पुणे – शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील शिक्षण आयुक्त व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयातील गट “ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांची 278 पदे रद्द होणार आहेत. त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
17 मार्च 2003 च्या आकृतीबंधानुसार व वेळोवेळी पदनिर्मिती व पद वर्ग केल्याबाबतच्या शासन निर्णयानुसार “ड’ संवर्गात एकून 1 हजार 50 इतकी पदे मंजूर होती. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मंजूर पदांपैकी 25 टक्के रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
रद्द झालेल्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्याची नियमानुसार त्या जिल्ह्यात अथवा विभागात समकक्ष पदावर बदली करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेशच शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी संतोष ममदापुरे यांनी काढले आहेत.
प्रामुख्याने पुणे, अमरावती, लातूर, बृहन्मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या सर्वच विभांगीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांची पदे रद्द केली आहेत. शासकीय शिक्षण संस्था व शिक्षण संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांचीही पदे रद्द केली आहेत.
स्थायी स्वरुपातील 143 व अस्थायी स्वरुपातील 135 पदे रद्द केली आहेत. प्रामुख्याने शिपाई, सफाई कामगार, पाणीवाला, रखवालदार, माळी, स्वीपर, प्रयोगशाळा परिचर यांचा रद्दच्या पदांमध्ये समावेश आहे.