देशाच्या राजकारणातील काळ्या पैशाला आवर घालण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बॉंडची पद्धत सुरू केली. कोणत्याही खासगी व्यक्तीला एखाद्या राजकीय पक्षाला देणगी किंवा निवडणूक मदत निधी द्यायचा असेल तर त्याने आधी निर्धारित बॅंकांमधून हे बॉंड विकत घ्यायचे आणि ते बॉंड त्या राजकीय पक्षाला देणगी म्हणून द्यायचे अशी ही पद्धत देशात सन 2017 पासून सुरू झाली आहे. मुळात ही योजना आणण्याचा सरकारचा हेतूच पहिल्यापासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या बॉंडद्वारे हजारो कोटी रुपयांचा निधी राजकीय पक्षांना दिला गेला आहे आणि यातील दोनतृतीयांश निधी केवळ एकट्या सत्ताधारी पक्षाला म्हणजेच भाजपला मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे ही योजना अपारदर्शी आणि पक्षपातीपणाची आहे, असा आरोपही केला जाऊ लागला आहे. त्यावर गेल्या पाच-सहा वर्षांत अनेक वेळा चर्चा झाली आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोधही झाला आहे;
पण सरकारने हा विषय रेटून नेला आणि तो लागूही केला. अपेक्षेप्रमाणे त्याचा सर्वाधिक लाभ केवळ सत्ताधारी भाजपलाच झाला आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. इलेक्टोरल बॉंडची ही राजकीय देणग्या देण्याची सिस्टीमच बंद करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. या पद्धतीत कोणत्या व्यक्ती किंवा कंपन्यांनी राजकीय पक्षाला देणगी दिली आहे त्याची माहिती उघड होत नाही. या बॉंडवर कोणाचेही नाव नसते. प्रॉमिसरी नोट सारखा या बॉंडचा वापर होतो. त्यामुळे निवडणुकीतील राजकीय निधीच्या पद्धतीत पारदर्शीपणा आणण्यासाठी म्हणून ही जी पद्धत अंगीकारली गेली आहे, प्रत्यक्षात त्यात गुप्ततेचा भागच अधिक आहे. मुळात देणगीदात्याचेच नाव गुप्त ठेवण्याचे कारण नव्हते. राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांची नावे उघड झाल्याने कोणाचे नुकसान होणार आहे हा यातला मुख्य प्रश्न आहे.
सरकारने ही पद्धत लागू करण्यासाठी संसदेत जे विधेयक संमत करून घेतले आहे ते मनी बिल म्हणून सादर केले होते. त्या स्वरूपाच्या विधेयकाला संसदेत मतदान घेण्याची गरज नसते. मनी बिल म्हणून जे विधेयक मांडले जाते ते नुसते मांडले की ते संमत झाले असे गृहीत धरण्याची पद्धत आहे. पण इलेक्टोरल बॉंडचा विषय मनी बिलमध्ये येत नाही. तरीही त्या अंतर्गत हे विधेयक संमत करून घेण्यामागे मोदी सरकारची वेगळीच भूमिका होती आणि त्याचा हेतू आता उघड होतो आहे. मनी बिलाअंतर्गत इलेक्टोरल बॉंडचा विषय आणण्याच्या मुद्द्यालाही त्यावेळी अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. पण केवळ भाजपलाच नव्हे तर तुम्हालाही याचा लाभ होईल असे नमूद करीत सरकारने विरोधी पक्षानांही मधाचे बोट लावले होते. त्यामुळे विरोधकांनीही या इलेक्टोरल बॉंडला मनापासून विरोध केल्याचे जाणवले नाही. आता काही सामाजिक संघटना याच्या विरोधात कोर्टात गेल्या आहेत.
आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी युक्तिवाद करताना प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी या विषयाची तड सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागली पाहिजे, असा जोरदार आग्रह सर्वोच्च न्यायालयापुढे धरला. त्यानुसार कोर्टानेही याची दखल घेत येत्या 30 ऑक्टोबरला घटनापीठापुढे याची सुनावणी ठेवली आहे. गरज पडल्यास सलग सुनावणी घेऊन या विषयावर निर्णय लावला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज नमूद केले आहे. त्यामुळे हा विषय आता पुन्हा ऐरणीवर आला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याची तड लागेल अशी अपेक्षा आहे. राजकारणात काळ्या पैशाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पडतो आणि त्यातून सर्व सिस्टीमच सडते ही मुख्य समस्या आहे. ती सोडवण्यासाठी वेगळी आणि प्रभावी उपाययोजना आखली जाणे आवश्यक असताना केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात राजकारणातील काळ्या पैशाला अधिकृतपणे वाव देणारीच योजना सुरू केली आहे.
त्यामुळे त्याला आवर घालणे गरजेचे ठरले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारला अदानी उद्योग समूहाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी दिल्याचाही दावा केला जात आहे. भाजपला मिळालेल्या अब्जावधी रुपयांच्या राजकीय देणग्यांमध्ये अदानींचा वाटा किती याचे उत्तर आज कोणालाही मिळणे शक्य नाही. कारण इलेक्टोरल बॉंडमधून देणगीदात्याचे नाव उघड होत नाही. यासाठीच सरकारने हा आटापिटा केला होता काय, याचे उत्तर आता मिळाले पाहिजे. सरकार हे उत्तर देणार नसेल तर ही पद्धतच का बंद करू नये, असाही मुद्दा उपस्थित होतो. राजकीय देणग्यांचा लाभ सत्ताधारी पक्षालाच सर्वाधिक होतो हे सर्वांना ज्ञात असलेले गुपित आहे. असे जरी असले तरी सत्ताधारी पक्षाला देणगी देणाऱ्यांना सरकारकडून कोणकोणते लाभ किती प्रमाणात दिले जातात ही बाजूही लोकांपुढे आली पाहिजे, या मागणीत काही गैर आहे असे मानता येत नाही.
पुढील सुनावणीत या साऱ्या आक्षेपांवर उहापोह होईल. ही पद्धत देशातील कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाला आवडलेली नाही. लोकांना सर्वच आर्थिक व्यवहार पारदर्शी स्वरूपात अपेक्षित असतात. मग हा राजकीय निधीचा विषय असली उठाठेव करून झाकून ठेवण्याची गरज नाही. त्यामुळेसर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ यावर अंतिम निर्णय देईल आणि पुढील लोकसभा निवडणूक ही धनदांडग्यांच्या प्रभावापासून मुक्त होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.