उन्हाळ्यात वीज टंचाई जाणवण्याचा प्रकार महाराष्ट्राला नवीन नाही. पण यंदा राज्यावर गंभीर वीज टंचाईचे संकट घोंगावत असल्याची लक्षणे आहेत. कोळसा टंचाईमुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होत असून जलविद्युत प्रकल्पातील पाणी टंचाईमुळेही विजेची उपलब्धता कमी होत आहे. राज्याला सध्या अडीच ते तीन हजार मेगावॅट विजेची टंचाई भासत आहे असे सांगितले जाते. त्यामुळे अन्य स्रोतातून वीज विकत घ्यावी लागत आहे. त्यातल्या त्यात चांगली बाब ही की, विजेची मागणी वाढल्यानंतर राज्य सरकारने लगेचच बाहेरील राज्यांतून आणि खासगी वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदीला अनुमती दिली आहे आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष वीज खरेदी सुरूही झाली आहे. त्यामुळे तितक्या गंभीर प्रमाणात वीज टंचाईचे संकट आजच्या क्षणी आपल्याला जाणवत नसले, तरी या संबंधातील एकूण स्थितीची माहिती घेतली तर यंदाच्या उन्हाळ्यात यापुढील काळात राज्यापुढे गंभीर स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता जाणवू लागली आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी अघोषित भारनियमन सुरूही झाले आहे. ज्या ठिकाणी वीज चोरीचे प्रमाण अधिक आहे त्या ठिकाणी हे अघोषित भारनियमन सुरू आहे. वीज बिलांची थकबाकी, वीज गळती, वीज चोरी अशा समस्यांचे शुक्लकाष्ट अजून संपलेले नाही. वीज बिलांच्या थकबाकीचे प्रमाण तब्बल 71 हजार कोटी रुपयांच्यावर गेले आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकार विजेसाठी पैशाची सोय कोठून करणार आहे, हा प्रश्नच आहे. लोक वीज बिल भरत नाहीत, वीज बिलांबाबतचे तंटे वाढले आहेत.
वाढीव वीज बिल आल्याचे कारण सांगून लोकांकडून वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ केली जाते. मग वीज तोडण्याची कारवाई सुरू झाली की वादंग माजते, अशी सर्वत्र स्थिती आहे. ऊर्जा विभागाला सध्याच्या विजेच्या बाबतीतील कसरत करणे आता जिकिरीचे ठरू लागले आहे. त्यांच्या वीज बिलांची थकबाकी 71-72 हजार कोटी रुपयांच्यावर गेली असल्याने राज्य वीजवितरण कंपनीला कोणतीही आर्थिक मदत देऊ नका, असे पत्र केंद्र सरकारनेच आरबीआय आणि अन्य वित्तीय संस्थांना पाठवले असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे वीज वितरण कंपनीकडे पैसे उपलब्ध करण्याचा मार्ग बंद झालेला आहे. त्यांना आता प्रत्यक्ष थेट वसुली करणे किंवा राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळवण्याचाच मार्ग उपलब्ध आहे. म्हणूनच राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सगळी सोंगे आणता येतात, पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे म्हटले आहे. वीज तुटवडा हे राजकारणाचेही महत्त्वाचे भांडवल असते. राज्यातील वीज टंचाई हे सरकारला घेरण्याचे एक खात्रीशीर कारण असते. त्यामुळे राज्यात वीज टंचाईस्थिती सुरू होण्याच्या बेतात असतानाच राजकारण्यांनी त्यावर आपली तोंडे वाजवणेही सुरू केले आहे. माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आणि राज्यातील एक मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपवर खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील विजेची थकबाकी इतकी प्रचंड वाढली कारण मागील भाजप सरकारच्या काळापासूनची ती थकबाकी आहे आणि त्यांनी त्याच्या वसुलीचे धाडस दाखवलेले नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले आहेत. राजकारण्यांतील आरोप-प्रत्यारोपाची ही सुरुवात आहे. जेव्हा राज्यात प्रत्यक्ष भारनियमन सुरू होईल त्यावेळी त्याला आणखी धार चढेल. वास्तविक ज्या काही बाबी राजकारणाच्या बाहेर ठेवण्याची गरज आहे, त्यात विजेच्या मुद्द्याचाही समावेश असला पाहिजे. वीज विषयावरून कोणत्याच बाजूने राजकारण केले जाऊ नये. काही विषय हे गांभीर्यानेच आणि खंबीरपणेच हाताळावे लागतील. वीज थकबाकी वसुली हाही एक सक्तीने राबवण्याचाच विषय आहे. त्यात सक्ती केली की, विरोधकांना जनतेचा कळवळा येतो आणि सरकारवर त्यावरून दबाव वाढवला जातो. भाजप सत्तेवर असताना अन्य विरोधकांकडून जे होते तेच विरोधक सत्तेवर आल्यानंतर भाजपकडून होते हा प्रयोग आपण अनेकदा अनुभवला आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विजेच्या बाबतीतील केजरीवाल मॉडेलचा अभ्यास करून तो प्रयोग राज्यात राबवता येईल का, याचाही अभ्यास केले जाणे गरजेचे आहे. आज ऊर्जा विभागाला मनमानी पद्धतीने वीज दरवाढ करण्याची सोय नाही. राज्यातील विजेचा दर हा वीज नियामक आयोगाकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहाराशी ताळमेळ घालावा लागतो. त्यामुळे अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी बिलाची वसुली हाही एक परिणामकारपणे हाताळण्याचा विषय आहे. 71-72 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वीज बिल थकबाकी जाईपर्यंत संबंधित यंत्रणा झोपली होती काय, असाही प्रश्न निर्माण होतो. आता अगदी गळ्याशी आल्यानंतर सक्तीने वीज वसुलीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत त्यावर जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटणेही अगदी स्वाभाविकच आहे. तशातच मधल्या काही काळात देशात कोळसा पुरवठ्याचेही प्रमाण कमी झाले होते, त्यात केंद्राकडून ज्या प्रमाणात सुधारणा व्हायला हवी होती त्या प्रमाणात ती झालेली नाही. आजही राज्याला कमी प्रमाणात कोळसा पुरवठा होतो आहे.
थर्मल पॉवर केंद्रातून शंभर टक्के प्रमाणात वीज उपलब्ध व्हायची असेल, तर आज राज्याला दररोज सुमारे 1 लाख 38 हजार टन कोळशाची गरज आहे. पण उपलब्ध माहितीनुसार सप्टेंबर 2021 पासून राज्याला त्यापेक्षा कमी प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होतो आहे. उन्हाळा आणि पावसाळ्यासाठी जो कोळसा साठा राखीव ठेवण्यात आला आहे त्यातून कोळसा पुरवठा सध्या सुरू ठेवण्यात आला असला, तरी केंद्राकडून पुरेशा प्रमाणात कोळसा पुरवठा होणे ही काळाची गरज आहे. वीज बिल थकबाकी वाढली म्हणून महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीला आर्थिक मदत करू नका, असे केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंक आणि अन्य वित्तीय संस्थांना जे कळवले आहे ते कळवण्याची आज खरेच गरज होती काय, याचाही विचार व्हायला हवा आहे.