पुणे -“सर्वांसाठी घर’ या संकल्पनेतून राज्यात डिसेंबर 2015 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. याअंतर्गत सन 2022 पर्यंत शहरी भागातील गरजू आणि पात्र कुटुंबास स्वत:चे पक्के घर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. आता या योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली असून, डिसेंबर 2024 पर्यंत ही योजना राबवली जाणार आहे. यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजवणी करणे तसेच योजनेच्या प्रगतीचा वेग वाढवून लाभार्थ्यांना विहित कालमर्यादेत घरे मिळवून देण्याकरीता आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचे यावर थेट नियंत्रण राहणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी भागात 2 लाख 67 हजारांचे अनुदान दिले जाते. या प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील गृहप्रकल्पांना लवकर मान्यता मिळणार आहे.
तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी नियमित आढावा घेऊन प्रत्यक्ष बांधकाम प्रकल्पांना भेटी देणार आहे. निधी कक्ष स्थापन केला जाणार आहे. याद्वारे निधी वितरित होऊनही खर्च न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष भेटीच्या वेळी बांधकाम सद्यस्थिती जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक असून त्याच अहवाल सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
घरकुलाचे अनुदान देण्यास उशीर
या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनुदानपात्र मंजूर घरकुलांची संख्या 6 लाख 35 हजार 41 इतकी आहे. मात्र, या घटकांमार्फत योजनेची प्रगती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्तींना घर देण्यामध्ये उशीर होत आहे. या कामाच्या प्रगती संदर्भात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आढावा घेतला असता शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.