लोकसभेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सत्तारूढ आणि विरोधी आघाडीच्या बैठका आज पार पडल्या. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या आघाड्यांमध्ये मोठा दम असल्याचे वातावरण निर्माण केले आहे. बंगळुरूला जमलेल्या दिग्गज राजकीय पक्षांच्या आघाडीने बऱ्याच बाबी निश्चित केल्या असल्याने त्यांच्यात एकजुटीने लढण्याची मानसिकता स्पष्ट दिसून आली आहे. या आघाडीचे नावही निश्चित करण्यात आले आहे. “इंडिया’ असे कल्पक नाव या आघाडीला देण्यात आले आहे. “इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुझिव्ह अलायन्स’ या शब्दांचे संक्षिप्त रूप “इंडिया’ असे आहे. यापुढे ही कॉंग्रेसप्रणित आघाडी “यूपीए’ ऐवजी “इंडिया’ आघाडी म्हणून ओळखण्यात येईल. या आघाडीला नाव काय ठेवायचे यावर उपस्थितींनी बराच खल केला. त्यांना यूपीए हे नाव बदलायचेच होते. मग अनेकांनी अनेक प्रस्ताव सुचवले. त्या सगळ्यांच्या सूचना ऐकून राहुल गांधी यांनी ही “इंडिया’ नावाची संकल्पना मांडली. मुख्य म्हणजे सर्वांनीच त्याचे एकमुखाने स्वागत केले. या नावामुळे अनेक नेते अगदीच उत्साही झालेले दिसले.
ममतांनी तर “एनडीए कॅन यू चॅलेंज इंडिया?’ असे आव्हानात्मक उद्गार काढत आपल्यातला केवळ या नावावरून निर्माण झालेला उत्साह प्रकट केला आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी या नावाबाबत फिलॉसॉफिकल युक्तिवाद केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, उद्याची जी लढाई असेल त्याला केवळ भाजप विरुद्ध विरोधक असे स्वरूप असणार नाही. ही लढाई दोन स्वरूपाच्या आयडिया ऑफ इंडियाची आहे. आज देशाचा आवाज दाबला जातो आहे. देशाला आज आवाज प्राप्त करून देण्याची ही लढाई असल्याने हे “इंडिया’ हे नाव निश्चित करण्यात आले आहे. अर्थात, हे जरी खरे मानले तरी अजून विरोधी आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, हा प्रश्न बाकीच आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या कॉंग्रेसकडेच हे नेतृत्व असेल हे गृहीत आहे. पण कॉंग्रेसने मागे 2014 आणि 2019 च्या वेळी चूक केली होती तीच चूक याही वेळी केलेली दिसत आहे. कॉंग्रेसने आम्हाला सत्तेत किंवा पंतप्रधानपदात स्वारस्य नाही, असे नमूद केले आहे.
अर्थात त्यांना हे माहिती आहे की विरोधी आघाडी सत्तेवर आली की त्याचे नेतृत्व संख्याबळावर आपल्याकडेच येणार आहे. पण तसे आतापासूनच दाखवण्याची त्यांची तयारी नाही. मग अशा नेतृत्वहीन आघाडीच्या स्थिरतेविषयी लोकांच्या मनात शंका निर्माण होते आणि लोकांना हा बिननेतृत्वाचा पर्याय व्यर्थ वाटू लागतो, मग मतदार एकखांबी नेतृत्वाकडे म्हणजेच मोदींकडे वळतात, असे गेल्या दोन निवडणुकांतून दिसून आले आहे. त्याऐवजी विरोधी आघाडीचे नेतृत्व कॉंग्रेसच करेल आणि पंतप्रधान कॉंग्रेसचाच होईल, हे आधीच सर्वांनी दमदारपणे जाहीर केले असते तर ही आघाडी अधिक विश्वासार्ह होऊ शकली असती. पण गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये जी चूक झाली तीच त्यांनी यानिमित्ताने पुन्हा केली आहे, असे दिसते आहे. अर्थात सन 2019 मध्ये विरोधकांमध्ये आघाडी निर्माण