विविध प्रकारचे सण आणि उत्सव यामुळे ओळखल्या जाणाऱ्या भारतवर्षामध्ये आज होळीचा सण साजरा होत आहे. अर्थात, महाराष्ट्रापुरता विचार करता होळी पौर्णिमा हा सण गेल्या काही वर्षांपासून जरी रंगाशी संबंधित झाला असला तरी त्यापूर्वी हा सण रंगाशी संबंधित नव्हता. होळी पौर्णिमेनंतर पाचव्या दिवशी येणारा रंगपंचमी हा महाराष्ट्राचा रंगांचा सण आहे; पण उत्तर भारतामध्ये मात्र आज होणाऱ्या होळीपौर्णिमेदिवशी रंग खेळले जातात. अर्थात, होळी पौर्णिमा असो किंवा रंगपंचमी असो या दोन्ही दिवशी सामान्य नागरिक रंगांमध्ये रंगून जातो; पण गेल्या काही वर्षातील आणि विशेषत: ताज्या घडामोडींवर नजर ठेवली तरी या विविध प्रकारच्या रंगांमध्ये रंगत असतानाही प्रत्येकाने आपला एक स्वतःचा रंग मात्र जपला आहे. जेव्हा आपण भारतातील विविधतेतील एकता या वैशिष्ट्याचे अभिमानाने वर्णन करतो तेव्हा ज्याप्रकारे प्रत्येकाला आपल्या विशिष्ट रंगाचा अभिमान वाटू लागला आहे तो अभिमान निश्चितच भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष देशासाठी दुर्दैवी मानावा लागेल.
तमाम भारतीयांच्या अभिमानाचा भाग असणाऱ्या भारतीय तिरंग्यामध्ये केशरी, पांढरा आणि हिरवा हे तीन रंग आणि अशोकचक्राचा निळा रंग दाखवण्यात आला आहे. ते रंगच समाजातील कोणत्या ना कोणत्या घटकाने वाटून घेतले असल्यामुळे भारतीय तिरंगा जरी एक असला तरी या रंगाच्या वाटपामुळे इतर रंगांचा द्वेष करण्याची प्रवृत्ती गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत चालली आहे. एखादा विषय जर देशात चर्चेला आला तर या रंगांच्या आधारे समूहांमध्ये विभागणी होत आहे. ताजे उदाहरण म्हणजे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीसंदर्भात दिलेला निर्णय किंवा काश्मीर फाइल्स या चित्रपटाबाबत निर्माण झालेले वादविवाद. महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदी योग्यच असल्याचा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आपोआपच भारतीय समाजाची विविध रंगांमध्ये विभागणी झाली. अर्थात, ही बंदी फक्त शाळा आणि महाविद्यालयातील प्रवेशाबाबत आहे. तेथे गणवेशाला महत्त्व देण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असतानाही या विषयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया देण्यात येऊ लागल्या आहेत. यामध्ये पाकिस्तानचा कोणताही संबंध नसताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारताची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा कमी होत असल्याची विनाकारण टिप्पणी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केली आहे.
पाकिस्तानच्या नेत्यांना अशा प्रकारचे विधाने करण्याचे बळ भारतातीलच काही नेत्यांच्या विधानांमुळे आणि वर्तणुकीमुळे मिळते ही गोष्टही नाकारून चालणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित मुस्लीम संघटनांनी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला असल्याने याबाबत तेथे अंतिम निर्णय निश्चितच होईल; पण विनाकारण या विषयावरून वातावरण पेटते ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. जेव्हा हा विषय प्रथम कर्नाटकात सुरू झाला, हिजाबला प्रत्युत्तर म्हणून अनेक विद्यार्थी भगवे स्कार्फ घालून महाविद्यालयात आले होते. कर्नाटक शिक्षण खात्याने त्यालाही विरोध केला होता. शिक्षण संस्थांमध्ये फक्त गणवेशाला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. शिक्षण संकुलाच्या बाहेर कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीने कशा प्रकारे वागावे या प्रकारची कोणतीही बंधने न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये नाहीत, हा निर्णय फक्त शैक्षणिक संस्थामध्ये कशाप्रकारे पेहराव करावा याबाबत आहे, ही साधी गोष्ट अनेकांच्या लक्षात आलेली नाही आणि विनाकारण गैरसमज निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशाच प्रकारचे गैरसमज काश्मीर फाइल्स या चित्रपटावरूनही पसरवण्यात येत आहेत. या चित्रपटामध्ये 1990 च्या दशकामध्ये काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराचे दर्शन घडवण्यात आले आहे.
