नवी दिल्ली – देशांतर्गत बाजारपेठेत गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या किंमती नियंत्रीत ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा देशातील निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. या निर्णयामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षात निर्यात 4 ते 5 अब्ज डॉलर्सने कमी होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत असमान पावसामुळे गहू, तांदूळ आणि ऊसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पीठ, तांदूळ आणि साखरचे दर तेजीत आहेत. 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे महागाईचा धोका पत्करू नये म्हणून सरकारने गहू, तांदूळ आणि साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, साखर, तांदूळ आणि गहू निर्यातीवर निर्बंध असल्याने 4 ते 5 अब्ज डॉलरची निर्यात कमी राहू शकते.
प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी असूनही, चालू आर्थिक वर्षात भारताची कृषी निर्यात गेल्या वर्षीच्या 53 अब्ज डॉलरच्या पातळीवर पोहोचू शकते. गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये देशाची कृषी उत्पादनांची निर्यात 53 अब्ज डॉलर्स होती.
राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध लादूनही आम्ही पूर्वीच्या स्तरावर पोहोचू अशी आशा आहे. केळीसारखी नवीन उत्पादने आणि बाजरीपासून बनवलेली मूल्यवर्धित उत्पादने नवीन जागतिक गंतव्यस्थानांवर नेण्यासाठी सरकार निर्यातीला प्रोत्साहन देत असल्याचे ते म्हणाले.