झाल्याचे चित्र निर्माण केले गेले असले तरी प्रत्यक्षात त्या निवडणुकांमध्ये सर्वच प्रमुख पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले होते. त्यांच्यातील त्या वेळची एकी केवळ कागदावरच राहिली होती. यावेळी हा प्रकार टाळण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्न सकृतदर्शनी तरी यशस्वी झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान कोण होणार हाही प्रश्न त्यांनी गुलदस्त्यातच ठेवला आहे. नेतृत्वाच्या वादातून अपशकुन होऊ नये म्हणून बऱ्याच महत्त्वाच्या बाबी मागे ठेवून आधी एकतेला प्राधान्य देण्याचा हेतू यातून दिसून आला आहे. आता या आघाडीच्या समन्वयासाठी अकरा सदस्यांची समिती नेमली जाणार असून त्याचा अध्यक्ष आणि समन्वयक नंतर ठरवला जाणार आहे. आघाडीचे एक स्वतंत्र कार्यालयही दिल्लीत स्थापन केले जाणार असून बाकीच्या बाबींचा तपशील आता मुंबईत होणाऱ्या पुढील बैठकीत ठरणार आहे, असे आज जाहीर झाले आहे. या सगळ्या घडामोडी पाहिल्यानंतर या आघाडीतल्या पक्षांनी वाद निर्माण होईल, असे सगळे मुद्दे बाजूला टाकले आहेत. ही आघाडी पुढे नेमकी कशी वाटचाल करणार आहे हे मुंबईतील बैठकीनंतर स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. विरोधकांच्या या ऐक्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपनेही कंबर कसून आजच एनडीएची बैठक घेतली. त्यात 38 पक्षांचे कडबोळे एकत्र केले गेले आहे. यातील एकही पक्ष दमदार स्वरूपाचा नाही हे सगळ्यांनाच जाणवते आहे, पण त्यांच्याकडे 26 असतील तर आमच्याकडेही थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 38 आहेत हे दाखवण्याचाच अट्टहास यातून दिसून आला आहे.
विरोधकांसाठी मोदी एकटेच भारी आहेत हा जो अविर्भाव भाजपच्या लोकांनी आजवर आणला होता त्याला त्यांनीच छेद दिला आहे हेही यातून दिसते आहे. त्यामुळे 26 जणांच्या कडबोळ्यात विरोधकांचे ऐक्य कसे साधणार आणि त्यांना देशाचा कारभार एकजुटीने कसा चालवता येणार असा युक्तिवाद करण्यात त्यांना मर्यादा येणार आहेत. कारण, भाजपप्रणित आघाडीचा कुणबा तब्बल 38 पक्षांचा असणार आहे. विरोधकांच्या आघाडीत जे पक्ष एकत्र आले आहेत त्यांची तब्बल 11 राज्यांमध्ये सत्ता आहे आणि त्यांची लोकसभेतील ताकद आजच दीडशे खासदारांची आहे. ही एकजूट भक्कम राहिली आणि त्यांनी एकदिलाने एकमेकांची साथ-संगत केली तर निश्चित ते भाजपप्रणित आघाडीला दमदार लढत देऊ शकतील, हे आज तरी निश्चित म्हणता येते. त्यामुळे एनडीएच्या बाजूने जायचे की इंडियाच्या बाजूने जायचे असा विचार जेव्हा मतदार करतील त्यावेळी ते निश्चितच इंडियाच्या बाजूने आपला कौल देतील, असा विरोधकांचा होरा आहे.
आघाडीच्या नावाचे एक विधायक वलय निर्माण करण्यात त्यांना यश आले आहे. आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सीमारेषा निश्चित झाल्या आहेत, पण पुढे हे राजकारण कसे वळण घेणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मोदी-शहांची जोडी आपल्या हातून सहजासहजी सत्ता जाऊ देणार नाही, याचीही अनेकांना कल्पना आहे. त्यामुळे पुढील आठ-दहा महिन्यांचे राजकारण अधिकच रंगतदार असणार आहे.