सातारा – शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रयत क्रांती संघटना आक्रमक झाली आहे. या प्रश्नांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेवतीने सोमवार, दि. 22 रोजी कराड ते सातारा या दरम्यान “वारी शेतकऱ्यांची’ काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती संस्थापक-अध्यक्ष व माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सातारा येथे बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रश्नांवर राज्य शासनाने निर्णय घेतल्यास ही वारी मुंबईपर्यंत काढण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सदाभाऊ खोत म्हणाले, सध्या राज्यातील राजकारण “इंडिया’ आणि “भारत’ यामध्ये विभागले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना वेळ नाही. “वारी शेतकऱ्यांची’ या पदयात्रेतून आम्ही शेतकऱ्यांच्या वेदना सरकारपुढे मांडणार आहोत. उसाला चार हजार रुपये भाव देणारा “गुजरात पॅटर्न’ महाराष्ट्रात लागू करावा. दोन साखर कारखान्यांमधील 25 किलोमीटर हवाई अंतर असावे, अशी अट आहे. हे अंतर कमी करावे. शेतकऱ्यांना कर्जासाठी “सिबिल स्कोअर’ची अट बॅंकांनी काढून टाकावी. मूठभर लोकांच्या हितासाठी अस्तित्वात आलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा. शेतमालावर आयात शुल्क तातडीने लागू करावे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेला प्रोत्साहन भत्ता तातडीने द्यावा. कांद्याच्या प्रश्नासंदर्भात “नाफेड’ने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, या आमच्या मागण्या आहेत.
या मागण्या मान्य न करता, राज्य शासनाने अडेलतट्टूपणा केल्या, साताऱ्यातून 500 वाहनांमधून शेतकरी थेट मुंबईत मंत्रालयावर धडक देतील. या वारीची सुरवात कराड येथे यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळापासून होणार आहे. ही पदयात्रा साताऱ्यात आल्यावर, हुतात्मा उद्यान परिसरात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने संवेदनशीलतेने या मागण्यांचा विचार करावा अन्यथा मंत्रालयात जाऊन जाब विचारू. बारसू प्रकल्पाच्या संदर्भात ते म्हणाले, हा प्रकल्प शेतजमिनींवर उभा रहात असेल, तर शेतकऱ्यांना कंपनीचे भागधारक करावे. महामार्ग प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार असतील, तर त्यांनाही कंपनीचे भागधारक करण्यात यावे.