पिंपरी, दि. 5 – पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या विविध विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवाल सादर करण्यास त्यांच्या विभागप्रमुखांकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. दरवर्षी हे अहवाल वेळेत सादर होणे अपेक्षित असताना अनेक अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल अद्याप सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे त्वरीत गोपनीय अहवाल सादर करावेत, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे, जतन करणे बाबतच्या सूचना दिलेल्या आहेत. हे कामकाज किरकोळ व महत्वाचे नाही, असे समजून त्याकडे अधिकारी व कर्मचारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासन निर्णयाचे पालन करत नाहीत. काही अधिकारी हे गोपनीय अहवाल विलंबाने किंवा सादरच करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. गोपनीय अहवाल नसल्यामुळे प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. आश्वासित प्रगती योजना, गुणवंत कामगार, पदोन्नती याकरिता गोपनीय अहवालांची जनहिताय आवश्यकता असते. मात्र, अहवाल नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची अथवा कायदेशीर बाब निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अहवाल सादर न करणे ही बाब कार्यालयीन शिस्तीचे व शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी आहे. गोपनीय अहवालाअभावी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्यास किंवा कायदेशीर बाब निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांची राहील. तसेच अहवाल विहित वेळेत लिहिण्याची जबाबदारी न पार पाडणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूर न करण्याची कारवाई देखील केली जाईल, असा इशाराही आयुक्तांनी आदेशात दिला आहे.