महालेखापालांच्या यंत्रणेने म्हणजेच कॅगने अलीकडेच आपल्या अहवालात मोदी सरकारच्या काही घोटाळ्यांवर प्रकाश टाकला आहे. त्यात प्रामुख्याने गडकरींच्या मंत्रालयातील “सागरमाला’ प्रकल्प आणि “द्वारका एक्स्प्रेस वे’च्या कामातील घोटाळ्यांवर प्रकर्षाने उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा विषय आता राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. याचे अनेक अन्वयार्थ लावले गेले आहेत. नितीन गडकरींना अडचणीत आणण्यासाठीच हा खेळ रचला गेला आहे काय, हा यातला मुख्य सवाल आहे. महालेखापाल असलेले गिरीश मुर्मू हे मोदींच्या गळ्यातील ताईत मानले जातात. मोदी जेव्हा गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून ते त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी बनल्याचे दाखले दिले जाऊ लागले आहेत. गुजरातच्या सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर मुर्मू यांना जम्मू-काश्मिरात राज्यपाल म्हणून काही काळ पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना तेथून थेट कॅगचे प्रमुख करण्यात आले आहे. त्यांच्या अहवालात “द्वारका एक्स्प्रेस वे’च्या कामातील घोटाळ्याचे स्वरूप मोठे दिसते आहे. हा एक्स्प्रेस वे सुमारे 30 किमी अंतराचा आहे. त्याच्या कामासाठी प्रतिकिलोमीटर 18.2 कोटी रुपये इतका खर्च केंद्र सरकारने मंजूर केला होता. पण प्रत्यक्षात या प्रकल्पावर प्रतिकिलोमीटर सुमारे 251 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत.
याचाच अर्थ प्रत्येक किलोमीटरला सुमारे 233 कोटी रुपये जादाचा खर्च आला आहे आणि तीस किलोमीटरचा हिशेब लक्षात घेतला, तर हा आकडा अब्जावधी रुपयांमध्ये जातो. पण त्याचे गांभीर्य वाढू नये म्हणून प्रतिकिलोमीटरच्या भावात हिशेब मांडून अहवाल देण्यात आला आहे. तसेच “सागरमाला’ प्रकल्पातील अन्य गैरव्यवहार, टोलवसुलीच्या कामी झालेल्या गैव्यवहारांचाही या अहवालात दाखला देण्यात आला आहे. या सगळ्या विषयांवर स्वत: गडकरी प्रेसपुढे अजून बोललेले नाहीत. तथापि, त्यांच्या मंत्रालयातील सूत्रांनी याविषयी काही खुलासे केले आहेत. ते मात्र पटणारे नाहीत. कॅगने “द्वारका एक्स्प्रेस वे’च्या खर्चाचे कॅल्क्युलेशन सरधोपटपणे केले आहे. मार्गावर जे पूल, इलेव्हेटेड कॉरिडॉर, अंडरग्राउंड बोगदे वगैरे काम केले आहे, त्याचा खर्च कॅगने लक्षात घेतलेला नाही वगैरे दाखले देण्यात आले आहेत. पण कॅगची यंत्रणा हा मोठा खर्च दुर्लक्षित करण्याइतकी अनभिज्ञ असेल असे म्हणता येणार नाही. गडकरींनी या प्रकरणाचे खापर त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवरच फोडल्याचेही काही वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कॅगने त्यांच्या आक्षेपांविषयी गडकरींच्या मंत्रालयाला काही प्रश्न विचारले होते. त्या प्रश्नांना वेळेवर आणि समर्पक उत्तरे देण्यात अधिकाऱ्यांनी चालढकल केली. त्यामुळेच कॅगला हा ठपका ठेवण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे गडकरी आपल्या मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर नाराज झाल्याचे संबंधित सूत्रांनी सांगितल्याचे या बातम्यांत म्हटले आहे. उलट गडकरी यांनी या प्रकल्पाचा खर्च काही प्रमाणात वाचवलाच आहे, असेही सांगितले गेले आहे. आजच गडकरी यांनी सोशल मीडियातील एका पोस्टवर द्वारका एक्स्प्रेस वे किती भन्नाट साकारला गेला आहे यावर प्रकाश टाकला आहे. दिल्लीतील विविध ठिकाणांचे अंतर या रस्त्यांमुळे कसे कमी झाले आहे, या प्रकल्पासाठी किती स्टील वापरले गेले आहे, किती सिमेंट वापरले गेले आहे आणि हे मटेरियल जगातल्या अन्य महत्त्वाच्या बांधकामांपेक्षा किती पटीने अधिक आहे वगैरे तपशीलही सांगितला गेला आहे. पण गडकरींनी या पोस्टमध्ये कॅग अहवालाच्या अनुषंगाने काही भाष्य केल्याचे दिसत नाही. त्यांच्याकडून आता डॅमेज कंट्रोल सुरू असले तरी लोकांपुढे आलेल्या बाबींतून निर्माण होणारा संशय इतक्यात कमी होईल असेही वाटत नाही. “आयुष्मान भारत’ योजनेतील गंभीर घोटाळाही या अहवालातून पुढे आला आहे.
