आपल्या जुन्याच आणि आश्वासन देऊनही पूर्ण न झालेल्या मागण्यांच्या संबंधात केंद्राला जागे करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले असून दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या शेतकर्यांना यावेळी हरियाणा सीमेवरच रोखण्यात आले आहे. आज त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले तसेच ड्रोनमधून त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. या शेतकर्यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळ्यांचे जाळे पसरण्यात आले असून डंपर आणि सिमेंटचे भलेमोठे ब्लॉक उभारून हरियाणा सीमा सील करण्यात आली आहे. सुरक्षा जवानांचा बंदोबस्त तर इतका अभूतपूर्व आहे की जणू काही सरकारने या शेतकर्यांच्या विरोधात युद्धच पुकारले आहे, असे वाटावे.
या आंदोलकांचे एक नेते पंढेर यांनी म्हटले आहे, की हा बंदोबस्त पाहिल्यानंतर पंजाब-हरियाणा या दोन राज्यांतील सीमा ही दोन देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्यासारखे भासते आहे. शेतकर्यांच्या आंदोलनाचा रोख लक्षात घेऊन सरकार गेल्या आठवड्यापासूनच त्यांना रोखण्याच्या कामी लागले आहे. अशा बाबतीतील त्यांची तत्परता कायमच वाखाणण्याजोगी राहिली आहे. हे सरकार राजकीय खेळ्या करण्याच्या बाबतीत किंवा आंदोलकांना दडपण्याच्या बाबतीत जितकी कार्यक्षमता आणि तत्परता दाखवते तितकी कार्यक्षमता गेल्या दहा वर्षांत त्यांनी राज्यकारभार चालवण्याच्या कामी लावली असती तर त्यातून काही लोकांचे निश्चित भले झाले असते.
असो तो विषय वेगळा, पण अगदी ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तरी सरकार शेतकर्यांविषयी सहानुभूतीने विचार करताना दिसले असते तर ते पाहायला लोकांनाही आवडले असते. यावेळी शेतकर्यांनी ज्या मागण्या पुढे केल्या आहेत त्या नव्या नाहीत. किंबहुना यातील बहुतांशी मागण्या सरकारने मागच्या आंदोलनाच्या वेळीच मान्य केल्या आहेत. पण त्या आता अंमलात आणा एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. मागच्यावेळी खुद्द पंतप्रधानांनी शेतकर्यांना किमान हमी भाव देण्याचे मान्य केले होते. त्याला कायद्याचे स्वरूप द्या आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करा अशी शेतकर्यांची मागणी आहे. तीन वादग्रस्त कायदे सरकारने या आधीच मागे घेण्याची घोषणा केली आहे, पण आज इतक्या दिवसांत त्यांनी त्याची अधिसूचना जारी केलेली नाही, असेही काही शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.
जर मुख्य मागणी मान्य आहे तर त्याची अधिसूचना जारी करायला इतकी अडचण का येते आहे, हा अगदी सामान्य प्रश्न आहे. लखीमपूरला एका केंद्रीय मंत्र्याच्या मुलाने आपल्या गाडीखाली काही शेतकर्यांना चिरडून ठार मारले आहे, त्या शेतकर्यांना नुकसानभरपाई द्या, अशीही त्यांची मागणी आहे. शेतकर्यांचे दिल्ली सीमेवरचे मागचे आंदोलन तेरा महिने चालले हेाते. त्याकाळात किमान साडेसातशे शेतकर्यांनी आंदोलन स्थळीच आपले प्राण सोडले आहेत. त्यांनाही नुकसानभरपाई द्या, अशी त्यांची मागणी आहे. त्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्याइतकी ही गंभीर मागणी नाही किंवा त्यातून सरकारवर न पेलवणारा आर्थिक भार पडणार आहे असेही नाही. किमान पक्षी मंत्रीपुत्राने लखीमपूरला जे चार-पाच शेतकरी चिरडून ठार मारले आहेत त्यांना तरी आर्थिक भरपाई देण्याने सरकारवर फार मोठा आर्थिक बोजा पडेल असे नाही.
