अमेरिकेतील प्रतिष्ठेची फुलब्राइट शिष्यवृत्ती मिळवून ग्लोबल पातळीवर नावलौकिक मिळवणारे सोलापूरचे शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांना लोकल पातळीवर ज्या प्रकारे वागणूक मिळाल्याचे समोर आले आहे ते पाहता भारतातील आणि महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेतील काही त्रुटी निश्चितच समोर येत आहे. डिसेंबर 2020 मध्ये अमेरिकेतील प्रतिष्ठेची फुलब्राइट शिष्यवृत्ती मिळवून ग्लोबल टीचरचा सन्मान प्राप्त करून साडेसात कोटी रुपयांचे बक्षीस जिंकणारे सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक रणजीतसिंग डिसले यांचा तेव्हा मोठा सन्मान झाला. महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळेतील एक शिक्षक अमेरिकेच्या जागतिक पातळीवर जाऊन एवढी मोठी शिष्यवृत्ती मिळवतो त्याचा सर्वांनाच आनंद झाला; पण वर्षभरातच या आनंदाचे पर्यवसान काही नकारात्मक गोष्टींमध्ये झाले आहे, हे गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींवरून समोर आले आहे.
सोलापूर जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने डिसले गुरुजी यांची चौकशी केली असून या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष पाहिले असता, डिसले गुरुजी तब्बल तीन वर्षे शाळेतच आले नाहीत असा निष्कर्ष या अहवालातून समोर आला आहे. मिळालेल्या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अमेरिकेत शिकण्यासाठी जाण्याची वेळ आली असताना या सर्व घडामोडी घडत असल्याने या प्रकरणाला वेगळाच वास येत आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन डिसले गुरुजी यांच्या बाबतचे सदर विषय संपवण्याचे आदेश दिले असले, तरी या निमित्ताने शिक्षण क्षेत्रातील हा जो गोंधळ समोर आला आहे तो महत्त्वाचा मानावा लागेल. ग्लोबल पातळीवर एखाद्या शिक्षकाला मान्यता मिळाली याचा अर्थ लोकल पातळीवर ती मान्यता स्वीकारली जाईलच, असे नाही असाच अर्थ या सर्व घटनातून समोर आला आहे.
हा विषय समोर आल्यानंतर डिसले गुरुजी यांनी वाहिन्यांसमोर आपली जी मते व्यक्त केली ती वेदनादायी आहेत. ही घटना घडल्यानंतर आता सरकारी शाळेत काम करावे की न करावे याचा विचार मी करत आहे, असे डिसले गुरुजी यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेतील एखादी मोठी संस्था भारतातील किंबहुना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शिक्षकाच्या कामाचे कौतुक करून भलीमोठी शिष्यवृत्ती देते तेव्हा या शिक्षकाने केलेल्या कामाचा फायदा महाराष्ट्रातील आणि देशातील सर्वच विद्यार्थ्यांना व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज होती. डिसले गुरुजी हे महाराष्ट्रातील आहेत म्हणून आपण अभिमान बाळगतो; पण मुळात ते भारताचे प्रतिनिधित्व करत होते त्यामुळे केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थीच नव्हेत तर भारतातील सर्व विद्यार्थी आणि शाळा यांना त्यांच्या उपक्रमांचा आणि अनुभवाचा फायदा करून घेणे शक्य होते. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये शिक्षण विभागाने अशा प्रकारचा कोणताही प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही.
डिसले गुरुजी तीन वर्षे शाळेतच आले नाहीत अशा प्रकारचा नकारात्मक अहवाल समोर आल्याने त्यांची अमेरिकावारीही धोक्यात आली होती. शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना खूश करणे आपल्या स्वभावात बसत नसल्याने माझ्यावर अशाप्रकारचा कारवाईचा बडगा उगारला गेला असावा, अशा प्रकारचे वक्तव्य डिसले गुरुजी यांनी बोलताना व्यक्त केले आहे हेसुद्धा महत्त्वाचे मानावे लागेल. अनेक वेळा अगदी स्थानिक पातळीवरील आदर्श शिक्षक पुरस्कार असो किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार असो असे पुरस्कार मिळवणाऱ्या शिक्षकांना नेहमीच विशेष सोयी आणि सवलतींचा लाभ दिला जातो. अशा शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती किती असते याबाबतही कोणी काही प्रश्न उपस्थित करत नाहीत; पण ज्या शिक्षकाला आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त झाला आहे
त्याचा मात्र योग्य सन्मान ठेवण्याचे काम आपल्या शिक्षण विभागाकडून झाले नाही हाच या सगळ्या घडामोडींचा अर्थ मानावा लागेल. डिसले गुरुजींनी सरकारी शाळांमधून बाहेर पडायचा मनोदय व्यक्त केला आहे, तसे झाले तर कोणतीही एखादी मोठी खासगी शाळा त्यांना चांगली संधी देऊ शकते. पण अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या अनुभवाचा आणि उपक्रमांचा फायदा फक्त खासगी शाळांमध्ये जाऊ शकणाऱ्या श्रीमंत आणि उच्च वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच होणार आहे हे सरकारच्या लक्षात यायला हवे. एखाद्या सरकारी शाळेमधील शिक्षकाकडे जर अशा प्रकारचे ज्ञान असेल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा सन्मान होत असेल,
तर त्यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचा वापर सरकारी शाळांच्या विद्यार्थ्यांना करून घेण्याचा साधा विचार शिक्षण विभागाला सुचला नाही, हेसुद्धा आश्चर्य म्हणावे लागेल. मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत एक शिक्षक म्हणून जर डिसले गुरुजींनी आपले कर्तव्य पार पाडण्यात काही कसूर केली असेल तर अंतर्गत पातळीवर त्याबाबत चौकशी करून हा विषय बाहेर येण्याचीही काही गरज नव्हती. पण डिसले गुरुजींनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे त्यांना तीन वर्षांचा पगार व्यवस्थित मिळत आहे, ज्या अर्थी त्यांना पगार मिळत आहे त्याअर्थी ते नियमितपणे कर्तव्य बजावत आहेत असाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो. मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या हस्तक्षेपानंतर या वादाला पूर्णविराम मिळाला असला, तरी शिक्षण विभाग कशाप्रकारे काम करतो हे मात्र या निमित्ताने समोर आले आहे.
“पिकते तिथे विकत नाही’ ही म्हण सिद्ध करणाऱ्या या सगळ्या घडामोडी आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान मिळवणाऱ्या या शिक्षकाची दखल राज्य सरकारच्या पातळीवरसुद्धा किती प्रमाणात घेतली गेली हासुद्धा संशोधनाचा विषय असू शकतो. गेल्या वर्षभराचा कालावधीत डिसले गुरुजींचे झालेले सत्कार सोडता इतरत्र कोठेही त्यांच्या ज्ञानाचा, कौशल्याचा फायदा करून घेण्यासाठी सरकारी पातळीवर पुढाकार घेतला गेला, असे दिसत नाही. तुम्ही कितीही “ग्लोबल’ असलात तरी शेवटी तुम्हाला “लोकल’ पातळीवर येऊनच तुमचे काम करावे लागते, असा संदेशच या सर्व घडामोडीतून संबंधितांना मिळाला आहे.