प्रा. अविनाश कोल्हे राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाला पर्याय म्हणून एक सशक्त राष्ट्रीय पक्ष असणे, ही भारतीय लोकशाहीची गरज आहे. इथे पक्षीय आवेशाला फारशी जागा नाही. भारतीय लोकशाहीसाठी सध्याची स्थिती फारशी आश्वासक नाही. लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ विरोधी पक्ष असणे फार गरजेचे आहे. कॉंग्रेसला 136 वर्षांची वैभवशाली परंपरा आहे. या दारुण पराभवाचं खापर पक्षश्रेष्ठींवर फोडणं हे फार सुलभीकरण होईल. अर्थात, अशा अपयशात वरिष्ठ नेतृत्वाचा मोठा वाटा असतो हे जरी मान्य केलं तरी इतर नेत्यांवर काहीच जबाबदारी येत नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे. 1996 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचा पराभव झाला तेव्हा नरसिंहराव यांना कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या जागी सीताराम केसरी विराजमान झाले होते. हे दोन्ही नेते ज्येष्ठ आणि अनुभवी होते. पण ते नेतृत्व करत होते तेव्हा कॉंग्रेसची कामगिरी देदीप्यमान होती, असं म्हणता येत नाही. या पक्षाने 1991 साली आणलेल्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर देशाला काहीही नवीन दिले नाही. तसं पाहिलं तर नव्या आर्थिक धोरणाची गरज 1960 च्या दशकात राजाजींचा “स्वतंत्र पक्ष’ मांडत होताच. त्यादृष्टीने पाहिलं तर आजचा भाजपा (आधीचा भारतीय जनसंघ) समाजवादाच्या विरोधात मांडणी करत होताच. याचा अर्थ असा की आर्थिक धोरणांबद्दल 1990 नंतर कॉंग्रेस आणि भाजपा यांच्यात काहीही फरक राहिला नाही. म्हणूनच तर 1996 साली जेव्हा वाजपेयी सरकार अवघे तेरा दिवस सत्तेत होते आणि 1998 साली जेव्हा तेच वाजपेयी सरकार तेरा महिने सत्तेत होते, तेव्हा या सरकाने आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा जाहीर केला होता. आजही कॉंग्रेसच्या हातात दोन राज्यांत म्हणजे राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे सत्ता आहे. सर्व देशभर कमीअधिक प्रमाणात जनाधार आहे. याचा अर्थ हा पक्ष आपोआपच भाजपाचा प्रतिस्पर्धी होतो, असं मात्र नाही. तशीच परिस्थिती प्रादेशिक पक्षांची आहे. तृणमूल कॉंग्रेसने या विधानसभा निवडणुकांत पश्चिम बंगालबाहेर पाय रोवण्याचे प्रयत्न केले. पण त्यांना जबरदस्त अपयश आले आहे. अपवाद फक्त “आप’चा. काही अभ्यासकांच्या मते “आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल पंजाबात प्रचाराच्या निमित्ताने असे वागत होते की जणू आता त्यांचाच पक्ष भाजपाला पर्याय देऊ शकतो. दोन ऑक्टोबर 2012 रोजी स्थापन झाल्यापासून दहा वर्षांत “आप’ची प्रगती कौतुकास्पद आहे, याबद्दल वाद नाही. या पक्षाने दिल्लीत भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन प्रस्थापित पक्षांना हरवून सत्ता मिळवली आहे. एवढेच नव्हे तर राजकीय पक्ष कसा पारदर्शकपणे चालवता येतो याचे एक प्रारूप भारतीय जनतेसमोर ठेवले आहे. दुसरीकडे “आप’च्या दिल्लीतील सरकारने लोकाभिमुख प्रशासन प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. दर्जेदार सार्वजनिक सेवा तसेच महापालिकांच्या शाळांतून उत्तम शिक्षण वगैरे मुद्द्यांवरून आज “आप’ बराच लोकप्रिय आहे, हे नाकारता येणार नाही. असे असले तरी “आप’ भाजपाला पर्याय म्हणून 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत समाजासमोर येऊ शकतो का? हा खरा प्रश्न आहे. आज तरी याचे उत्तर “नाही’ असे आहे. या पक्षाकडे अजून भारतासारख्या खंडप्राय आणि अतिशय गुंतागुंतीच्या देशाचे राजकारण करण्याची क्षमता आहे, असे वाटत नाही. दिल्लीतील सत्ता म्हणजे तरी काय? तर एका महानगरातील सत्ता होय. आता “आप’च्या हातात पंजाब राज्याची सत्ता आली आहे. “आप’ने अजूनही स्वतःचे शेतीविषयक धोरण मांडलेले नाही. अजून दिल्ली शहराबाहेर “आप’च्या क्षमतेची आणि नेतृत्वाची कसोटी लागलेली नाही. आता सर्वांचे लक्ष पंजाबवर लागलेले आहे. तेथे जर “आप’ ने येत्या दोन वर्षांत (म्हणजे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत) चांगला कारभार केला, तेथील अनेक समस्या सोडवल्या तर “आप’कडे जास्त गंभीरपणे बघावे लागेल. आज “आप’बद्दल अनेक पातळ्यांवर कुतूहल आहे. आजपर्यंत एकाही प्रादेशिक पक्षाने देशाच्या राजकारणावर स्वतःची मोहोर उमटवलेली नाही. “आप’ तर कालपरवापर्यंत एका शहरावर लक्ष केंद्रित केलेला पक्ष होता. आता त्याला पहिल्यांदा एका मोठ्या राज्याची सत्ता मिळाली आहे. आता “आप’ची कसोटी लागेल. उत्तर प्रदेशात इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपने सत्ता राखली, हे फार महत्त्वाचे आहे. या राज्यात भाजपाच्या जागा कमी झाल्या म्हणून आनंद साजरा करण्यात काहीही अर्थ नाही. राजकारणात सरतेशेवटी कोण जिंकला आणि कोण पराभूत झाला, याला महत्त्व असते. करोना काळातील प्रतिकूल परिस्थिती, तेव्हा सामान्यांचे झालेले हाल वगैरे प्रतिकूल परिस्थिती असून आणि समोर अखिलेश यादव यांच्या रूपाने जबरदस्त आव्हान उभे असूनही भाजपाने यश मिळवलेले आहे. हे आजचे राजकीय चित्र आहे. आता लक्ष कॉंग्रेसकडे लागले आहे. हा पक्ष यातून बाहेर येतो का? हे बघावे लागेल.
