आजघडीला चीन, भारत यांसारखे काही देश जागतिकीकरणाच्या भूमिकेला समर्थन देणारे आहेत. कारण या देशांना जागतिक व्यापारातून मोठा फायदा होतो; परंतु या जागतिकीकरणाला विरोध करणारे देशही पुढे येत आहेत. अगदी अमेरिका आणि इंग्लंडसारखे देशच आज प्रचंड आत्मकेंद्री झाले आहेत. हे देश जागतिकीकरणापेक्षा व्यक्तिगत विकासावर अधिक भर देऊ लागले आहेत. यामुळेही वैश्विक पातळीवरील ध्रुवीकरणात वाढ होणार आहे.
या युद्धाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे, रशियावर टाकलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे हा देश चीनकडे अधिक ओढला जाणार आहे. रशिया-चीन एकत्रित आल्यामुळे इराण, सीरिया, पाकिस्तान यांसारख्या देशांची एक फळी तयार होण्याची शक्यता आहे. यातून जागतिक राजकारणात एक सत्तासंघर्ष दिसून येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये एका बाजूला अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देश, जपान, ऑस्ट्रेलिया असतील; तर दुसरीकडे रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराण, सीरिया असा गट असेल; तर तिसरीकडे या दोन गटांच्या राजकारणापासून दूर असणारे भारतासारखे देश नवअलिप्ततावादी संघटना म्हणून उभे राहतील.