मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध 2010 च्या महापालिका निवडणुकीच्यावेळी आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने राज ठाकरे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या विरोधातील त्यांची याचिका स्वीकारली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या तक्रारीनुसार राज ठाकरे यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील एका घरात तेथील प्रचाराची रात्री दहाची मुदत संपल्यानंतरही मुक्काम ठोकला होता. त्यांना हा परिसर सोडून जाण्याची सुचना पोलिस अधिकाऱ्यांकरवी करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी ही सुचना अमान्य केली. त्यानंतर ते ज्या घरात राहिले होते त्याच्या घरावर त्यांच्या विरोधातील नोटीस चिटकवण्यात आली होती.
आणि त्यानंतर त्यांच्या विरोधात आचार संहितेचा भंग केल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. नोटीसचे उल्लंघन केल्याबद्दल भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 (लोकसेवकाने आदेश न पाळणे) अंतर्गत राज ठाकरे यांच्या विरोधात हा एफआयआर नोंदवला गेला.
तपास पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणातील दोषारोपपत्र कल्याणच्या न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दाखल करण्यात आले.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्याची दखल घेतली आणि 10 जानेवारी 2011 रोजी ठाकरे यांना समन्स बजावले. त्यानंतर ठाकरे यांनी न्यायालयात हजर राहून जामीन मागितला, तो त्याच दिवशी मंजूर करण्यात आला. 2014 मध्ये, ठाकरे यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. 27 एप्रिल 2015 रोजी उच्च न्यायालयाने त्याची याचिका प्रलंबित ठेवत कारवाईला स्थगिती दिली होती.