पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून पोषण आहार योजनेसाठी 165 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने 23 एप्रिल 2020 रोजीच्या आदेशान्वये पहिल्या टप्प्यातील केंद्र हिस्स्यांचा निधी वितरीत केला आहे. तो सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपाययोजना व अनुसूचित जमाती उपाययोजना या घटकांतर्गत उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी 55 कोटींचा निधी पूर्वीच वितरीत केला आहे.
सर्वसाधारण घटकांतर्गतचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर केला होता. वित्त विभागाने करोना पार्श्वभूमीवरील आर्थिक संकटाचा विचार करता अर्थसंकल्पित असलेल्या तरतूदीपैकी केंद्र हिस्सा 15 टक्के व राज्य हिस्सा 20 टक्के वितरीत करण्यास मान्यता दिली. त्याअनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेसाठी निधी मंजूर केला आहे.
निधी वितरणासाठी शिक्षण आयुक्तांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून, तर शालेय पोषण आहार कक्षातील वित्त व लेखा विभागाचे उपसंचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव प्रमोद पाटील यांनी दिले.