राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी काल विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या सर्व आरोपांना उत्तर देणारे सविस्तर निवेदन केले. त्यांचे हे भाषण त्यांच्या नेहमीच्या सौम्य शैलीत होते. भाषणाची शैली संयमित असली तरी ती टोकदारही होती. त्यामुळे विरोधकांना घायाळ करण्याची चांगली संधी वळसे पाटलांनी यावेळी साधली आहे. अधिच गढूळ झालेले वातावरण आणखी स्फोटक होणार नाही याची काळजी घेत गृहमंत्री काल बोलले. जबाबदार प्रशासनाच्या गृहमंत्र्यांनी अशीच भूमिका स्वीकारणे अपेक्षित होते. ते काम त्यांनी चोखपणे केले आहे. राज्यात सध्या सरकारवर आरोपांची राळ उडवली जात असून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू आहे. एकामागून एक पेनड्राइव्ह बॉम्ब सभागृहात फोडले जात आहेत. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री याला काय उत्तर देणार, या विषयी उत्सुकता होती. मुळात गृहमंत्री वळसे पाटील हे फार बोलत नाहीत. विरोधक रोजच आक्रमक भूमिका घेत असताना राज्य सरकारचे सर्वच महत्त्वाचे नेते मौन बाळगताना दिसत आहेत.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडून विरोधकांना प्रभावी प्रत्युत्तर दिले जात नाही, असे वातावरण असताना गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी काल हे तपशीलवार निवेदन सादर केले. त्यात अविर्भावापेक्षा तपशिलाचा भाग अधिक होता व विरोधकांच्या आरोपांचा त्यात संयमित खुलासाही होता, टोमणेही होते आणि चपराकही होती. हे जरी खरे असले तरी अत्यंत आक्रस्ताळी भूमिका घेत विधानसभेत नेहमीच वरचढ होण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजपच्या तुलनेत त्यांची ही भाषण शैली काही जणांना फिकी वाटलीही असेल, पण संयमितपणे बाजू मांडणेही कसे परिणामकारक ठरू शकते याचा अनुभव काल वळसे पाटलांच्या निवेदनातून आला. आज केवळ आक्रमकपणातून आपणच खरे आहोत आणि समोरचा खोटाच आहे हे भासवण्याचे तंत्र विरोधकांनी अवलंबले आहे. या तंत्राचा मुकाबला करताना इतकी मवाळ भाषण शैली पुरी पडणारी नसली तरी दिलीप वळसे पाटलांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सरकारची भूमिका व्यवस्थित समजून सांगितली आहे. ज्या कथित पेनड्राइव्हचे भांडवल करीत गेले काही दिवस सरकारवर टीका सुरू आहे, त्या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची घोषणा वळसे पाटलांनी यावेळी केली.
राज्याचे दुसरे एक भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्या संबंधातील प्रकरणावरही गृहमंत्र्यांनी भाष्य केले. पण हे प्रकरण नेमके काय आहे ते गृहमंत्र्यांनी नीट उलगडले नाही. महाजन यांच्यावर नेमका काय आरोप आहे हे लोकांना नीट समजायला हवे होते. नुसतेच जळगावातील एका शिक्षण संस्थेतील दोन गटात वाद आहे आणि गुन्हा पुण्यात घडल्यामुळे पुण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असे काही ते सांगताना दिसले. पण हा गुन्हा नेमका काय आहे आणि महाजनांवर नेमका काय आरोप आहे हा तपशील गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितला असता तर ते अधिक चपखल झाले असते. दुसरा मुद्दा असा की फडणवीस यांची पोलिसांनी सायबर गुन्ह्यात जी चौकशी केली ती नेमकी कोणत्या प्रकरणात होती यावरही नेमके भाष्य गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षित होते. फडणवीस म्हणतात की, पोलिसांच्या बदल्यांच्या संबंधातील हे प्रकरण आहे आणि प्रत्यक्षात हे फोन टॅपिंगचे प्रकरण असल्याचे पोलिसांकडून सूचित झाले आहे. रश्मी शुक्ला यांनी जे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग केले, त्याचा बोलवता धनी तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच होते असा आरोप होत आहे आणि त्याच अनुषंगाने त्यांची चौकशी झाली काय, हेही लोकांपुढे नीटपणे यायला हवे होते.
फोन टॅपिंग प्रकरणाचा आणि फडणवीस सांगत असलेल्या पोलिसांच्या बदल्यांच्या प्रकरणाचा परस्परांशी कसा संबंध आहे या बाबतीत वळसे पाटलांकडून थेट शब्दांत निवेदन झाले असते तर ते सरकारला लाभदायक ठरले असते. फडणवीस यांनी जी टेप सादर केली आहे त्यातील संभाषण हे नेमके कोणांत आहे आणि त्यावरून आघाडी सरकारला आरोपींच्या पिंजऱ्यात कसे उभे केले गेले आहे याचाही रितसर खुलासा कालच्या चर्चेतून नीट व्हायला हवा होता. सध्या फडणवीसांचा न्यायालयावरील विश्वास खूपच वाढलेला दिसतो आहे, फडणवीसांनी सध्या डिटेक्टिव्ह एजन्सी उघडली आहे काय अशा आशयाची काही चकमकदार विधाने गृहमंत्र्यांच्या तोंडून आल्याने त्यांचे भाषण चमकदार झाले. आपल्याच पक्षाच्या अटकेतील दोन नेत्यांचीही गृहमंत्र्यांनी जोरदार पाठराखण केली. तीही त्यांच्याकडून अपेक्षितच होती. या कारवाईच्या मागे केवळ राजकीय सूडबुद्धी कशी आहे हे मात्र त्यांनी नेमकेपणाने उलगडले. मंत्र्यांनाच अटक करून राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारवर दबाव आणण्यात आज भाजप यशस्वी झाला आहे. त्याला राज्यातील सरकारकडून तितक्याच प्रभावीपणे प्रतिसाद दिला जाणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्य सरकार एकेक पाऊल पुढे टाकताना दिसते आहे.
त्यामुळे केंद्र विरूद्ध राज्य असा हा राजकीय सामना सध्या जोरकसपणे रंगला आहे. पण त्यातून राज्यातील गढूळ झालेले राजकारण आणखी कोणत्या स्तराला जाणार याचा अंदाज लागेनासा झाला आहे. नुसताच घोटाळा घोटाळा म्हणून दोन्ही बाजूंकडून रोज आरडाओरड सुरू आहे. फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे जर खराच काही घोटाळा झाला असेल तर त्याच्या लॉजिकल एंडपर्यंत गेले पाहिजे. तसेच शिवसेनेचे संजय राऊत यांनीही ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर जे गंभीर आरोप केले आहेत त्याचीही केंद्रीय पातळीवर तातडीने चौकशी व्हायला हवी आहे. त्यासाठी विरोधक आणि सरकार यांच्यातही उत्तम ताळमेळ असला पाहिजे. पण नुसतेच आरोप करायचे आणि वातावरण तापते ठेवायचे यातून राज्याचे हित साधले जाणार नाही. राज्यांतील प्रकरणे उठसूठ केंद्राकडे नेणेही हिताचे नाही. राज्य सरकार चौकशी किंवा सहकार्याला तयार नसेल तर विरोधकांना केंद्राकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे. पण राज्यातील तपास यंत्रणांना सहकार्य न करता सतत केंद्राकडे जाण्याचा जो मार्ग विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी अवलंबला आहे तोही खटकणारा आहे. याबाबत त्यांना चार खडेबोल सुनावण्याचे कामही काल गृहमंत्र्यांनी केले आहे.