यात मृत व्यक्तींच्या नावाने पैसे वसूल करण्यात आल्याचे व काही लाख लोकांचे या योजनेतील रजिस्ट्रेशन एकाच मोबाइल नंबरवरून करण्यात आल्याचेही दाखले आहेत. याखेरीज जनकल्याणासाठीच्या योजनांचा निधी सरकारच्या जाहिरातबाजीकडे वळवण्यात आल्याचेही एक वेगळे प्रकरण आहे. एकंदरित या सात घोटाळ्यांची व्याप्ती नीट लक्षात घेतली, तर ती गंभीर स्वरूपाची आहे. पण हे अहवाल येऊनही त्याविषयी टीव्ही मीडियात किंवा एकूणच प्रिंट मीडियात फार वाच्यता झाल्याचे दिसले नाही. अन्यथा केवळ कॅगच्या अहवालांमुळे यूपीएचे सरकार कोसळल्याचे आपण पाहिले आहे. या अहवालावरून त्यावेळच्या वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्यांमध्ये अत्यंत आक्रमकपणे सरकारला जाब विचारले गेले होते. एकच एक विषय कित्येक आठवडे या माध्यमांनी लावून धरल्याचे दिसून आले होते. पण आता प्रसारमाध्यमांनी याबाबतीत जी चुप्पी साधली आहे त्यावर कॉंग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनेत यांनी साधलेला निशाणा समर्पक होता. त्या म्हणाल्या आहेत की, “यूपीए के जमाने में जब कॅग रिपोर्टस आती थी, उस जमाने में टीव्ही अँकरों को मिर्गी के झटके आने शुरू होते थे, लेकिन आज सब चुप है.’ त्यांनी त्यांचे दु:ख त्यांच्या खास शैलीत मांडले आहे, पण त्यात बरेच तथ्य आहे.
मुळात गेली दहा वर्षे कॅग ही यंत्रणा अस्तित्वातच आहे की नाही अशी शंका यावी इतकी दुर्लक्षित झाली होती. एका टीव्ही डिबेटमध्ये भाजपचे सुधांशू त्रिवेदी आणि सुप्रिया श्रीनेत यांचा एका वेगळ्याच विषयावर सामना झाला. त्यावेळी सुप्रिया यांनी हटकून कॅग अहवालाचा विषय उपस्थित करून भाजप प्रवक्त्याला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सुधांशू त्रिवेदी यांनी दिलेले उत्तर मासलेवाईक होते. ते म्हणाले की, “कॅगच्या अहवालात गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचा शब्द कोठेही नाही.’ या महाशयांनी अत्यंत साळसूदपणे ही बाब नमूद केली असली तरी कॅगच्या अहवालात भ्रष्टाचार झाल्याचा शब्दप्रयोग कधीच वापरला जात नाही. ते फक्त हिशेबातील विसंगती नमूद करीत असतात. यूपीए सरकारच्या काळात तरी स्पेक्ट्रम प्रकरणात किंवा कोळसाखाण वाटप प्रकरणात घोटाळे झाल्याचे कॅगने कोठे नमूद केले होते? त्यांनी त्यावेळी 2जी स्पेक्ट्रम किंवा कोळसाखाणी लिलावात विकल्या असत्या तर अमुक इतक्या रुपयांचा लाभ झाला असता, ते लिलावात न विकल्याने सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले होते. पण त्याच आधारे अब्जावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा मोठा आरडाओरडा करण्यात आला होता. सरकार कोणाचेही असो जो काही गैरव्यवहार कॅग सारख्या यंत्रणांच्या माध्यमांतून समोर येतो त्यावेळी त्यावर गांभीर्यानेच प्रकाश टाकला गेला पाहिजे. त्याचा राजकारणासाठी वापर-गैरवापर होणे ही अनुषंगिक बाब असते.