देशातील औद्योगिक उत्पादन गेल्या दोन महिन्यांनंतर प्रथमच वाढले आहे; परंतु त्याचवेळी वाढत्या करोना साथीच्या प्रसारामुळे लागू झालेल्या निर्बंधांच्या परिणामी देशातील प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी एप्रिलमध्येच दहा टक्क्यांनी घसरली आहे. सरासरी आकडेवारीनुसार, वाहन उद्योगास दररोज 2300 कोटी रुपयांचा तोटा होत असून, करोनामुळे तेथील जवळपास पावणेचार लाख रोजगार कमी झाला आहे. ट्रम्प पर्वात अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध झाल्यामुळे भारतास फायदा होईल, असा अंदाज होता; परंतु करोनामुळे हा अंदाज साफ खोटा ठरला. उलट संसर्गातून चीन लवकर बाहेर आला आणि भारत मात्र त्यात अधिकाधिक अडकत गेला.
करोनाची साखळी तोडण्यासाठी महाराष्ट्रातली टाळेबंदी 31 मेपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अनेक राज्यांत टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे, कच्चा माल आणणे व पक्का माल बाजारपेठेत नेणे, या दोन्ही प्रक्रिया मंदावल्या आहेत. त्यामुळे उत्पादन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र डळमळीत झाले आहे. मार्च 2021 मध्ये पीएमआय किंवा उत्पादनक्षेत्राचा पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स 55.4 वर आला. सात महिन्यांतला हा नीचांक होता. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत जवळजवळ 24 टक्क्यांनी घटले. तर एकूण मूल्यवृद्धीतील उत्पादनक्षेत्राचा हिस्सा 4 टक्के घटून, तो 13.8 टक्क्यांवर आला.
उत्पादनक्षेत्राचा विकासदर तर त्या तिमाहीत 39 टक्के उणे स्थितीत होता. सलग आठ तिमाहींत उत्पादनक्षेत्राची वाढ घसरती होती. याचाच अर्थ, मुळात मागणीच कमी झाली आहे आणि त्यात टाळेबंदीमुळे आणखीनच भर पडली आहे. देशात अवजड यंत्रसामग्री आणि यंत्रे यांची आयात कमी झाली आहे. याचे कारण, उत्पादनक्षेत्र त्याचा कमी वापर करत आहे. ही आयात कमी झाल्यामुळे अर्थातच उत्पादनक्षेत्रात होणारी निर्मिती व तेथून होणारी निर्यात कमी झाली आहे.
गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने लष्करी सामग्रीसाठी नकारात्मक आयातयादी जाहीर केली. त्यामुळे “मेक इन इंडिया’ या कार्यक्रमास प्रोत्साहन मिळावे, हा हेतू होता; परंतु “मेक इन इंडिया’चे मोठे प्रकल्प सुरूच झालेले नाहीत. उत्पादनक्षेत्रात उत्पादनकपात झाल्यामुळे बड्या उद्योगांसाठी कंपोनंट्स किंवा घटक बनवणारे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योग संकटात सापडले आहेत. त्यात एमएसएमई क्षेत्रातील हजारो कामगार आपापल्या गावी निघून गेले आहेत.
युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनने तयार केलेल्या अहवालानुसार, गेल्यावर्षी टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर भारतातील उत्पादन जवळपास थांबलेच. सर्वाधिक फटका धातू, रासायनिक उत्पादने, मोटर वाहने, यंत्रे व सामग्री तसेच वस्त्रोद्योगास बसला. चीनमधून सुटे भाग आणून उत्पादन करणाऱ्या वाहन कंपन्या तर संकटातच सापडल्या. ऑक्सिजनच्या निर्मितीसाठी नुकताच मारुती सुझुकीने आपला हरियाणातील कारखाना बंद केला आहे. जे उद्योगधंदे (अभियांत्रिकी वस्तू, वाहन घटक, फॅब्रिकेशन्स) ऑक्सिजनचा वापर मुख्य इनपुट किंवा आदान म्हणून करतात, त्यांना चांगलाच फटका बसला आहे व यापुढील काळातही बसणार आहे.
करोनाची पहिली लाट ही शहरात होती व दुसरी लाट ही ग्रामीण भागांत आहे. यावेळी ग्रामीण भागांतील करोनाच्या ऍक्टिव्ह केसेसचे प्रमाण पहिल्या लाटेच्या तुलनेत चौपट आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की, शहरात आणि मुख्यतः कृषिप्रधान राज्यांकडे वाढते स्थलांतर होणार आहे. याचा खरीप उत्पादनालाच फटका बसू शकतो आणि अन्नधान्याच्या किमती आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्यामुळे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गुरगाव, गाझियाबाद, नोएडा अशा उद्योगनगरींमधील मजुरांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे तेथील कारखान्यांचा मजुरीवरील खर्चही वाढणार आहे.
बॅंकांच्या कर्जमागणीत सातत्याने घट होत आहे. मागील पाच वर्षांत प्रथमच कर्जमागणीत घट झाली असून, त्याचा परिणाम म्हणून कर्जवितरणातही उतार आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने भारताच्या विकासदराचा अंदाज 4 टक्क्यांनी कमी करून, तो 9.3 टक्क्यांवर आणला आहे. स्टॅंडर्ड अँड पुअर्स या संस्थेने तो 8.2 टक्के ते 9.8 टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. एकाच वर्षात भारतास करोनाचे दोन धक्के पचवावे लागले आहेत. याचा मुख्यतः छोटे उद्योग आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील उद्योगांतील रोजगारावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे.
अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 या अहवालातील टिप्पणी या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. टाळेबंदीमुळे कारखाने आणि कार्यालयांतील उपस्थिती मर्यादित करण्यात आली आहे. परंतु अनेक उद्योगनगरींमध्ये कामगार,अधिकारी कामावरच जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच हा अहवाल म्हणतो की, मोबिलिटीत दहा टक्के घट झाली, तर कामगारांच्या उत्पन्नात साडेसात टक्के घट होते. पुरुषांचा रोजगार गेला, तर ते शेतीत वा छोटेमोठे व्यवसाय करून काहीतरी पर्याय शोधतात; परंतु स्त्रियांच्या संदर्भात असे पुरेसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. हे रास्त निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. म्हणूनच करोना काळात स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग कमी कमी झाला आहे.
“सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 11 मे रोजी संपलेल्या 11 दिवसांत शहरांतील रोजगार 10.60 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. एमएसएमई क्षेत्रास दिल्या गेलेल्या कर्जवाटपात फेब्रुवारी 2021 अखेर फक्त दीड टक्का वाढ झाली आहे. अन्य क्षेत्रात कर्जवाटपात साडेसहा टक्के तरी वाढ झाली आहे. काही दिवासांपूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने उद्योगांसाठी मोठे पॅकेज घोषित केले होते; परंतु आता केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत पुनर्विचार करून बदलत्या संदर्भात ज्या उद्योगांना अधिक गरज आहे, त्यांच्यासाठी जादा “पुश’ देण्याची गरज आहे आणि इतर काही विभागांवरचा खर्च कमी करण्याचा विचार करता येऊ शकतो. करोनाच्या नवीन लाटेमुळे अर्थसंकल्पाचाही नवा विचार करणे भाग आहे.