या चित्रपटाला सर्वसामान्य नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद दिला असतानाही हा चित्रपट करमुक्त करण्याची मागणी महाराष्ट्रात मान्य होत नसल्याने त्या मागणीला वेगळा रंग दिला जात आहे. 90 च्या दशकात जेव्हा काश्मीरमधील दहशतवाद सर्वोच्च पातळीवर होता तेव्हा हजारो काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन झाले होते, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. हा विषय आतापर्यंत मोठ्या पडद्यावर वापरण्यात आला नव्हता. एका चित्रपट-दिग्दर्शकाने ते धाडस केले आणि त्याला प्रेक्षकांनीही प्रतिसाद दिला म्हणून कोणालाही दुःख होण्याचे काहीच कारण नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कार्यक्रमात जाहीरपणे या चित्रपटाचे कौतुक केले म्हणून हा चित्रपट मुस्लीमविरोधी आहे असाही अर्थ काढायचे कारण नाही; पण पुन्हा एकदा या चित्रपटाच्या वादविवादाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने आपापला रंग वाटून घेतला आणि त्या रंगांच्या आधारेच त्या वादविवादात भाग घेण्यास सुरुवात केली. काही वर्षांपूर्वी भारतीय घटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये दुरुस्ती करून “धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द त्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आला असला, तरी आता भारतीय नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल झाल्यामुळे हा धर्मनिरपेक्ष शब्द पोकळ वाटू लागला आहे.
या शब्दाचा अर्थच आपल्या राजकारण्यांना माहीत आहे की नाही हे कळत नाही. समजा, एखाद्या विषयांमध्ये कोणी मुस्लीम बाजूने भूमिका घेतली याचा अर्थ तो राजकारणी हिंदूविरोधी होत नाही किंवा एखाद्या विषयांमध्ये जर हिंदूंच्या बाजूने योग्य भूमिका घेतली याचा अर्थ त्या माणसाची भूमिका मुस्लीम विरोधी असते असा होत नाही ही साधी गोष्टही आता अनेकांना समजत नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब बंदी विरोधी निकालानंतर अनेक मुस्लीम नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे. मुस्लीम सत्यशोधक समाजासारख्या पुरोगामी संस्थांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे ही गोष्टही अनेकांनी लक्षात घ्यायला हवी; पण एमआयएम सारख्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ओवेसी सारख्या नेत्यांना मात्र असा विषय पेटवून ठेवण्यात रस असल्याने त्यांनी याबाबत अतिशय जहाल प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
या प्रतिक्रियांना प्रत्युत्तर दिले जाते, त्या प्रत्युत्तरला पुन्हा उत्तर दिले जाते आणि हा रंगांचा खेळ अधिकच रंगतदार होत जातो असा आजवरचा अनुभव आहे. हा विषय पेटता ठेवण्यातच अनेकांना इंट्रेस्ट आहे. समाज गेल्या काही वर्षांमध्ये असा विविध रंगांमध्ये विभागला गेला असतानाच “कोणता झेंडा घेऊ हाती’ असा प्रश्न जर सर्वसामान्य नागरिकाला पडला तर त्याचे उत्तर खरोखरच अवघड आहे. पण ज्या भारतीय तिरंग्यामध्ये सर्वच प्रकारच्या रंगांचे एकत्रीकरण झाले आहे. तो तिरंगाच जर आपण खांद्यावर घेतला तर खऱ्या अर्थाने भारतातील धर्मनिरपेक्षता रंगतदार ठरू शकते हा साधा संदेश आजच्या होळीपौर्णिमेच्या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांनी आपल्या मनात बिंबवून ठेवायला हवा.