भाष्य (विजयकुमार कुलकर्णी) – संघटित गुन्हेगारी रोखण्यासाठी “मोक्का’ कायदा करण्यात आला आहे. आर्थिक अथवा वर्चस्वातून भिडणाऱ्या टोळ्यांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येते. शहर पोलीस आयुक्तांनी नुकतीच “मोक्का’ची शंभरावी कारवाई केली आहे. तर, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराजे देसाई यांनीही “गोव्यातून एक बाटली मद्य आणले तरीही मोक्का लावणार’ असे जाहीर केले. पण, संघटीत गुन्हेगारी रोखण्यासाठी असलेला “मोक्का’ एका व्यक्तीला लावणार कसा?, असा प्रश्न आहे.
काही प्रकरणांमध्ये तर न्यायालयाने आरोपींना “मोक्का’तून वगळले आहे. टोळीशी संबंधित नसल्याचे दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष काढत काही प्रकरणांमध्ये न्यायालय जामीन देत आहे. नुकत्याच एका प्रकरणामध्ये “मोक्का लागू होतो की नाही, हे संशयास्पद आहे,’ असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. एकीकडे मोक्काच्या कारवाया वाढल्या, तर दुसरीकडे त्याचे गांभीर्य राहणार का, पोलिसांनी लावलेला मोक्का न्यायालयात टिकणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
“मोक्का’ नाव ऐकताच भल्या-भल्यांना धडकी भरते. “मोक्का’ लागला म्हणजे वर्षभर तो बाहेर येणार नाही, अशी चर्चा सुरू होते. सुरूवातीला तसेच व्हायचे. लवकर जामीन मिळत नसायचा. कित्येक गुन्हेगारी टोळ्या यामुळे तुरुंगात गेल्या आहेत. परिणामी, शहरात शांतता राहिली आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात “मोक्का’ लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसे, मोक्कामध्ये जामीन होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. “मोक्का’ लावला जातो. मात्र, तो लागू होतो की नाही, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे कायदेतज्ज्ञांना वाटते.
टोळीप्रमुखावर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे असले पाहिजेत. आर्थिक अथवा टोळीच्या वर्चस्वातून गुन्हे केले पाहिजेत. त्यावेळी “मोक्का’ लागू होतो. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये हे सिद्ध होत नसल्याचे निष्कर्ष न्यायालयाकडून काढण्यात येतात. मंत्र्यांनीदेखील एखादे कायदेविषयक विधान करण्यापूर्वी विधी विभागाचे मत घेणे गरजेचे असल्याचे कायदा अभ्यासक सांगत आहेत. अशा प्रकारे “मोक्का’ लावला, तर या कायद्याचे गांभीर्य राहणार का, तो न्यायालयात टिकणार का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. काही प्रकरणांत न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली असल्याने या कारवाईबाबत अनेकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.