तरीही, या सरकारच्या भाषेत, आंदोलनजीवी लोकांच्या कोणत्याही मागण्या मान्यच करायच्या नाहीत अशीच या सरकारची भूमिका दिसते आहे. सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याच आंदोलनाला भीक घातलेली नाही. उलट जे आपल्या विरोधात उठले आहेत, त्यांची चारही बाजूने गळचेपीच करण्याचे त्यांचे कायमचे धोरण राहिले आहे. सरकारला हा उद्दामपणा नेमका कशाच्या आधारावर आला आहे हे तपासावे लागेल. आंदोलक शेतकरीही काही लेचेपेच नाहीत. त्यांनी गेल्यावेळी दिल्लीच्या सीमेवर भर रस्त्यात तेरा महिने डेरा टाकला होता. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हे अभूतपूर्व आंदोलन होते. त्यावर अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झाली असून अनेक जागतिक माध्यम संस्थांनाही या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळी सरकारला झुकवूनच ते तेथून निघाले होते.
त्यावेळी त्यांच्या मागण्या तोंडी मान्य केल्या गेल्या होत्या. आता पुन्हा हे शेतकरी त्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी घरून पुरेसा जामानिमा घेऊनच निघाले आहेत. शेतकर्यांनी यावेळी घरून निघतानाच आपल्याला तिथे किमान सहा महिने राहावे लागेल हे गृहीत धरूनच सगळी सामग्री बरोबर आणली आहे. सहा महिन्यांचे रेशन आणि तितके दिवस पुरेल इतके डीझेल त्यांनी बरोबर आणले आहे. या आंदोलनात दोनशे शेतकरी संघटना उतरल्या असल्या तरी त्यात सध्या तरी केवळ पंजाब आणि हरियाणाचेच शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यांना अजून उत्तर प्रदेशातील शेतकर्यांची साथ मिळायची आहे. भारतीय किसान युनियन किंवा संयुक्त किसान मोर्चाचे शेतकरी यात सहभागी झालेले नसले तरी त्यांचा या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे की आम्ही या आंदोलनकारी शेतकर्यांपासून फार दूर नाही आहोत.
याचाच अर्थ तेही पुरेशा तयारीनिशी या आंदोलनात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला आणखी मोठ्या जनक्षोभाला सामोरे जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या निवडणुकांचे आडाखे बिघडवू शकते. त्यामुळे यावेळी सरकारने फार ताणून न धरता त्यांच्या मागण्यांचा विषय मार्गी लावणे सरकारच्याच हिताचे राहील. सरकारने आंदोलकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यासाठी मंत्र्यांचे एक शिष्टमंडळ पाठवलेही होते. त्यांची ही कृती स्वागतार्ह होती पण चर्चेतून काहीच निष्पन्न झालेले दिसले नाहीत. या चर्चेत केंद्राचे कृषिमंत्रीही सहभागी झाले होते. त्यामुळे देशाचे कृषी मंत्रिपद सध्या अर्जुन मुंडा नावाच्या मंत्र्यांकडे आहे ही बाब देशवासीयांच्या लक्षात आली.
या मुंडा साहेबांनी आंदोलनाच्या संबंधात आज जे एक निवेदन दिले आहे, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, किमान आधारभूत किमतीचा कायदा करण्यासाठी आम्हाला राज्य सरकारांशी चर्चा करावी लागेल. त्यामुळे आम्हाला काही कालावधी लागेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण सरकारला राज्य सरकारांशी चर्चा करण्याचा पुरेसा वेळ हाती असताना त्यांनी त्याचा सदुपयोग का केला नाही हा महत्त्वाचा सवाल आहे. मंत्र्यांनी काहीही कारणे दिली असली तरी आता मात्र शेतकरी अशा थातुरमातूर प्रतिसादांना भीक घालतील अशी लक्षणे दिसत नाहीत.