हेमंत देसाई
खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सामाजिक दायित्व निभवावे, म्हणून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किंवा सीएसआरची तरतूद आणण्यात आली. परंतु अनेक कंपन्या त्यामध्ये चुकारपणा करत असल्याच्या तक्रारी कदाचित सरकारकडे आल्या असाव्यात. त्यामुळे केंद्र सरकारने कंपनी कायद्यात दुरुस्ती केली असून, सीएसआरची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना कठोर दंड, तसेच तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची दुरुस्ती या कायद्यात केली.
कंपन्यांबाबतचा सरकारचा समज चुकीचा असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. रोगनिदानच अयोग्य असेल, तर त्यावरची औषधाची मात्राही चुकीची ठरू शकते. भांडवली बाजाराबद्दलची आकडेवारी जमा करणारी प्राइम डेटाबेस नावाची एक संस्था आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत कंपन्यांच्या सीएसआरवरील खर्चात 70 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे.
2018-19 साली 224 कंपन्यांनी सीएसआरवर किती खर्च केला, याची माहिती प्राइमने जमा केली. त्यांनी मिळून 4 हजार 366 कोटी रुपये खर्चने आवश्यक होते. प्रत्यक्षात त्यांनी त्याच्या 71 टक्के, म्हणजे 3 हजार 994 कोटी रु. खर्च केले. वित्तवर्ष 2016-17 मध्ये 79 टक्के आणि 2017-28 मध्ये 83 टक्के रक्कम खर्च केली गेली. ज्या कंपन्या सीएसआर खर्चास पात्र आहेत, त्यातही वाढ झाली आहे आणि त्यांच्या एकूण खर्चातही वृद्धी झाली आहे. वास्तविक आवश्यक तितकी सीएसआरची रक्कम खर्च न करणाऱ्या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना जेलयात्रा घडवण्याची तरतूद ही अत्यंत गैर असल्याची टीका उद्योजकांनी केली आहे.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर, सुरुवातीच्या काळात कंपन्यांकडे सीएसआरची रक्कम खर्च करणारी सक्षम यंत्रणा तयार नव्हती. पंरतु यथावकाश मुख्यतः नफ्यातील बड्या कंपन्यांनी ही व्यवस्था केली आणि निव्वळ नफ्याच्या सरासरी दोन टक्क्यांपेक्षा (कायद्यानुसार आवश्यक असलेले प्रमाण) जास्त रक्कम खर्च केली. आपले सीएसआरचे निधी पूर्णतः खर्च करणाऱ्या कंपन्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. पाच वर्षांपूर्वी सीएसआरच्या तरतुदी पूर्णांशाने खर्च न करणाऱ्या 62 टक्के कंपन्या होत्या. हळूहळू हे प्रमाण 39 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. अर्थात कंपन्यांनी ही रक्कम नेमक्या कशाप्रकारे खर्च केली, कोणकोणत्या गोष्टींवर खर्च केली आणि त्याचा काय परिणाम झाला, हा सारा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
समाजवादाच्या आणि लायसन्स-परमिटराजच्या काळात कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याच्या तरतुदी असत. एकेकाळी सीएसआर ही स्वेच्छेने करायची ऍक्टिव्हिटी होती. कुठलाही कायदा नसतानाही, टाटा समूह वेगवेगळ्या प्रकारची सामाजिक कामे करतच होता. रामकृष्ण बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती गांधीवादी विचारांच्या संस्थांत कार्यरत असत.
कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने ज्या कंपनीचे नेटवर्थ 500 कोटी रुपये व उलाढाल एक हजार कोटी रुपये आहे, अथवा तिचा निव्वळ नफा पाच कोटी रुपये आहे, अशांना नफ्याच्या दोन टक्के रक्कम समाजोपयोगी कामांवर खर्च करण्याचे बंधन घातले. आता “समाजोपयोगी’ म्हणजे, ज्या कार्यांतून कंपनीला कुठलाही नफा मिळत नाही, ती कार्ये. वास्तविक कुठलीही कंपनी स्वतः नफा मिळवतानाच, रोजगारही निर्माण करत असते, कर भरून सरकारचा महसूल वाढवत असते, जनतेच्या बचतीचे रूपांतर लाभदायक गुंतवणुकीत करत असते, आपल्या पुरवठादारांना दोन पैसे मिळवून देत असते आणि संशोधन व विकासकार्यातून नवीन तंत्रज्ञान शोधत असते. खरे तर हेही समाजोपयोगी कार्यच होय.
काही कंपन्या पर्यावरण, शोषित-वंचितांचा विकास अशा प्रश्नांनाही भिडत असतात. तर काही कंपन्या कायद्यानुसार जेवढे करायचे, त्यापेक्षाही जास्त काम करत असतात. अशा कंपन्यांना नैतिकता जपणारे गुंतवणूकदार व ग्राहकांचा आधारही मिळत असतो. सत्कार्य करणाऱ्या कंपन्यांची प्रतिमाही उजळत असते. उलट नुसताच खोऱ्याने नफा कमावणाऱ्या कंपन्या प्रसिद्धीसाठी जे दिखाऊ कार्य करतात, ते लोकांनाही कळत असते. एखाद्या कंपनीने सीएसआरची अंमलबजावणी केली नाही, तर तिच्याकडून आजवर केवळ खुलासा मागवला जात होता. पण आता मोदी सरकारने त्यांना सजा ठोठावण्याचे ठरवले आहे.
खरे तर खासगी कंपन्या या नफा कमावण्यासाठीच जन्माला आलेल्या असतात. या कंपन्या म्हणजे काही धर्मादाय संस्था नव्हेत. सरकारने जी कामे करायची, ती टाळून सेवांचे झपाट्याने खासगीकरण केले जात आहे. विविध क्षेत्रातून सरकार अंग काढून घेत आहे. अशा सरकारला शिक्षा ठोठावण्याची गरज आहे. पण तो अधिकार कोणाला आहे? सीएसआरविषयक नव्या तरतुदींमुळे कंपन्यांची सतावणूक करून, सरकारी भ्रष्टाचार वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.